आइतबार, कार्तिक ८ २०८३

आइतबार, कार्तिक ८ २०८३
  • ८ कार्तिक २०८३ , आइतबार
  • October 25 2026

फेवाताल जोगाउन असफल हुँदैछ महानगर

फेवाताल जोगाउन असफल हुँदैछ महानगर


  • विजय नेपाली
  • बैशाख ११ २०७८, शनिबार

पोखरा, ११ वैशाख– फेवातालको अतिक्रमण गरेर लगाएको पर्खाल भत्काउन शुक्रबार पोखरा महानगरले डोजर लग्यो । खपौंदीमा तालको किनारमै लगाएको पर्खाल भत्काउन लाग्दा स्थानीय युवाले अवरोध गरे । सुरक्षाकर्मी व्यापक परिचालित भए ।
विश्व रामसार सुचिमा सुचिकृत फेवाताल जोगाउन खपौंदीमा डोजर लगिए पनि यत्तिकै फर्केको छ । फेवातालको अतिक्रमण भत्काउन गएको डोजर यत्तिकै फर्कदा उल्टै अतिक्रमणकारीलाई बल पुगेको छ । अवरोध गर्ने युवाहरुलाई हटाएर डोजर पर्खाल नजिक पुगेपनि नभत्काई फर्केको हो ।
पोखरा १८ खपौदीमा अहिले तालको अतिक्रमण बढेको छ । स्थानीय युवाहरुले अवरोधका साथै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । उनीहरुले एमाले नेताहरुको फोर्स लगाएर अतिक्रमण हटाउन नदिएको जनाइएको छ । तालकिनारमा सेतु आचार्यको कित्ता नम्बर ८९०, ८९३, ८९, ८९१ र ८९४ को जग्गामा पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । फेवातालको बाँध मर्मत गर्न तालको पानी घटेको मौका छोपेर उनीहरुले पर्खाल लगाएका हुन् ।
यसअघि उक्त स्थानमा पर्खाल लगाउन खोज्दा महानगरले २ पटकसम्म पर्खाल भत्काएको थियो । यसपटक भने भत्काउन सकेन । उक्त स्थानमा गत मसिंर २८ गते महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसी, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ समेतको उपस्थितिमा डोजर चलाइएको थियो ।
त्यतिबेला महानगरले उक्त स्थानमा कुनै किसिमका काम नगर्ने सर्तमा सामान जफत गर्दै छाडिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको संरक्षण गर्न सरकारलाई दिएको आदेश ३ बर्षसम्म पालना भएको छैन ।
अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतले अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै मुद्धा खेप्नुपरेको छ । उक्त मुद्धामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएपछि मात्रै सरकारले फेवातालको चार किल्ला सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण र तालको क्षेत्रफल सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइसकेको छन् । उक्त प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी) कायम गरिएको छ ।
उक्त क्षेत्रफल २०६८ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठन भएको फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी आयोगले निकालेको क्षेत्रफल भन्दा १ हजार ६१९ रोपनी जग्गा कम हो । दश वर्षमै यतिका जमिन हराउँदा समेत पोखरा महानगरले अतिक्रमण हटाउन नसकेको भन्दै आलोचित बन्दै आएको छ ।
अहिले फेवातालको किनारमा लगाएको पर्खाल हटाउन नसक्नु महानगरको असफलता भएको भन्दै स्थानीय संरक्षणकर्मीले ताल अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना महानगरले हटाउन नसक्ने अवस्था देखिएको बताएका छन् ।
सरकारले हालै गठन गरको फेवातालको चार किल्ला सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले तालको मापदण्ड बनाउन पोखरा महानगरलाई जिम्मा दिएको र अहिले दुषित जग्गा खोजविन भइरहेको बताएका छन् । महानगरले मापदण्ड तोकेपछि अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाको पहिचान गरेर भत्काउन सिफारिस गर्ने पौडेलले बताएका छन् ।
यता, पोखरा महानगरले भने अतिक्रमण हटाउन त के मापदण्ड तोक्नसमेत सकेको छैन । लामिछाने आयोगले ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने गरि मापदण्ड तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
महानगरका मेयर जिसीले मापदण्ड तोक्न अझै १ महिना लाग्ने भन्दै मापदण्ड तोकेपछि मापदण्ड विपरितका संरचनामा डोजर चलाउने दाबी गरिरहेका छन् । शुक्रबार भएको घटनाले मेयर जिसीको उक्त दाबी लागु गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
फेवातालको किनारमै होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतका संरचना बनाएर अतिक्रमण गर्ने र तिनीहरुले गर्ने फोहोर पनि तालमै मिसिने अवस्था छ । राजनीतिक आड र मेयर जिसीको अनिक्षा कै कारण ताल अतिक्रमणबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै संरक्षणकर्मी चिन्तित बनेका छन् ।
यता, जग्गा धनि खगराज शर्मा आचार्यले जग्गाको संरक्षण सहित सौन्दर्यकरण गर्नका लागि तालकिनारमा पर्खाल लगाएको बताएका छन् । उनले फेवाताल पुर्ने नियतले पर्खाल नलगाएको दाबी गरे । उनले पर्खाल भत्काउन आएका महानगर प्रति नै प्रस्न गर्दै महानगरले उल्टै संरक्षणको नाममा आएको रकम चपाउने गरेको आरोप लगाए । तर उनले कस्ले यसरी रकम चपाएको भन्ने बारे खुलाएनन् ।
‘मैले मेरो पैतृक जग्गा संरक्षण गर्न नपाउन हो ? यस्लाई सजाउनका लागि लगाएको हु ।’ उनले भने, महानगरले कुरा नबुझि डोजर चलाउन आएको बताए । स्थानीय सागर आचार्यले फेवातालको संरक्षणका लागि आफुहरुको संरचना भत्काउनु नै छ भने पहिले अन्य क्षेत्रको भत्काउन आग्रह गरे । ‘हाम्रो मात्र किन भत्काउने अरुको पनि भत्काओस हामी आफै भत्काउन तयार छौँ ’ उनले भने, विकासका लागि महानगर योजनाबद्ध आउनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->