पोखरा, १६ बैशाख- गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरण अनुसार संसद चलेको भए यतिबेला काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने थिए । संसदको विशेष अधिवेसनमा बुधबारको कार्यसुची मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध विपक्षी दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको थियो । छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले जवाफ दिने र अविश्वास प्रस्ताव उपर मतदान प्रक्रिया थाल्ने कार्यसुचि थियो ।
संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुले सरकार किन ढाल्ने किन किन नढाल्ने भनेर तर्क दिइरहेका थिए । संसद चलिरहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भए ।
बेपत्ता सांसद खोज्न कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठ, जनता समाजवादीका सांसद धनमाया लामा र जनमोर्चाका सांसद पियारी थापा गएका थिए । उनीहरुले शाहीलाई भेटेनन्, रित्तै फर्किए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेश सभामा रहेका जनमोर्चाका ३ जना सांसद अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न निर्णायक छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन ३१ जना सांसदको सहमति चाहिन्छ ।
जब खिमविक्रम शाही हराए, अविश्वास प्रस्ताव फेस हुने अवस्था आयो । जनमोर्चाका सचेतक पियारी थापाले संसद सचिवालयमा आफ्ना सांसद हराएको भन्दै संसद रोकेर खोजविनमा लाग्न माग गरिन् ।
‘हाम्रो पार्टीको सांसद खिमविक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेकाले सदनमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले उहाँको अवस्था सार्वजनिक गर्न, निजको जीवन रक्षा गर्न र निज सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कारबाही नचलाइयोस्’, पियारीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही निवेदनलाई आधार मानेर सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरे । सदनमा सांसद शाही उपस्थित हुन नसक्ने देखेपछि सभामुख अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गरिदिए ।
सदन स्थगित भएपछि हराएका सांसद शाही पोखराकै चरक अस्पतालको आइसियुमा भेटिए । बेपत्ता भएर सरकार जोगाइदिएका शाहीलाई भेट्न मुख्यमन्त्री गुरुङ बिहिबार साँझै पुगे, स्वस्थ्यलाभको कामना गरे ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार जोगाउन होस् या विपक्षीले नयाँ सरकार बनाउन जनमोर्चाका ३ जना सांसद निर्णायक छन् । सांसद पियारीले आफ्ना सांसद हराएको भन्दै सदन रोक्न दिएको निवेदन प्रति जनमोर्चाकै संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा असन्तुष्ट छन् ।
‘हामी सँगै बसेका थियौं, उहाँ (पियारी थापा) गएर निवेदन दिनुभएछ’, थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘निवेदनका बारेमा मलाई जानकारी पनि दिनुभएन ।’ हराइरहेका सांसद शाही आफूसँग सम्पर्कमा रहेको र मतदान गर्नेबेला आउँछु भनेर निस्किएको थापा बताउँछन् । ‘उहाँ आउनुहुन्थ्यो, हराएको भनेर हल्ला गर्न जरुरी थिएन, सदन रोक्न पनि जरुरी थिएन’, उनले भने ।
गण्डकी सरकारको विरुद्ध मतदान गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको निर्णय सांसद थापा र शाहीलाई मन परेको थिएन । संसद स्थगित भएपछि पनि थापा यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘यो सरकार जोगाउन मलाई मात्र मन लागेर भएन, पार्टीले अर्कै निर्णय गरिदियो’, उनले थपे, ‘हामीलाई त के के मन थियो, के के ।’
उता, अर्का सांसद पियारी भने यो सरकार हटाउनुपर्ने पार्टी निर्णय मानेर जानुपर्ने बताउँछिन् । जनमोर्चाका यी ३ सांसदभित्र देखिएको विवादले गण्डकी प्रदेश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाउने जनमोर्चाभित्रका सांसद पक्ष र विपक्षमा बाँडिदासम्म प्रदेश सभा नयाँ सरकार बनाउन वा यही सरकारलाई निरन्तरता दिन असमर्थ हुनेछ । जसको असर जेठभित्रै ल्याउनुपर्ने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र असारमा ल्याउनुपर्ने बजेटमाथि पर्नेछ ।
सदनबाट बेपत्ता भएका सांसद शाही पोखराकै चरक अस्पतालको आइसियुमा भेटिएका छन् । उनलाई कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जनाएको छ । जबकि मंगलबार स्वाब लिएर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परिक्षणको बुधबार बिहान आएको रिपोर्ट नेगेटिभ छ ।
मंगलबार नै शाहीले पोखराकै अर्को लाइफकेयर डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा दिएको स्वाबको परिक्षणको बुधबार बिहान आएको अर्को रिपोर्ट भने पोजेटिभ छ । एमालेले सबै सांसदको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै मंगलबार सदन अवरुद्ध पा¥यो । कोरोना परीक्षण गर्दा एमालेका सांसद राजिव पहारी, प्रभा कोइराला र कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।
जनमोर्चाका सांसद शाहीले एकैदिन कोरोना परिक्षण गर्न दिएको स्वाबको रिपोर्ट छुट्टा–छुट्टै प्रयोगशालाबाट फरक–फरक रिपोर्ट आउनु अर्को आश्चर्य बनेको छ । सरकार जोगाउन एमालेले कोरोनालाई हतियार बनाएको हुन सक्ने विपक्षी नेताहरु आशंका गर्छन् ।
कोरोना संक्रमितलाई पनि मतदानको व्यवस्था भएकाले शाहीको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपनि मतदानमा भाग लिन सक्थे । तर, उनले बुधबार दिउँसोदेखि नै मोबाइल अफ गरेर राखेका छन् । उनको मनसाय मतदानमा भाग नलिने यसले पुष्टि गर्छ ।
सत्ता जोगाउन नेकपा एमालेले पनि अविश्वास प्रस्ताव आउनु अघिदेखि नै कसरत गरिरहेको छ । वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव आउने विपक्षीको तयारी थाहा पाएर मुख्यमन्त्री गुरुङले चलिरहेको हिउँदे अधिवेशन बैशाख १ गते मध्यरातमा अन्त्य गरिदिए ।
विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई संसदको विशेष अधिवेसन बोलाउन निवेदन दिए । त्यही निवेदनका आधारमा वैशाख १३ गतेदेखि संसदको विशेष अधिवेसन चलेको थियो ।
सदनबाट सरकार हटाउने विपक्षीको तयारी जनमोर्चाको सांसदले तत्कालका लागि असफल पारिदिएको छ । सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि सभामुख अधिकारी उपस्थित नहुँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न सकेन ।
सभामुख अधिकारीले सदन स्थगित गरेर मर्यादा भुलेको एमाले सांसदको तर्क छ । कार्यव्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार मतदानमा नलगेर सभामुखले विपक्षीको राजनीति गरेको एमाले सांसद धनञ्जय दवाडी बताउँछन् ।
‘सदनबाट सरकार बनाउन पनि नसक्ने र टिकाउन पनि नसक्ने गरी अस्थिरताको बिजारोपण सभामुखले गरेका छन्’, दवाडीले भने, ‘अब समस्याको समाधान सभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै हुनेछ ।’ उनले सदन अवरोध गरेर सभामुख नै ‘बेपत्ता’ भएको आरोप समेत लगाए ।
यता, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले सांसद हराएका कारण सदन स्थगित हुनु ठीक भएको बताए । ‘सांसद हराउँदा सदन चल्न सक्दैन’, उनले भने, हराएको सांसद खोज्ने हाम्रो भन्दा पनि सरकारकै दायित्व हो ।’
जनमोर्चाका सांसदले बुधबारका लागि सरकार जोगाइदिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ आफ्नै संसदीय दलभित्रबाट खतरामा छन् । कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेका माधव नेपाल समूहले गण्डकीमा नगर्ला भन्न सकिँदैन । गण्डकीमा रहेका नेपाल समुहका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकार टिक्न सक्दैन ।
सदनमा मतदान गर्न छाडेर अस्पतालको बेडमा पुगेका जनमोर्चा सांसद शाही बुधबार हराएपनि अर्को दिनको बैठकमा मतदान गर्नुपर्नेछ । उनले पनि सरकारको पक्षमा फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा उनको सांसद पद र पार्टीको जिम्मेवारीबाट निष्कासन हुन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन वैशाख २ गते फिर्ता लिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला उनले सदनमा ३१ मत पु¥याउन सकेनन् भने स्वतः सरकार बनाउन सक्नेछ । यसका लागि पनि जनमोर्चाकै ३ जना सांसद निर्णायक हुनेछन् ।
जनमोर्चाका सांसद एक ढिक्का भएर निर्णय नगर्दासम्म सरकार बन्न पनि नसक्ने र चल्न पनि नसक्ने अवस्था आउँछ । यही नियति दोहोरियो भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् । राष्ट्रपति शासन लागु हुन सक्छ ।
त्यो अवस्था आउन नदिन जनमोर्चाले एक ढिक्का भएर कित्ता क्लियर गर्नुपर्छ, कि अहिलेको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनुपर्छ ।