आयोग बन्यो तर न्याय नदिन राज्यले बहानाबाजी बनायो

२०६० कार्तिक ११ गते तिहारको दिन थियो । कास्की लाहाचोकका दुधराज अधिकारी लेखनाथ मुसुरेटँुडास्थित आफ्नो माइला बा–आमाको घरमा तिहार मनाएर फकँदै थिए । लेखनाथ चोकमा आइपुग्दा उनी एकाएक बिस्फोटमा परे । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गराएको बिस्फोटबाट उनको भुँडी नै बाहिर निस्कियो विद्रोही माओवादीले सोही दिन लेखनाथकै डाँडाकोनाकमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरेको थियो । दुधराज घाइते भएको एक घण्टापछि त्यहाँ सेना आइपुग्यो । घाइते अधिकारीलाई उपचार गर्नुको साटो उनीमाथि शंका गरियो ।

२०६२ सालमा कपिलवस्तुमा आर्मी ब्यारेक नजिक खेल्दै गरेकी ७ वर्षीया तुलसी परियार ल्याण्ड माइनमा परी घाइते हुन पुगिन् । उनको खुट्टा गुम्यो । ०६३ असार १२ गते म्याग्दी मंगला गाउँपालिका २ सल्यानको जंगलमा खगेन्द्र क्षेत्री कामको सिलसिलामा जंगलमा जाँदा कालो प्लाष्टिकले बेरेर राखेको बस्तु देखे । के रहेछ भनेर हेर्दा पड्कियो । उनको दुबै हात गुम्यो । यी उदाहरणमात्र हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यस्ता कयौं घटना भए । विद्रोही पक्ष र राज्यपक्ष बीचको युद्धले धेरै सर्वसाधारणलाई घाइते बनायो ।

०६३ मंसिर ५ एउटा त्यस्तो दिन हो, जुन दिन माओवादीले सत्तासँग शान्ति सम्झौता ग¥यो । त्यो सम्झौताको जग २०६२ मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा सम्पन्न तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको थियो । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएर १८ वर्ष लागेको छ । तर, द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताकै क्रममा द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने सहमति बनेको थियो । तर,आजसम्म पनि आयोगले काम गर्न सकेको छैन् । हरेक वर्ष द्वन्द्वको पीडा झल्काउने तर न्याय नदिने राज्य व्यवस्था र राजनीतिक दलसँग पीडिततहरु गुनासो पोखिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौता हुँदा ७ वर्षकी रहेकी तुलसी परियार अहिले युवा भइसकिन् । तर, उनले अझै न्याय पाउन सकेकी छ्रैनन् । राज्यले अझै पनि उनलाई द्वन्द्वपीडितको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छैन् । ‘खेल्दा खेल्दै ल्याण्ड माइनमा परेछु । बुबा सिफारिस बोकेर हिँड्दा हिड्दै थाकिसक्नुभयो राज्यले अझै द्वन्द्वपीडित भनेर मेरो नाम सूचीमा राखेको छैन,’ तुलसीले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौता नामको मात्र सम्झौता भयो । मजस्ता कयौं बालबालिकाले अझै न्याय पाउन सकिरहेका छैनौं । अहिले शान्ति सम्झौता भएको हो र भन्ने लाग्छ ।’

यस्तै लाहाचोकका दुधराजको पनि न्याय पाउने आशा त मरेको छैन तर निराश भने छन् । राज्यले आफूहरुसँग परामर्श लिने तर कहिल्यै पनि लागू नगरेको उनको अनुभव छ । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी र राज्य पक्षले आफ्ना लडाकुका लागि न्याय गरे पनि कुनै पक्षमा नलागेका सर्वसधारण नागरिकका लागि केही नगरेको उनको गुनासो छ । ‘उहाँहरुले गर्नुभएको भनेको सेना समायोजन हो, जति पनि लडाकु थिए उनीहरुको व्यवस्थापन र आफू सत्तामा पुग्ने खेल मात्रै हो । लडाकु अनि सेनालाई गरिएको छ तर, सर्वसाधारणमाथि गरिएको ज्यादति यथास्थितिमा छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग परामर्श लिइन्छ । सातै प्रदेशका पीडितहरुबाट परामर्श लिइन्छ अनि त्यसको कुनै पनि बुँदा त्यहाँ पर्दैन, त्यो परामर्शहरु रद्धीको टोकरीमा फालिन्छ र आफ्ना खल्तीबाट पीडक पक्षलाई बचाउ गरिन्छ ।’

उनले राज्यसत्तामा रहेका राजनीतिक दलको मिलेमतोले द्वन्द्वपीडितको न्याय दबाउन खाजेको बताए । संविधानले प्रदत्त गरेका कुराहरु, संक्रमणकालीन न्यायमा राखिएका बुँदागत कार्यान्वयनका पक्षहरु सबैलाई हेर्दा र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कुल्चिएर ल्याइएका विभिन्न खालका कानूनका मस्यौदाहरु सदनमा टेबल गरिएको अवस्था रहे पनि आफूहरुको लागि ल्याइएको विधेयकलाई भने विभिन्न बहानाबाजीमा पन्छाउने काम भएको उनको गुनासो छ । वर्ष–वर्षमा शान्ति प्रक्रियाका कार्यहरुमा ध्यानाकर्षण गराउने र पटक–पटक सजग, सुध्रिन र डण्डहीनता शून्ययसहनशीलतामा ल्याउनका लागि आह्वान गर्नुबाहेकको अन्य विकल्प नरहेको दुधराजको भनाई छ ।

सुरेन्द्र खत्री अहिले आफ्नो लागिमात्र होइन् । द्वन्द्वले पीडित बनाएका नागरिकहरुको पक्षमा लडिरहेका छन् । शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट आयोग गठन गरेर टुंग्याउने कुरा रहे पनि आयोग काम गर्नका लागि भन्दापनि राजनीतिक दल संरक्षण गर्नका लागिमात्र आएको आरोप उनले लगाए ।

आयोग दलको संरक्षणमा लाग्दा पीडितहरुलाई न्याको दायरामा ल्याउन, पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्नलाई १७ वर्ष बितेर १८ वर्षमा लाग्दा समेत जस्ताकोत्यस्तै रहेको छ । न्यायकै आशा बोक्दाबोक्दै कतिपय पीडितको मृत्यु भइसक्दासमेत राज्य मौन छ । ‘कतिपय साथिहरु न्याय पाउने आशामै गुमिसके । हिजो बेपत्ता गरिएका सार्वजानिक हुन सकेन तर हिजो गोली, कुटपीट, बम, बारुद, यातनाकै कारण धेरै पीडित भए । त्यो न्याय नपाएको अवस्था छ । कतिपयले त म द्वन्द्वपीडित हो कि होइन भन्ने खालको अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘सरकारले १७ वर्ष बितिसक्दा पनि काम गर्ने खालको आयोग बनाउन सकेन ।

सर्वोच्चको ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिने खालका कुरामा ध्यान नदिने तर सत्ताका लागि जेपनि गर्न दलहरु तयार रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘सरकारले चाह्यो भने सर्वोच्चले दिएको आदेश आजको भोलि लागू हुन्छ । हिजो संसद विघटन हुँदा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री दिदाँ त्यो मान्य हुने तर अरु चाहिँ पीडितलाई न्याय देऊ, चाडो विधेयक संशोधन गरेर न्याय देऊ भन्ने कुरा नहुने ? विधेयक संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलले चासो दियो भनेमात्रै सरकारले पीडितलाई हामी न्याय दिदैँ छौं हामी संक्रमणकालीन न्याय मार्फत टुंग्याउँछौ चाहिँ भन्ने तर त्यो नगरेको अवस्था छ,’उनले थपे ।

राज्यले गुमेका शरीरका अंगहरु दिन नसके पनि बाँच्ने आधार दिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । युद्धका कारण गुमाएको पाइलाहरुमा राज्यले न्यूनीकरणका ढोकाहरु खोलिदिनुपर्ने पिडितहरु सुनाउँछन् ।