पोखरा/ गण्डकी सरकारले बर्सेनि ३ जनालाई ‘गण्डकी रत्न’ विभुषण प्रदान गर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग,पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका प्रदेशवासीलाई विभुषित गर्न सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले छनोट गरेका तीन जनालाई सम्मान गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बुधबार जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशभित्र बसेर योगदान पु¥याउने प्रदेशकै तीन जना बासिन्दा हरेक वर्ष विभूषित हुने छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान, प्रविधिलगायत क्षेत्रमा योगदान पु¥याएकामध्ये तीन जनालाई सम्मान गरिने प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । त्यसका लागि सिफारिस समितिले छनोट गरेको नामलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

सिफाारिस समितिमा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रमुख सचिव सदस्य रहने छन् । समितिको सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला रहेका छन् । ‘यही समितिले गण्डकी रत्न दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ । सिफारिस गरेको व्यक्तिले गण्डकी रत्न पाउँछन् । यसलाई प्रदेशकै ठूलो सम्मानको रुपमा व्याख्या गरेका छौँ,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।

विभूषित हुँदाको बखतमा तक्मा र प्रमाणपत्र दिइने छ । त्यसबापत पाउने सुविधा आकर्षक छन् । विभूषित व्यक्तित्वलाई सार्वजनिक सभासमारोहमा प्रदेश सभा सदस्यसरह मान्यता र सुविधा दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालमा निशुल्क सुविधा हुनेछ । ‘गण्डकी रत्न प्राप्त व्यक्ति जीवनको उतार्धमा संरक्षणविहीन भएको संरक्षणको दायित्व पनि प्रदेश सरकारको हुनेछ,’ प्रवक्ता खड्काले भने । अन्य सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षको सुविधा पनि त्यस्ता व्यक्तिले पाउने छन् ।
रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ लाई पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । श्रमसम्बन्धी संरचना, बजेट, जनशक्ति संघ सरकारसँग थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सबै भौतिक सम्पत्ति र जनशक्ति अहिले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ ।

अब प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना हुनेछ । प्रवक्ता खड्काले भने, ‘बेरोजगारहरुको लागत संकलन, विवरण प्रकाशन, रोजगारदाताको सूचिकरण, रोजगारदाता र बेरोजगारबीच श्रमविनिमयम मिलाउने अधिकार भएको रोजगार सूचना केन्द्र अब प्रदेशमै सञ्चालन गरिने छ ।’

नयाँ नेपाल अभियानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार श्रम विभाग मातहत प्रत्येक अञ्चलमा एउटा पर्ने गरि १४ स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा पोखरा र पर्वतमा दुई रोजगार सूचना केन्द्र छन् । पोखरास्थित केन्द्रले कास्की, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, स्याङ्जा, तनहुँ र पर्वतको कुश्मास्थित केन्द्रले म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र पर्वतमा सेवा दिइरहेको छ ।