पोखरा/ पोखराबाट सवैभन्दा छोटो दूरीको यात्रापछि आँखैमा हिमाल टाँस्सिन आइपुग्नु मर्दी हिमाल पदयात्राको विशेषता हो । सन् १९५३ मा बेलायती नागरिक वेसिल गडफेलोले मर्दीको यो विशेषता पहिचानमात्र गरेनन्, तस्वीरमार्फत् विश्वभर पु¥याए । तर, गण्डकी र कास्कीकै विभिन्न गाउँहरुले पर्यटनबाट लाभ लिइरहँदा पनि हालको माछापुच्छे« र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने सुृन्दर मर्दी क्षेत्र गुमनाम रह्यो ।

स्थानीयहरुले भैंसी चरन र उभु बराह पूज्ने यो क्षेत्रलाई चम्काउने काम चाहिँ सन् २००१ तिरमात्रै भयो । टे«किङ एजेन्सीज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल,नेपाल पर्यटन बोर्ड, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनालगायतका संघ÷संस्थाबाट पदयात्रा मार्गको पहिचान र विकासको काम गरिए पनि सन् २०११ बाट यहाँ व्यावसायिक पदयात्रा थालियो ।

माछापुच्छे« गाउँपालिका निवासी युवा सुदीप गौतमले सो ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन कस्सिए । पितासँगै भैंसी चराउन लेक पसेको ठाउँमा उनले होटल बनाए । अरुलाई पनि प्रेरित गरे र पर्यटक बोलाउन विभिन्न अभियान चलाए । मर्दी क्षेत्र पर्यटकले भरिभराउ भएको देखेका सुदीप यो संसारमा छैनन् ।

सु्दीपहरुले हाल माछापुच्छे« गाउँपालिका ९ मा पर्ने तथा ३ हजार ५ सय ८० मिटरको उचाइमा रहेको पितापूर्खाले भैंसी चराउने ‘केउ खर्क’ मा पर्यटक अडिने ठाउँ अर्थात् होटल बनाए । केउ खर्कलाई हाइक्याम्पको नामले चिनाए । त्यसो गर्न उनीहरुले कम्ता सास्ती व्यहोरेनन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजा (एक्याप)को संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले उनीहरुले होटल बनाउन स्वीकृति नै पाएनन् । प्रकृतिको अवैध दोहनको आरोप लाग्यो । मुद्दा–मामिला पनि भयो । अन्ततः केही होटल संचालनको अनुमति प्राप्त भयो । पर्यटकहरुलाई ४ हजार ५ सय मिटर उचाइमा अर्थात् मर्दी हिमाल नजिक पु¥याउन उनीहरु सफल भए । सुदीप तथा हाल मर्दी हिमाल पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका राजकुमार तामाङलगायतले मर्दी क्षेत्रमा सुरु गरेको व्यवसायमा नै अहिले ८० को हाराहारीमा पुगेको छ । ९ वटा होटलहरु एक्यापको स्वीकृतिमा संचालनमा आाए पनि बाँकी होटललाई एक्यापले स्वीकृति दिएको छैन । अर्थात् ती अवैध नै छन् । तर, सो क्षेत्रमा होटल निर्माण दर बढ्दो छ । कतिसम्म भने बाहिरका व्यक्तिहरुले स्थानीयको नाममा लगानी गरी सो क्षेत्रमा होटल खोेलिएको र प्राकृतिक सम्पदा मासिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

वैध हुन् कि अवैध ! घुम्न जानेलाई मतलब हुने कुरै भएन । सिजनमा यो क्षेत्रमा बास पाउनै मुस्किल हुने गरेको छ । खचाखच हुने पर्यटकबाट व्यवसायीले पनि राम्रै आम्दानी लिएका छन् ।
व्यवसायीहरु होटलहरु वैध बनाउने प्रयासमा छन् । तर,यही बीचमा माछापुच्छे« गाउँपालिकाले त्यहाँ रहेका होटलहरुलाई पालिकामा दर्ता हुन आह्वान ग¥यो । माछापुच्छे« गाउँपालिका त्यत्तिमै रोकिएन । मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गमा पर्यटन सूचना संकलन एवं व्यवस्थापन,विपद व्यवस्थापन, संरक्षणमैत्री पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्दै सो क्षेत्रमा जाने पर्यटकसँग सेवा शुल्क उठाउने घोषणा ग¥यो । प्रति पर्यटक १ सय रुपैयाँ लिने निर्णय कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आयो ।

पालिकाको सो निर्णयको पोखरामा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरुको छाटा संस्थाप पोखुरा पर्यटन परिषद् तथा टे«किङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले विरोध ग¥यो । एक्यापलाई नै शुल्क तिरेर सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा पर्यटक बिच्किने तर्क जिकिर गरियो । तर, पालिकाले त्यो कुरा सुनेन । अहिले आएर भने पालिकाको सो निर्णयको मर्दी क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरुले नै बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले गाउँपालिकाले हुमाल अर्थात् लो क्याम्पमा खडा गरेको पर्यटन सूचना संकलन केन्द्र अर्थात् शुल्क उठाउने ठाउँमै पुगेर कर्मचारीहरुलाई शुल्क उठाउन रोक लगाइदिएका छन् । शुल्क उठाउने अस्थायी टहरा भत्काइदिएका छन् । सो क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरुले यही पुस १४ गते पथप्रदर्शक,पर्यटक, विभिन्न पर्यटनसम्बद्ध संघ÷संस्थाबाट शुल्कबारे गुनासो आएको तथा शुल्क लगाउँदा विश्वभर नकारात्मक सन्देश गइ पर्यटक आगमन घटेको भन्दै शुल्क उठाउन नदिने निर्णय गरे ।

मर्दी टे«क पर्यटन व्यवसाय तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार तामाङको अध्यक्षतामा भएको बैठकबाट गरिएको निर्णयसँगै पुस १५ गते उनीहरुले पालिकाले शुल्क उठाउनको लागि निर्माण गरेका अस्थायी टहरा भत्काइदिए भने नियुक्त २ जना कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइदिए । अर्थात् हिजो एक्यापसँग लडेका र लड्दै आएका व्यवसायीहरु पालिकासँग आमने–सामने भए ।

स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरुको सो कदमको पालिकाले भने कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । पालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, आर्थिक ऐन २०८० र प्रचलित नियम कानूनको अधिनमा रहेर पालिकाको हितको लागि गाउँसभाले नै शुल्क उठाउने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै व्यवसायीहरुको सो कार्यलाई ‘संविधान,कानून र नियमको ठाडो उल्लंघन’ भएको जिकिर गरेका छन् । ‘कानूनी उपचारको बाटो नलिइ स्थानीय सरकारले नियामानुसार संचालन गरेको कार्यमा अवरोध गर्ने निहित स्वार्थले प्रेरित व्यक्ति वा समूहलाई सार्वजनिक संरचनाको तोडफोड गर्दा सजायको भागिदार हुनुपर्ने व्यहोरा स्मरण गराउँदै यस्ता कार्यहरु नगर्न÷नगराउनुहुन जानकारी गराइन्छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।