पोखरा/ गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले विकास, सुशासन र पारदर्शीतालाई आफ्नो मूलमन्त्र भएको बताएका छन् । नेतृत्वमा आएको २ महिना अलमलमै बितेपनि सरकारका कामले अब गति लिने पनि उनको जिकिर छ ।
स्रोतको सीमितताले नयाँ योजनाभन्दा पनि जनताका आवश्यकता संवोधन गर्न केही साना योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले जिकिर गरेका छन् । सरकार सम्हालेको २ महिनाको अनुभूति र योजनाबारे उनी भन्छन्–

व्यस्तताका २ महिना

राजनीतिक घटनाक्रमकै जगमा यो सरकार अस्तित्वमा आएको जगजाहेरै छ । २०७७ जेठको अन्तिममा हामी आयौँ । साढे ३ वर्ष अघिल्लो सरकारले काम गरेको अवस्था हो । यसरी हेर्दा,हामीसँग डेढ वर्षको अवधि छ । विकल्पमा आएको सरकारसँग अपेक्षा बढी हुन्छ । यसमा विवाद छैन । हिजोको सरकारभन्दा यो सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याओस्, राम्रो काम गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न हामी दृढ संकल्पित छौँ । प्रतिपक्षको बेञ्चबाट सरकारको नेतृत्वमा आएको २ महिना पुगेको छ । योबीचमा हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायौँ । बजेट विनियोजन पनि ग¥यौँ ।
वैधानिक वाध्यताले,समयको चापले गर्दा जति तयारी गरेर बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, नभएको पक्कै हो । हाम्रो कुरो के छ भने, सरकार परिवर्तन भएतापनि दायित्व परिवर्तन हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार आउने जाने हुन्छन् । हिजोको सरकारले अपनत्व लिएको कुरा हामीले पनि स्वीकार्नु नैतिक पनि हो, वैधानिक बाध्यता पनि हो । हिजो सानो आकारको बजेट ल्याउनु बाध्यता थियो । हामी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन चाहन्थ्यौँ तर हामीसँग ठूलो आकारको बजेट ल्याउने क्षमता रहेनछ । २४ अर्बको बजेट ल्याउने सामथ्र्य रहेकोमा स्रोत परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेर ३० अर्बको बजेट ल्याएको हो । हामीसँग अवसर त छ तर अहिले बजेटरी सिस्टम अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता अनि जनताको आकांक्षाबीच तादम्यता नमिल्न पनि सक्छ । प्रदेशवासीको चाहना अनुसार अघिबढ्ने यो सरकारको चाहना हो । त्यही दिशामा अगाडि बढेको हामीले ठानेका छौँ । गठबन्धन सरकार भएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भयो । अहिले पूर्णता पाएको छ,सबै मन्त्रालयका कामले गति लिएका छन् ।

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य

कोभिड–१९ को महामारीले हाम्रा स्वास्थ्य संरचनाहरुको हविगत छर्लङ्ग भएको छ । हामीले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीले जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने तथा पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेका छौँ । जनतालाई छिटोभन्दा छिटो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने थियो तर सोझै प्रदेश सरकारले खोप ल्याउने व्यवस्था भएको छैन । केन्द्र सरकारसँगै माग्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्र सरकारले खोपको वितरणमा हामीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यो खुसीको कुरा हो ।

टुक्रे योजना : बाध्यताका उपज

म ओपन्ली के भन्न चाहन्छु भने, विगतका ठूला योजना निरन्तरता पाएका छन् । हामीले ठूला योजना ल्याएनौँ । बजेट थोरै, धेरै ठाउँमा संवोधन गर्नुपर्ने । त्यसैले टुक्रे बजेट भए, म स्वीकार्छु । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा एउटा राम्रो योजना ( नवलपुरमा) भए हुन्थ्यो भन्ने हो तर सकिएन । यो वाध्यता थियो, म स्वीकार्छु । हिजोको सरकारले सिर्जना गरेको अरबौंको दायित्व एकातिर, जनताको अपेक्षा अर्कोतिर मिल्न नसकेको अवस्था छ । यो तथ्य हो ।

प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा नजर

हिजोदेखि नै उत्तर–दक्षिण सडक नाराको रुपमा रह्यो । तर, बजेट विनियोजित भएको अवस्था थिएन । पोखराभन्दा उत्तरतिर त करिब बनेको छ । अब भिमाद–डेढगाउँ हुँदै नवलपुर बाटोको कुरा छ । त्यहाँ झ्यालबासलाई केन्द्र बनाएर डेढगाउँबाट दुई लेनको बाटोले राजमार्ग छुने योजना कार्यान्वयनमा आउँदैछ तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन भने सकिएन । भोलिको लागि फास्ट ट्रयाकको काम गरोस् भनेर स्टान्डर्ड डबल लेनको काम सुरु हुँदैछ । हिजोदेखि दुम्कीबासदेखि त्रिवेणी जाने बाटो निर्माण गर्ने भनियो तर बजेट राखियो तर फ्रिज भयो । एक्सनमा आएन । एउटा डीपीआर नै गरिएन । केही करोड राख्ने काम मात्रै भयो । त्यहाँ ८–९ किलोमिटर बफर जोन छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज छ । हिजो कुन प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो, त्यो हेर्छौँ । त्यहाँ निकुञ्जको स्वीकृति लिनुप¥यो । स्वीकृति दियो भने पैसा जहाँबाट पनि आउँछ । बाटोका योजनाहरु धेरैजसो कार्यान्वनय चरणमा छन् । ती योजनालाई पूर्णता दिइन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका विद्युतीकरण, एक घर, एक खानेपानी, आधारभूत खानेपानीलगायतका योजना नियमित हुन्छन् । यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल इष्टिच्यूटलगायतका काम हुन्छन् नै । प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठक भएको छ । बैठकमा सबै मन्त्रालयले समस्या प्रस्तुत गरिएका छन् । अब ती समस्या लिएर अगाडि बढ्छौँ ।

निजी क्षेत्रसँग भरोसा

प्रदेशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हामीले बुझेका छौँ । खासगरी कोभिडले थलिएका व्यवसायीलाई राहतका कार्यक्रम दिनेदेखि पर्यटन उद्योगलाई पुनः जगाउने, प्रदेशमा भएका उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई लगानीको वातावरण निर्माण गरिदिने अनि वाह्य लगानी भित्र्याउनेबारे तयारी थालिएको छ । यसको लागि लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । विभिन्न एजेन्सीसँग सम्पर्कमा छौँ । निजी क्षेत्रदेखि सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर छलफल गर्न बाँकी नै छ । यो प्रदेशमा नवलपुरदेखि हिमालसम्म नै सम्भावना नै सम्भावना छन् तर दाता आउँदा, पर्यटनकै कुरा गर्दा वा उद्योगको कुरा गर्दा कहाँ लगानी कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट त हुनुप¥यो नि । माग्न तयार भएरै बस्नुप¥यो । योजनाको डीपीआर तयार हुनुप¥यो नि ।

नवलपुरमा नजर

हिजो मैले नै गण्डकी सरकराले कान्छो जिल्ला नवलपुरलाई अपनत्ववोध नगराएको गुनासो गरेको हो । अहिले म दिने ठाएँमा छु । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपनि क्षमता भए नै बजेट हाल्ने हो । नवलपुरको विकासको लागि उत्तर–दक्षिण सडक नै प्राथमिकता हो । बुटवल–नवलपुर सडक बनिरहेको छ । कालीगण्डकी क्षेत्रमा ट्रिपल टायर योजना अनुसार काम थाल्नुपर्छ भनेर डीपीआरको लागि बजेट विनियोजन भएको छ । नारायणी नदी संरक्षणको कुरा छ । धौवादी फलाम खानीको कुरा छ । लोकाहाका बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको साढे ३ वर्षमा सर्वे पनि हुन सकेको छैन । किन भएन भन्ने कुरा गरेर भएन अब गर्नुपर्छ । प्रोजेक्टलाई जग्गा उपलब्ध नहुनु समस्या छ । निर्णय गर्छौँ तर जमिन हाँसिल हुन नसक्दा पनि समस्या छ । नवलपुरको ठूलो समस्या नारायणी नदी पनि हो । नदी बरदान पनि हो, विपद् पनि हो । नारायणी बरदान बनाउन देवघाटदेखि तमासपुरसम्म ड्याम पनि बनाउने, सडक पनि बनाउन सके नदी नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो,पर्यटकीय र अन्य सम्भावनाका ढोका पनि खुल्थे । ठाउँठाउँमा भूमिगत बाटो बनाउन सके मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि कम हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ जनताको पुर्जाको समस्या छ । गैंडाकोटमा सयौं विगाह जमिन छ । बीपीको नाममा । राम्रो डीपीआर भएपछि त्यहाँ विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम बनाउने परिकल्पना छ । यसको सुरुवात गर्न खोजिएको छ ।

प्रतिपक्षको सम्मान

प्रतिपक्षी बलियो छ । कतिपय कुरा दलीय रुपले अगाडि सार्नुपर्छ । उदाहरणको लागि अहिले मैले ल्याएको बजेट उहाँहरुलाई मन परेको छैन, हिजो हामीलाई पनि मन परेको थिएन । कराउने त सदनमै हो । हिजो हामीले पनि करायौं तर बहुमतले पारित गर्छ । हिजोका मुख्यमन्त्री अहिले प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्छ । उहाँले व्यक्तिगत रुपले सदनमै उभिएर मप्रति सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ÷गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ । तर, थप जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ भन्ने अर्को पाटो होला । हामी उहाँहरुका सकारात्मक सुझावहरुलाई सम्मान गर्छौँ । प्रदेश र जनताको हितमा काम गर्ने विषयमा साह्रो विमति रहँदैन ।

चुनौति छन्

क्लियर कुरा के छ भने, हिजो हामी विपक्षमा थियौं । विपक्षको काम स्वभावैले कमी कमजोरी देखाउने हो । सरकारमा आएपछि यथार्थमा आधारित भएर रेस्पोन्स गर्नुपर्छ । हामीले हिजो विपक्षमा रहँदा भनेका कुराहरु पूरा गर्नुपर्छ । सुशासन,पारदर्शीता र विकासलाई सँगै लैजानुपर्छ । सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम् उपलब्धी हाँसिल गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ । आज २ महिना भयो, मेरो अफिसमा दिनदिनै (शुभेच्छुकहरु) आउनुहुन्छ । खादा लगाउने, खुसी मनाउने योजना पनि ल्याइहाल्ने छ । अहिले हाम्रो( कांग्रेस)सरकार आयो, सबै भइहाल्छ भन्ने छ । ती कुरा पूरा भएनन् भने त मप्रति अनास्था सुरु हुन्छ । म सकेसम्म बुझाउँला तर भएन भने त, उनीहरु निराश हुन्छन् नि !
अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको तर्फबाट मैले लिएको छु । पहिल्यै भनेँ, केन्द्र र यहाँ एउटै गठबन्धनको सरकार छ । शैद्धान्तिक रुपले यो गठबन्धन प्राकृति हैन तर एउटा इस्यूमा अडिएको छ । उहाँहरुको पार्टीको आ–आफ्ना विचार छन् तर अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम सबैको साझा हो । यसलाई अगाडि बढाउने हो ।असहमति उत्पन्न भए समाधान गर्ने हो । चुनौतिहरु छन् तर सामना गरेरै अगाडि बढ्ने हो ।

संघसँग सहअस्तित्व र सहकार्य

हाम्रो संघीयताको मोडल नै केन्द्रसँग निर्भर रहेकोमा विवाद छैन । यो अहिले भन्नु उपयुक्त हो कि हैन तर केन्द्र सरकारसँग निर्भर हुनैपर्छ । प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार्दे गर्दापनि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेरै अघि बढनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई कति विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो परीक्षा हो । हाम्रै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री भएकाले सजिलो हुने नै भयो । जुन गठबन्धन माथि छ, यहाँ पनि त्यही छ । तर, सरकार चलाउँदा सरकार प्रमुख हुने नै हो । प्रदेशका अधिकारहरु स्थापित गर्ने,संघीयताको कार्यान्वयन एवं सहकार्य र सहअस्तित्वका विषयमा हामी अडान छाड्दैनौँ ।

(ढोरपाटनसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश )