मुस्ताङ/ मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–५,देउरालीकी ७८ बर्षियाँ मनकुमारी विक छयो–कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुलको निर्माण सुरू भएपछि निकै उत्साहित थिइन् । गाउँघरमा उत्पादन भएको तरकारी सडक सञ्जाल र पुलको अभावका कारण बजारमा बेच्न नपाएर बारीमै कुहिएर खेर जाने अवस्थामा पक्की बन्ने भएपछि खुसी भएका स्थानीय ठेकेदारले पुल अलपत्र पारेपछि अहिले निराश छन् ।

मुस्ताङ जिल्लामा अन्नको भण्डार समेत भनेर चिनिने कुञ्जो क्षेत्रका विभिन्न बस्तीलाई जोड्ने गरी बि.स २०७३ सालदेखि सुरू भएको १०० मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरेबल पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै छ । निर्माण व्यवसायीले पुल निर्माणको काम अधुरै छाडेपछि पटक–पटक दबाब दिदाँ समेत पुलको निर्माणकार्य सुरू भएको छैन् ।

थासाङ गाउँपालिका–५,छोयो, देउराली, कुञ्जो, ताकलुङ, प्रस्याङ, टिटीका करिब १ सय ५० घरधुरीका ७ सय जनसंख्या लाभान्वित हुने पुल नबन्दा अधुरो पुललाई हेर्दै स्थानीयबासीले नजिकै रहेको झोलुङे पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘पुल अपुरो छोडेर ठेकेदार भागेपछि स्थानीयलाई निकै सास्ती भएको छ,‘तीन बर्षमा सकिनुपर्ने पुल सातबर्षसम्म अलपत्र छ’ स्थानीय यूवा बिरबहादुर विकले भने । उनले आलु, किबी, बेमौसमी तरकारीका साथै अन्य अन्नबालीको उत्पादनपछि सहजै बजारसम्म लैजान समस्या भएको बताए ।केही समयसम्म पुल निर्माण द्रुत गतिमा भएपनि अहिले निर्माण साम्रागी समेत छोडेर ठेकेदार सम्पर्कविहिन भएको उनले बताए ।

स्थानीयबासीले जिल्लाका क्रियासिल राजनीतिक दललाई पुल देखाएर निर्वाच्नमा भोट माग्ने गरेको आरोप लगाए । पुल समयमै सम्पन्न नहुदाँ स्थानीय कृषकको खेतबारीमै मेहनत नष्ट भएको अर्का स्थानीय जयप्रसाद विकले बताए । ‘विपन्न कृषकले उत्पादन बेच्न नपाउँदा घर गर्जो टार्नसमेत समस्या हुन थालेको छ,‘ठेकेदारले स्थानीयलाई समेत लुटेर भागेको छ’ उनले भने । पुल निर्माणको क्रममा खाद्यान्नका साथै स्थानीयको ट्याक्टरको प्रयोग, मजदुरी गरेकाले समेत भुक्तानी नपाएको उनले बताए ।पुल सम्पन्न भएमा स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा सहजताका साथै कृषि उत्पादनले बजारीकरण र पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा समेत चिनिएको टिटी तालमा समेत पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज हुने स्थानीयको भनाई छ ।

अलपत्र पुलको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री माननीय रेशमबहादुुर जुुग्जालीले संघीय सरकारले रुग्न आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको मध्ये पुल समेत एक भएको बताए ।‘ठेकेदार काममा नफर्किए कानुनी उपचार खोज्छौ, रुग्न योजनाहरूको ठेक्का टोडेर भएपनि योजनालाई पूर्णता दिने तयारीमा छौ’ मन्त्री जुग्जालीले भने । उनले गण्डकी प्रदेशभित्र म्याग्दी, मुस्ताङ सहित अन्य जिल्लामा समेत निर्धारित समयमै सम्पन्न नभएका आयोजनाका ठेकेदारलाई काममा काममा फर्किन चेतावनी दिइएको र बेवास्ता गरे कालोसूचीमा राखेर ठेक्का समेत तोड्ने बताए ।

पाँचौ पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको पुलवि.स. २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबीच सम्झौता भएको थियो । योजनाको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेर पछिल्लो पटक भेरियस अर्डर गरी रु. १४ करोड १९ लाख ६५ हजार ८८१ पुुगेको छ । निर्माणधिन अवस्थामा रहेको पुलको कुुञ्जोतर्फको पिल्लर कालीगण्डकीको बाढीले कटान गरेर जोखिम बनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । पुलबाट करिब ५ मिनेटको धुरीमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्ड अन्तरगत लेते पुगिन्छ ।