पोखरा/ ‘प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ’, ‘प्रदेश संरचना सुनको सिक्रीले बाँधेको भालु हो’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशसभामा छैन ।

थ्रेसहोल्ड कटाएतापनि सांसद विमुख बनेको जनमोर्चाको जस्तै संस्थागत एजेण्डा बोक्ने पार्टी अहिले यहाँको संसदमा छैनन । बरु, ‘राजतन्त्र’ को वकालत गर्ने र प्रदेश खारेजी गर्ने घोषणापत्र लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट दुइवटा सांसद पाएको छ । बाँकी सांसद नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट छन ।

संसदमा ती दलले आ–आफ्नै विचार बोल्लान ।तर, अघिल्लो कार्यकालमा जनमोर्चाले संस्थागत रुपमा नै प्रदेश खारेजीको माग संविधान कार्यान्वयन भएर पहिलो कार्यकालमै उठायो । संख्याका हिसाबले त्यतिबेला जनमोर्चा ३ सिटमा सीमित थियो । सत्ताको खेलका कारण एकजना सांसद पदमुक्त हुँदा कार्यकालको अन्त्यतिर जनमोर्चा २ सांसदमा सीमित हुन पुग्यो । जसै, प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पहिलो कार्यकाल सकिन आँट्यो, पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिमतिर आमरुपमा जनताहरुले नै यो संरचनालाई त्यति रुचाएनन ।

संसदमा सम्बोधन गर्दा होस वा, सार्वजनिक फोरममा बोल्दा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले संघीयताकै कारण कोभिडको समयमा ‘प्रदेश’ को औचित्य पुष्टि भएको तर्क गरे । तर, त्यसलाई जनताले पत्याएनन । जनमोर्चाले राजनीतिक एजेण्डा बनाएर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनिरहँदा जानेर वा नजानेर पनि जनताले त्यसलाई पछ्याए ।

प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा जनतालाई सरकार हुनुको आभास दिलाउन सकेन ।हुन त, पहिलो कार्यकालमा कानूनी आधार तय गरेको र दोश्रो कार्यकालमा चाहिँ संरचनागत आधार तय हुने भनेर प्रदेशसभामा दोहोरिएका सांसददेखि मन्त्रीहरुले बताउँदै आइरहेका छन । तर, जसरी गण्डकी सरकार पछिल्लो एक वर्षमा, विशेषत बजेट र त्यसले बढाएको करपछि निकै बदनाम हुन पुग्यो । सरकार बदनाम हुँदैगर्दा प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई पनि उत्तिकै बल पुग्यो ।

यही विरोधाभासका बीच प्रदेशसभामा दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिहिबार शपथग्रहण लिएका छन । शपथग्रहणमा अघिल्लो कार्यकालका ४ जना सदस्य दोहोरिएका छन भने ५६ जना नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन ।२०७४ को माघ २२ गतेको पहिलो बैठक र २०७९ पुस १४ गतेको पहिलो बैठकमा केही समानता देखिए ।संविधान पछिको पहिलो बैठक डाक्नको लागि त्यतिबेला संघीय राजधानीबाट नै कर्मचारीहरु आउन परेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अभ्यास बैठक राख्नेदेखि, कुर्सी व्यवस्थापन, पोशाक तोक्ने काम त्यतिबेला गरियो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बैठकमा सहभागी हुँदा जातीय पोशाक र औपचारिक पोशाक तोकिएको थियो । मर्यादापालकदेखि सबै सचिवालयका कर्मचारीसम्म सबै नयाँ थिए । जातीय पोशाक लगाउने पाउने भएपछि एकजना प्रदेशसभा सदस्य मगर पोशाकमा सजिएर आइन । त्यसमा सानो हँसिया पनि थियो ।

मर्यादापालकले त्यतिबेला त्यसलाई हतियार सम्झेर पहिरिन दिएनन । त्यतिमात्रै होइन, प्रदेशसभा बैठकको अगाडि राखिएको अभ्यास बैठकमा एकजना सदस्य आधुनिक पहिरनमा आएका थिए । उनको समाचार पनि प्रकाशन भयो । बिना कुनै संरचना, आधार र बिलकुल नयाँ अभ्यासबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकाल बिहिबारबाट सुरु भएको छ । बिहिबार पनि सांसदहरु जातीय पोशाकदेखि औपचारिक पोशाकमा उपस्थित थिए । तीनजनाले मातृभाषामा शपथ लिए भने एकजनाले भागवत् गीता छोएर शपथ लिए ।

वैधानिक प्रक्रियाबाट माननीय बनेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भने अब पहिलो कार्यकालमा नै ‘प्रदेश संरचना खारेज गरौँ’ भन्ने आवाजलाई चिर्दै ‘प्रदेश आवश्यक छ’ भन्ने बनाउन चुनौती छ । पहिलो कार्यकालमा केही विवादित सहित प्रदेशसभाले ६१ कानून पारित गरेको छ ।
कानूनको यो संख्या पूर्णत नभएतापनि केही कानूनी आधार भने प्रदेशसभाले तय गरेको छ । सालबसाली ऐन बाहेक अन्य ऐनको कार्यान्वयन शून्यप्राय भएतापनि बनेका कानूनको कार्यान्वयन र नयाँ कानूनको निर्माण प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पहिलो कर्तव्य हो ।

दलीय राजनीतिबाट जननिर्वाचित बनेका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रक्रिया सिक्नमा नै केही समय लाग्ने निश्चित छ । अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा प्रदेशसभा सचिवालय पनि बलियो बनेका कारण प्रक्रियागत रुपमा केही सहजता भने पक्कै भएको छ ।

प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सभाले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

लोकसेवादेखि प्रहरी, सवारी, दुग्ध विकास बोर्ड, गण्डकी विश्वविद्यालय लगायतका महत्वपूर्ण कानूनहरु अघिल्लो कार्यकालमा नै बनिसकेका छन । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगका साझेदारी अधिकारका विषयमा कानून बनाउन पनि आवश्यक छ ।पदीय दायित्व नीति निर्माण भएतापनि मुख्यतः संविधानले नै व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनाको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी हो ।

जनताले मत दिएर जिताइसकेपछि नीति निर्माणको तहबाट प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती दोश्रो कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई छ ।हरेक वर्ष बजेट आउँदा जनजीविकासँग जोडिएका हरेक विषयलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने र आवाज उठाउने काम उनीहरुको हो । अन्यथा, चारवर्षसम्म नबोलेका जनता कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने थिएन । करका दर बढ्दा जनताले जिताएर पठाएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै ख्याल नगरेका कारण जनता अचानक करको मारमा परेका थिए ।आफूले जिताएर पठाएका प्रतिनिधीले पाउने सेवासुविधा देखि लिएर उसले संसदमा गरेका बहस जनताले हेक्का राखेका हुन्छन । चुनावमा गरेका वाचालाई सम्झिएका हुन्छन । त्यसको आधारमा प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरुलाई खरो उतार्ने चुनौती छ ।

अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुइतिहाई हासिल ग¥यो । आन्तरिक शक्तिसंघर्षबाट एक भएको नेकपा फुटेर दुई दल ब्युँतिए । त्यसपछि भएका राजनीतिक घटनाक्रममा गण्डकी पनि चर्चामा रह्यो । कारण, एक सांसद अचानक हराए, अचानक बिरामी भए । त्यसमा ठुलो चलखेल भएको आरोप पनि लाग्यो । एक सांसदले आफ्नो पद पनि गुमाए । जनताले यस्ता घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन । चाहे त्यो इन्धन दुरुपयोग होस वा सुविधाका लागि ऐन संशोधन ।

सांसदहरु सुविधा लिप्त हुन्छन, र जसले जिते पनि केही गर्दैनन भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, त्यसलाई चिर्दै संसद भनेको सार्वभौम थलो हो, जनताका आवाज त्यहाँ मुखरित हुन्छन भन्ने आभास दिलाउने चुनौती नयाँ कार्यकालका माननीयहरुको लागि छ ।
कार्यकालको शुभकामना ।