पाेखरा / पुस १८ गते गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पुगेको छ । गतसाल मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनपश्चात निर्वाचित गण्डकीका ६० जना प्रदेशसभा सदस्यले पुस १४ गते सपथ लिएका थिए । त्यसको चार दिनपछि गतसाल १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्यो ।

यस अवधिमा प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखि दलीय स्वार्थका कारण सांसदहरुले मौन बसेर नै विवादित ऐन पारित गरे । एक वर्षमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरुको सेवासुविधामा ८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुन पुुग्यो ।

प्रदेशसभाको एकवर्षे कार्यकालको समीक्षाको सुरुवात प्रदेशसभा सदस्यको मुख्य कार्य ऐन निर्माणबाट सुरु गरौँ ।

पहिलो बैठकमा नै पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) र प्रदेश निजामती अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरियो । अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने तथा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी दुई विधेयक प्रदेशसभालाई अघिल्लो नै सरकारले दिएको बिजनेश हो । तर, विधेयकको विषयमा स्वयं निजामती कर्मचारी (विशेषत स्थानीय तहका) उत्रिए । तर, बहुमतको आधारमा यसलाई पारित गरियो भने सरकारले नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा समेत लगिसकेको छ ।

स्वार्थ बाझिने ऐन संशोधन
१. विनियोजन विधेयक

अध्यादेशपछि गण्डकी प्रदेशसभाले दुईवटा विधेयक पारित ग¥यो । ती दुवै विधेयक संशोधन ऐनका रूपमा सरकारले ल्याएको थियो । संशोधन ऐन भएका कारण सांसदहरूले त्यसमा थप संशोधन नगर्ने र संसदीय समिति पनि बनिनसकेको अवस्थामा सदनबाटै आवश्यक बहुमतले पारित गर्ने भनेर सरकारले ल्याएका यी दुवै विधेयक पारित भए । तर, सरकारले संशोधनका लागि भनेर ल्याएका दुवै ऐन भने स्वार्थरहित बन्न सकेनन ।

गतसाल पुस २५ गते गण्डकीमा सरकार गठन भएको थियो । तर, अघिल्लो सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट २०७९÷०८० ल्याइसकेको थियो । त्यसलाई हुबहु अगाडि बढाउँदा आफ्नो अपनत्व नदेखिने ठानेर सरकारले सुरुमा नै आफ्ना खल्तीका योजना घुसाउने बाटो खोज्यो । त्यसका लागि विनियोजन ऐन बाधक बनेको थियो ।

विनियोजन ऐन बाधक बन्ने र आफ्ना योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा समावेश गर्न कठीन हुने भएपछि सरकारले सुरुमा नै ‘विनियोजन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्ने योजना बनायो । विनियोजन ऐनले रोकेको योजना सम्झौताको समयावधिदेखि लिएर रकमान्तरको सीमासम्मलाई सरकारले विनियोजन ऐनको संशोधन विधेयक ल्याएर मनलाग्दी रूपमा योजना फाल्नेदेखि थप्ने बाटो खुलायो ।

माघ २७ गतेको प्रदेश सभा बैठकले यो संशोधन विधेयकलाई पारित ग¥यो । विधेयक पारित हुँदैगर्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने मौन समर्थन गरिदियो । अर्थात्, विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो । वर्तमान सरकारले यही कार्यक्रम पुनः ल्याउने र यसबाट प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका योजना छान्न पाउने भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षको स्वार्थ मिल्दा यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुन पुग्यो ।

२. व्यक्तिको जागिर जोगाउन ऐन संशोधन

गण्डकीमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विधेयक ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ हो । यो ऐन अनुसार नै प्रदेश सभा सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा प्रदेश सभाका सचिव नियुक्त हुन्छन । अरू ऐनमा भाषिक संशोधन गरिँदा यो ऐनमा भने उम्मेदवारको योग्यता नै संशोधन गरिएको छ ।

गतसाल फागुन ३ गते बुधबार पारित भएको उक्त संशोधन ऐनसँगै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद पनि ६० वर्षबाट बढेर ६५ वर्ष पुगेको छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा अहिलेका वर्तमान सचिव हरिराज पोखरेललाई नै पुग्छ । कारण, उनी सोही वर्षको चैत ४ गतेबाट ६० वर्षीय उमेरहदका कारण अनिवार्यरूपमा पदमुक्त हुँदै थिए ।

सचिवको योग्यताको विषय ऐनको दफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा नेपाली नागरिकतादेखि लिएर स्नातकोत्तरसहित १० वर्षको अनुभव, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, विदेशी राष्ट्रको स्थायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन नदिएको वा नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।सोही दफाको (ज) मा सचिवको उमेरहदको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भइ साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्छ ।’

दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसको ‘ग’मा पनि साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । सचिवको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा ‘ग’मा उल्लेख गरिएको छ, ‘निजको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा ।’

यो ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको मुख्य कारण यही उमेर हद हो । त्यसका लागि अहिलेका सचिव पोखरेलले अघिल्लो सरकारसँग पनि चर्को लबिङ गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले नै यो ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सभामा दर्ता पनि गरेको थियो । पछि विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् स्थगित हुनपुग्यो र विधेयक निष्कृय बन्न पुगेको थियो ।

वर्तमान सरकारलेसमेत यही विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेपछि सचिव पोखरेलले दौडधूप उत्तिकै रह्यो । यहाँसम्म कि सचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई समेत प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सवक कार्यक्रममा ल्याएर आफ्नो पहुँच प्रधानमन्त्रीसँग रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री आउन नसेके पनि यहाँको सरकारसँग बहुमत रहेको देखेर उनको दौडदूप उत्तिकै रह्यो । अघिल्लोपटक माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका पोखरेल अहिले पनि माओवादी सभामुख नै भएको हुँदा आफ्नो कार्यकाललाई पाँचै वर्ष लम्ब्याउन चाहेका थिए र त्यसमा सफल पनि भए ।

अघिल्लो संसदमा एमालेले सचिवको उमेरहदसम्बन्धी प्रावधान सच्याउने प्रस्तावमा विरोध जनाएको थियो । तर, यसपटक भने गण्डकीमा माओवादी निर्णायक रहेको र उसलाई नचिढ्याउने रणनीति लिँदा यो सत्तारूढ र प्रतिपक्षीले यो विधेयक पनि मौन नै बसेर समर्थन जनाए ।

३. सर्वोच्चमा मुद्दा, गण्डकीमा पारित

यसबाहेक ३४ वटा ऐन एकैपटक पारित हुँदा अर्को विवादित ऐन पनि पुनः पारित हुन पुगेको छ । जुन, विधेयकको बारेमा गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै मुद्दा परेको छ । त्यो विधेयक हो, ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन ।’

प्रदेश सभाले ऐन बनाउँदा संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले भने यो विधेयकलाई भाषिक संशोधन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिने एउटा प्रावधानलाई सच्याउन खोजेको थियो । तर, यसपटक भने नयाँ सरकार र तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता खगराज अधिकारीको व्यक्तिगत चाहनाका कारण संघीय ऐनसँग बाझिने ऐन संशोधन हुनुको सट्टा भाषिक संशोधन मात्रै गरिएको छ ।

गण्डकीको यो ऐनमा भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नैपर्ने’ प्रावधान संघीय ऐनसँग बाझिएको हो । सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले यस्ता सन्देश ७५ प्रतिशतमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको निर्देशिकामा यो व्यवस्था ९० प्रतिशत नै पु¥याएपनि त्यसविरुद्ध सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले २०७६ वैशाख ८ गते सोही विचाराधीन विषयलाई ऐनमा समेटेर पारित गरेको थियो ।गण्डकीको यो ऐनविरुद्ध पनि सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेको छ । जसको फैसला अहिलेसम्म आएको छैन ।

गण्डकीले यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेलगत्तै सूर्य नेपाल कम्पनीका पदाधिकारीहरूले तत्कालीन नेकपाका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित विधायन समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायतसँग पनि छलफल गरेर संघीय ऐनमा उक्त व्यवस्था नभएको जनाएको थियो ।तर, प्रदेश सभाले ऐन पारित गर्दैगर्दा संघीय निर्देशिकालाई आधार मानेको थियो ।

तर, त्यतिबेला गण्डकीमा नेकपाको सरकार हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको यो ऐनको मस्यौदामा संघसँग बाझिने प्रावधान कसको दबाबमा आएको थियो त ? ऐनसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको दाबीलाई मान्ने हो भने गण्डकीमा यो ऐन आउनुको पछाडि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको दबाब थियो ।ऐन संशोधनका लागि पठाउँदै गर्दा यो प्रावधानबारे तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले नै चासो राखेका थिए ।

४. स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने वन विधेयक

यो विधेयक भने प्रदेशसभाको नयाँ कार्यकालमा मस्यौदा बनेर पारित भएको ऐन हो । तर, यो विधेयकले भने स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको आरोप लाग्न पुग्यो ।स्थानीय तहहरूले उठाउने नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रदेश सरकार आफैंले संकलन गर्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का कारण गण्डकीका १५ पालिकाले नदीजन्यदेखि वन पैदावरबाट एक रुपैयाँ पनि संकलन गर्न पाउँदैनन ।स्थानीय तहले विरोध जनाएको यो विधेयक गत असोजमा प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो ।

यो ऐनको दफा १३, ३१, ३५ र ५५ मा राखिएको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) र दफा ६२ (ख) विपरीत रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (क) को उपदफा १ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्ने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

यो व्यवस्था र प्रदेशले दर्ता गरेको विधेयकको व्यवस्था एकापसमा बाझिन्छन । प्रदेश विकास परिषद्को बैठकदेखि लिएर गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले चौतर्फी रूपमा यसको विरोध गरेका थिए ।यो ऐनको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘पहिलाको आर्थिक विधेयकको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ, अहिले पनि हाम्रो सहमति छैन । हामीले माननीयहरूबाट संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाउँछौँ, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने ।तर, विवादित यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भयो ।
यसबाहेक प्रदेशसभाले एक वर्षमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट र सम्बन्धित ऐन पारित तथा कृषि, बिज बिजन विधेयक, आमसञ्चार विधेयक चाहिँ संसदीय समितिमा विचाराधीन छन ।

प्रदेशसभाले यही वर्षमा नियमावली संशोधन गरेर विधेयक जति सबै विधायन समितिमा जाने व्यवस्था हटाएको छ । लोगो पनि परिवर्तन गरेको छ । नयाँ लोगो चाँदीको बेसमा चौघेरा सुनसहितको बन्नेछ । गत असोजमा स्थगित प्रदेशसभाको अबको बैठक भने अनिश्चित छ । सम्भवतः सरकारले माघमा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नेछ ।

सेवा सुविधामा सकियो ८ करोड

प्रदेशसभाका सभामुख, दलका नेता÷उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकले आफ्नो पद अनुसार सेवासुविधा पाउने बाटो प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले खोलिएको छ ।

यही ऐनले उनीहरुले पाउने विभिन्न सुविधाका शिर्षक र सो बापत पाउने रकम पनि तोकिदिएको छ । अघिल्लो सरकारले अनुसूची संशोधनको नाममा चारपटक सेवासुविधा थपिदिएका कारण प्रदेशसभाले यो ऐनलाई भने संशोधन गरेको छैन ।

गण्डकीमा अन्तिमपटक पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले गठबन्धन टिकाउनकै लागि साना दललाई पनि सुविधा पाउने गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेको थियो । उक्त ऐन सच्याउँदा पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङलाई र उपसभामुखलाई थप एकजना स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो ।

तत्कालीन दुई सिटे साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालीन नयाँ शक्तिका सांसदहरु पनि गठबन्धन सरकारमा थिए । उनीहरु नभएको अवस्थामा सरकार जे पनि हुन सक्थ्यो । सरकार टिकाउनकै लागि साना दलका सांसदलाई गाडीसहितको सुविधा पाउने गरि प्रमुख सचेतक, उपनेतालगायतका पद सिर्जना गरिएका थिए ।

ऐन अनुसार गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले मासिक तलब ६३ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ पाउँछन । सञ्चार र इन्टरनेट सुविधा बापत २ हजार तोकिएको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मासिक ६० हजार तलब पाउँछन् । अन्य दलको नेतालाई ५९ हजार ५ सय तलब तोकिएको छ । उपनेता, प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरूको ५८ हजार ८ सय ४० तलब छ । दलको सचेतकले ५६ हजार ५ सय २० मासिक तलब पाउँछन् । सांसदहरूले प्रतिव्यक्ति ५४ हजार २ सय तलब बुझ्छन् ।

यसबाहेक संसद् बैठक बसेको दिन थप १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता सबैले पाउँछन् । सञ्चार र इन्टरनेट सुविधा स्वरूप सबैले १ हजार ५ सय बुझ्छन् । सभामुख र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउँछन् भने विपक्षी दलको नेताले २० हजार मासिक तथा अन्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बापतको रकम पाउने छन् । फर्निचरका लागि सबैलाई ५ वर्षको एकमुष्ट ५० हजार उपलब्ध गराइने छ ।

निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक सभामुखले २ हजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपनेता तथा प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई १ हजार ७ सय ५० दिइने छ । सांसदहरूले १ हजार २ सय पाउने छन् । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, दलको नेता, समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १ सय ५० लिटर इन्धन पाउँछन् भने दलका नेता, प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिलाई मासिक ९० लिटर इन्धनको व्यवस्था छ ।

धारा बिजुली सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले बिल अनुसार पाउनेछन् भने अन्यले १ हजार ५ सय पाउने छन् । यसबाहेक दैनिक भ्रमण भत्ता स्वरूप सभामुखलाई २ हजार ५ सय र अन्यलाई २ हजार दिइनेछ भने विदेश भ्रमण गर्दा सभामुखले १ सय ७५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन तथा अन्य सबैलाई १ सय ५० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइने छ । सबैले यात्रा बिमा स्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउने छन् भने सांसद र दलका उपनेताहरूलाई यातायात सुविधा बापत् बैठक बसेको दिन प्रतिव्यक्ति ७ सय ५० रुपैयाँ संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउने छ ।

यही ऐन अनुसार एक वर्षमा सेवासुविधामा मात्रै ८ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधामा खर्च भएको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गत पुस यता सांसदहरुको सेवा सुविधामा ८ करोड ७ लाख ४५ लाख ५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेश सभा सदस्य, उनहरुका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको छ ।

सभामुख, उपसभामुखको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधामामात्रै एक वर्षमा ५० लाख २२ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । दलका नेता, समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्वकीयको सेवा सुविधामा ७ करोड ५७ लाख २२ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।