पोखरा, १२ फागुन – सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको यो आदेशको पुनरावलोकन हुनेछैन । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन संविधानविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्चमा ११ वटा मुद्दाको करिब २ महिना लामो सुनुवाईपछि मंगलबार जनताको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले संसद विघटन राजनीतिक फैसला भएको अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका सबै जिकिर र तर्कहरु निकम्मा बनेका छन् । उनले नैतिकता गुमाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसलाका ५ आधार तय गर्दा संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट तय गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले प्रधामन्त्री ओलीको कदम गैरप्रजातान्त्रिक, व्यक्तिवादी, सनकी भएको प्रमाणित भएको छ । संसद पुनःस्थापना भएसँगै नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरु उत्साहित बनेका छन् । संसद पुनःस्थापनाले लामो बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रमाथिको ग्रहण हटेको छ ।

खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को प्रचण्ड– माधव समूहले सर्वोच्चको फैसलाई आफ्नो नैतिक विजयको रुपमा लिएको छ । वैधानिक रुपमा एउटै रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड–माधव समूह गरी नेकपा दुई खेमामा विभक्त छ । विभाजनको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो नै हो । पार्टीका विभिन्न कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्त्यमा संसद विघटनको आत्मघाती र अवैधानिक कदम चाले । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएलगत्तै चालिएको कदमको वैधानिकताबारे दुबै पक्षले जिकिर गरिरहे । विघटनको विषय अदालतमा जाने निश्चित थियो । अदालतमा परेका ११ वटा मुद्दाको दुई महिना लामो सुनुवाईको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमको बचाउ र प्रचण्ड–माधव समूह विरोधमा लागिरह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा पुगेर संसद विघटनलाई वैधानिकता नदिए आन्दोलन छेड्ने धम्की दिए । भला, उनले त्यो भनाई सोमबार चाहिँ सच्याए । सदन विघटनपछि सत्ता नै सडकमा ओर्लनु अपेक्षित थिएन । अदालतले बाहिरको हल्ला नसुन्नु अर्कै कुरा हो तर दुबै समूहले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावमा पार्ने काम गरे । दुबै समूहले सडकलाई शक्ति प्रदर्शनको थलो बनाए । आफ्नो पक्षमा बढी भीड उतारेर एक–अर्कालाई गिज्याए । कोरोना कहरका बीच यो सुहाउने कुरा थिएन ।
संसद पुनःस्थापनापछि दुबै समूहबीचको झगडा अझ चर्कने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह रक्षात्मक बनेको छ भने प्रचण्ड–माधव समूह उत्साहित छ । उसले बुधबार विजयसभा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसले दुई दलबीचको दूरीमा अझ दरार ल्याउने छ । यो ध्रुवीकरण मुठभेडमा बदलिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

नेकपा वैधानिकताको मुद्दा विचारधीन अवस्थामा छ । चुनाव नहुने भएपछि सूर्य चिन्हबारे तत्काल दुबै समूहको आशक्ति नदेखिएला तर पार्टीको आधिकारिताबारेको लडाईँ यत्तिकैमा टुंगिने देखिएको छैन । संख्यात्मक रुपले सदनमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर छन् । उनले नैतिकता गुमाएका छन् तर उनी स्वयंले भनेजस्तो ‘पुनस्र्थापनापछि पनि राजनीति सक्किने’ मोडमा छैनन् । संसदीय समीकरणमा उनले भनेजस्तै बहुमत जुटाउने बाटो बन्द भएको छैन । १३ दिनपछि सुरु हुने सदनलाई यसअघि देखिएको ‘किनबेच’ को केन्द्र बनाउने सम्भावना नकार्ने अवस्था छैन । तर, आशा यति मात्रै छ कि, नागरिक सर्वोच्चताको विषय सांसदहरु पेवा हैन । प्रचण्ड–मावध पक्षले सडकमा भएका अन्य दल तथा नागरिक समाजलाई भुल्ने छैनन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण र सत्तास्वार्थले संसदीय गरीमा भुल्नेहरुलाई इतिहासले माफ दिने पनि छैन ।