काठमाडौं / संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार प्राप्त नभएको आवाज उठाउँदै आएका नेपालका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हेटौंडामा भएको छ। बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आतिथ्यतामा भएको भेलाले नौ बुँदे साझा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि साझा धारणा बनाउन पहल गर्ने सहमति गर्दै नौ बुँदे साझा पत्र सार्वजनिक गरेको हो।

भेलाले संघीयताको विषयमा संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुले स्पष्ट र साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हेटौंडामा भएको भेलाबाट तयार पारिएको साझा पत्र शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने कार्यतालिका रहेको छ।

भेलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको स्मरण गराउँदै तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गा प्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रहेकोले उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न जोडदार अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझा पत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी साधन कर शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री समक्ष २०८० कार्तिक २३ गते ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने, नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा प्रधानमन्त्रीबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्य विस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानून र अब बन्ने कानून तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनबिचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरून्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश नेपाल सरकारबाट एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन शीघ्र निर्णय गर्न अनुरोध गर्ने, साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वन सम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने, प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने र उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक बस्ने तथा हेटौंडामा भएको बैठकबाट प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गर्ने साझा पत्रमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेला अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा र नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार विषयका कार्यक्रम समेत भएको थियो।

‘संघीयता कार्यान्वयन भए केन्द्रको कमाउने भाँडै बन्द हुन्छ’

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भए केन्द्र सरकारको कमाउने भाँडै बन्द हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भएका उनले सञ्चारकर्मीलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

संविधान बनेको करिब ८ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयताप्रति केन्द्र सकारको नियत ठिक नभएका आरोप लगाएका हुन्।

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बसेको यादवले जानकारी दिए। ‘केन्द्र सरकारको नियत राम्रो छैन। नियत नै नराम्रो भएकोले कुनै पनि कानून बनाइरहेको छैन’, उनले भने, ‘प्रहरी ऐन पास भएर प्रमाणित पनि भइसकेको छ, तर कहाँ के भइरहेको छ ?’ सङ्घीयताप्रति केन्द्रीय सरकारको नियत ठिक नभएको उनले दोहो¥याए।

‘संघीयताको मर्म अनुसारै भेला’

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयतको मर्म अनुरूप नै मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हेटौंडामा आयोजना गरिएको बताए।

शुक्रबार बिहान हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर जनतालाई सेवा दिने विषयमा लागिपरेको उनको भनाई थियो। अब पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति बन्द गर्नुपर्ने कार्कीले धारणा राखे।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमलाई अधिकार नदिने हो भने काम गर्न समस्या पर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। ‘संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिएकाले निरन्तर छलफल चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘कहाँ नेर समस्या छ ? र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हेटौंडामा छलफल बैठक गरेका हौं।’ प्रदेशका एकल अधिकार र साझा अधिकारका बारेमा छलफल भएको उनले बताए।