पर्वत/ जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–४ क्याङको खुइजरी धनमाया पुर्जाले २०७४ सालमा लगाएका अलैंचीका बिरुवा यस वर्ष फल्ने बेला भएको थियो । अब उत्पादन दिएर आफ्नो मिहिनेतको फल पाउने बेला हुनै लाग्दा अलैँचीका सबै बोटहरू मरे । सीमा गोठ मजुवापाखा कबुलीयति वन तथा कृषक समूहमा आबद्ध रहेका कृषकहरूले २०७४ सालदेखि अलैँची खेती गर्न सुरु गरे । उत्पादन दिने बेला हुनैलाग्दा वनमा रहेका झन्डै ३० हजार बिरुवा निकालेर जलाइएको छ ।

रोग लागेका बिरुवा फालेर नयाँ बिरुवा रोप्दै गरेको भए पनि हुर्किएर फल लाग्नुपर्ने बोट रोगको सिकार हुँदै गएपछि उनीहरूको पाँच वर्षदेखिको मेहनत र लगानी खेर गएको छ । बिरुवामा सुरुमा पात सुक्ने र पछि लाँक्रा नै मर्ने समस्या देखिएको थियो । विज्ञहरूको सुझाव अनुसार हरेक तरीकाले उपचार गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि अलैँचीका सबै बोटहरू नष्ट गरेर आगामी दुई वर्ष बगैँचालाई खाली राख्नुपर्ने भएको छ ।

पर्वतको अलैँची मात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशमा भित्रिने फलफूल, तरकारी वा अन्य खाद्य वस्तुका बिरुवामा यो समस्या बारम्बार देखिने गरेको छ । विभिन्न जिल्लाका कृषकहरूले एकै पटक बिरुवा वा बालीमा सङ्क्रमण हुने र लगानी डुब्ने गरेको गुनासो सुनाउने गरेका छन् ।

कृषकहरूको यही गुनासोका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले अब भने बिरुवा आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका महानिर्देशक बासुदेव रेग्मीका अनुसार प्रदेशका मुख्य दुई नाकाहरू पाल्पाको राम्दी र तनहुँको आबुखैरेनीमा परीक्षण गरिने छ । प्रदेशमा भित्रिँदै गरेका कुनै पनि प्रकारका बिरुवाहरूलाई प्रदेशको विज्ञ टोली, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र प्रहरीले संयुक्त रूपमा परीक्षण गरेपछि गुणस्तरीय भएमा प्रवेश अनुमति दिने र गुणस्तर नभएका वा सङ्क्रमित बिरुवा भएमा फिर्ता पठाइदिने योजना छ ।

टेन्डरमा बिरुवा आयात निर्यात गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक लाभका लागि सङ्क्रमित तथा गुणस्तर परीक्षण नभएका बिरुवाहरू ल्याउँदा कृषकहरू मारमा पर्नुका साथै व्यावसायिक रूपमा बिरुवा लगाउनेहरू कृषिबाट विस्थापित हुनुपर्नेसम्मका अवस्था आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएर यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक रेग्मीले बताए ।

‘गण्डकी प्रदेशले अब बिरुवाका नर्सरीहरूमा ध्यान दिन लागेको छ । राम्दी र आबुखैरेनी नाकामा प्रहरीसँग सहकार्य गरेर मनपरी तरीकाले बिरुवाहरू प्रवेश हुने परम्परालाई रोक्छौँ । परीक्षण नगरिएका र सस्तोमा पाइएको नाममा गुणस्तरहीन बिरुवाहरू अब ल्याउन पाइने छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकोले कार्यान्वयनमा आउने तयारी छ । नाकामा परीक्षणका लागि बसेका कर्मचारीले ठिक छन् भनेपछि त्यो सहजै भित्रिन पाउँछ । तर, ती बिरुवामा कुनै पनि प्रकारको समस्या देखियो भने प्रहरीको सहयोगमा भित्रिन दिइने छैन ।’

प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम थालेर कृषकको पक्षमा काम गर्न लागेको भए पनि सबैभन्दा पहिले त कृषकहरू आफै सचेत हुनुपर्ने रेग्मी बताउँछन् । बाहिरबाट आएका सबै कुरा राम्रा हुन भन्ने मानसिकता त्यागेर आफ्ना लागि आफैं बिरुवा बनाउने वा जिल्लामा उत्पादित गुणस्तरीय बिरुवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
जिल्लामै उत्पादन भएको बिरुवा गुणस्तरीय र केही महँगो हुने भए पनि कृषकहरूले सस्तो पाईको भन्दै बिरुवा आयात गर्दा कृषक सहित कृषि क्षेत्रले पनि मार खाइरहेको अवस्था छ । पर्वत जिल्लाकै उदाहरण दिँदै महानिर्देशक रेग्मीले सुन्तलाका बिरुवा उत्पादनमा जलजला गाउँपालिकाका धेरै कृषकहरू अब्बल रहेको बेलामा जात नै थाहा नभएका बिरुवा आयात गरेर लगाइनु गलत भएको बताए। आँप र लिचीका बिरुवामा तत्काल सम्भव नभएको भए पनि सुन्तला र कागतीको बिरुवामा लागू गरिहाल्ने उनको भनाई छ ।

‘पर्वतकै जलजलामामा सुन्तलाका निकै राम्रा बिरुवा उत्पादन हुन्छन् । जसको मूल्य पनि राम्रो छ । तर, फेरि किसानहरूले सस्ता बिरुवा खोज्दै पूर्व–पश्चिम धाउनुहुन्छ । आफ्नै जिल्लामा भएको गुणस्तरीय बिरुवा रोप्ने हो, बाहिर दौडिने होइन, बाहिरबाट आएको भन्दैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकतामा सुधार हुनुपर्छ’, महानिर्देशक रेग्मी भन्छन्, ‘यसको अर्थ फेरि नराम्रा भए पनि आफ्नै स्थानीय तह वा जिल्लाका बिरुवा लगाउने भनेको होइन । यहाँको ठिक छैनन् भने आयात गर्नुपर्छ ।

यहीँको जलजलाको बिरुवा किन्न हिचकिचाउने, तर टेन्डर हालेर प्रति गोटा १५/२० रुपैयाँका बिरुवा किन्न तयार भएपछि ती कृषकले लगाएको खेतीमा रोग नलागेर के मा लाग्ने ?’
नाकामा खटिने टोलीले बिरुवाहरूको परीक्षण मात्रै नभई गण्डकी प्रदेशमा कृषिसँग सम्बन्धित के कुरा कति परिमाणमा भित्रिइरहेको छ भन्ने तथ्यांक पनि राख्ने छ । जुन बस्तु सबैभन्दा बढी भित्रिएको देखिन्छ प्रदेशले त्यही बस्तुको उत्पादन धेरै गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी काम गर्ने योजना छ । त्यसो गर्दा आयातित बस्तुले स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा जान नदिएको अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास छ । प्रदेशमा उत्पादन हुने कृषिजन्य पदार्थले बजार नपाउने समस्या यसपछि नरहने महानिर्देशक रेग्मीले बताए । प्रदेशका हरेक जिल्लामा रहेका नर्सरीहरूलाई राम्रा बनाउने गरी प्रदेश सरकारले बजेट र अनुदानका कार्यक्रमहरू तय गरेको छ ।