पोखरा/ करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको पोखरा महानगरले ८ महिनापछि आएर रकम फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । गत वैशाख ११ गते महानगरले स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ पदमा ४७ जना कर्मचारी करारमा माग गरेको थियो ।

उक्त पदमा एक हजार २४९ जनाले आवेदन पनि दिए । आवेदनबाट मात्रै महानगरले पाँच लाख २१ हजार नौ सय रुपैयाँ उठायो । त्यसपछि कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया अगाडि नै बढेन । अहिले आएर महानगरले आवेदन शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरेर आफ्नो राजस्व रकम फिर्ता लिने सूचना वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।कर्मचारी मागिसकेपछि आवेदन शुल्क लिएर प्रक्रिया नै अगाडि नबढाइएपछि आवेदकहरुले महानगरले ठगी गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । आवेदकहरुको चर्को दबाब र आलोचनापछि महानगरले भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै रद्ध गरेको हो ।
गत वैशाख ११ गते महानगरले श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीदेखि नवौँ तहको डाक्टरसम्म माग गरेको थियो । १४ पदमा ४७ जना माग गरिएकोमा १ हजार २ सय ४९ जनाले निर्धारित शुल्क तिरेर आवेदन दिएका थिए ।

आवेदनपछि ६ जेठमा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता गर्ने कार्यतालिका पनि तोकिएको थियो । तर, १ जेठमा महानगरपालिकाले अर्को सूचना नआउँदासम्म भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।
त्यसपछि रोकिएको प्रक्रियालाई महानगरको गत भदौ ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयको आधारमा महानगरपालिकाले २० गते सूचना जारी गरेको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिका कार्यालयबाट स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत विभिन्न १४ पदमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नेगरि मिति २०८०÷०१÷११ मा प्रकाशन भएको १५ दिने सूचना अनुसारको विज्ञापन रद्ध गरि सो मिति र पदका आवेदकहरुको आवेदन दस्तुर फिर्ता गर्ने भनि २०८०÷०५÷३१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएअनुसार सो सूचनामा अन्तर्गत दाखिला गरेको राजस्व रकम फिर्ता लिन तपसिलको विवरणका साथ सम्पर्क राख्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

आवेदकको रकम फिर्ता गर्न महानगरपालिकाले तोकेको सम्पर्क व्यक्ति यदुनाथ बरालका अनुसार हालसम्म पाँचजनाले आवेदन रकम फिर्ताको लागि निवेदन दिएका छन ।
महानगरले एमडीजीपी गरेका स्त्री रोग विशेषज्ञ एक जना, मेडिकल अधिकृत सात जना, हेल्थ असिस्टेन्ट तीन जना, स्टाफ नर्स पाँच जना, रेडियोग्राफर एक जना, कविराज र फार्मेसी सहायक दुईजना, कम्प्युटर अपरेटर, एनेस्थेसिया, सहायक कम्प्युटर अपरेटर एक–एक जना, अहेव पाँच जना, ल्याब असिस्टेन्ट र अनमी चार–चार जना तथा कार्यालय सहयोगी १० जना माग गरिएको थियो । यी पदमा आवेदन दिएकाले २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क महानगरको राजस्व शाखामा बुझाएका थिए ।

आवेदन शुल्कबापत महानगरले ५ लाख २१ हजार नौ सय रुपैयाँ संकलन गरेको छ । प्रक्रिया अनुसार ३५ दिनभित्र यो रकम फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सूचनामा भने यो उल्लेख गरिएको छैन ।कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बारेमा भने आफूलाई जानकारी नरहेको उनले बताए ।
यता, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले भने अहिलेसम्म पनि कर्मचारी अभाव नै रहेको बताए ।

‘त्यो विज्ञापन रद्ध भयो, अहिलेसम्म केही व्यवस्थापन भएको छैन । कार्यालय सहयोगी लगायतका अनावश्यक पदहरु हटाएर दोश्रो विज्ञापन गर्दैर्छौँ,’उनले भने ।
स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विज्ञापन निकाल्दा महानगरले त्यतिबेला कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर लगायतका पदहरु पनि समावेश गरेको थियो । जुन, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग असम्बन्धित थिए ।
विज्ञापन खुलाउँदा नै तत्कालीन प्रमुखको स्वार्थ बाझिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । ‘त्यतिबेला म जिम्मेवारीमा थिइन । हामीले विश्लेषण गर्दैछौँ । कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर लगायतका पदहरु पनि हट्नेछन । कर्मचारी आवश्यक चाहिँ छ । पहिलो विज्ञापनभन्दा संशोधित सूची निकाल्छौँ, हामी तयारीमा छौँ,’ आचार्यले भने ।
महानगरले त्यतिबेला विज्ञापन खुलाउँदा एनेस्थेसियामा भने आवेदन नै परेको थिएन ।

किन अगाडि बढेन प्रक्रिया ?

महानगरको तत्कालीन स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख थिए, कृष्णप्रसाद अर्याल । महानगरकै एक कर्मचारीका अनुसार स्वास्थ्यको विज्ञापन खुलाउँदा असम्बन्धित पदमा आवेदन मागिनुको कारण उनै हुन । अर्यालकै स्वार्थका कारण कम्प्युटर अपरेटर पद पनि त्यहाँ घुसाइएको थियो । अर्याललले आफ्ना छोरालाई जागिर खुवाउनको लागि उक्त पद जबर्जस्ती सिर्जना गरेको ती कर्मचारीको भनाई छ ।
तर, काजमा आएका अर्याल स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, गण्डकी फिर्ता भएका छन । अर्कातर्फ गण्डकी प्रदेशले बनाएको थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको ऐनले रोकपछि महानगरपालिकाले गत वर्ष २४ असारमा महानगरपालिकाले सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । प्रदेशसभाबाट गत फागुनमा पारित स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ आकर्षित हुँदा नियुक्ति दिने अधिकारीले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्नै नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको उपदफा २ ले ऐन विपरीत नियुक्त कर्मचारीले लिएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर हुने व्यवस्था छ । ‘उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।यही कारण पनि विज्ञापनलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु हच्केका थिए ।