पोखरा/ गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा ‘गाँजा खेती’ को नाम नै उल्लेख ग¥यो । आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए, “औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।”

बजेट वक्तव्यमा आवश्यक बजेट भनिएतापनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरि विनियोजन गरिएको यो बजेट आन्तरिक स्रोतबाट व्योर्होने उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बारम्बार गाँजाखेतीलाई वैध गराइछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन ।
पछिल्लोपटक उनले पुस २२ मा लमजुङको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “मेरो सीधा कुरा छ। गाँजा भनेको लागूपदार्थ मात्रै होइन, यो औषधिजन्य पदार्थ पनि हो ।”
तर, गाँजाखेती सुरु गर्न कानूनी अवरोध कायमै छ । अर्कातर्फ प्रहरीले पनि गाँजाखेतीलाई नष्टको अभियान नै चलाउँदै आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकको आधारमा पछिल्लो पाँचवर्षमा मात्रै लागूऔषध दुव्र्यसनी मुद्धामा दुई हजार १९६ जना पक्राउ परेका छन । सोही अवधीमा प्रहरीले दुई हजार २८० किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ ।

गाँजा अवैध भएका कारण प्रहरीले खोज र नष्ट अभियान चलाइरहँदा गण्डकी सरकारले भने यसलाई वैधता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मुख्यमन्त्रीले निकै चासो र प्राथमिकतामा राखेको गाँजाखेतीलाई वैधता दिन गण्डकीको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले, ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

“गाँजा खेतीद्वारा कृषकहरुको आर्थिक स्तरोन्नती गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको र उत्पादत गाँजाद्वारा औषधी निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्य खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजन समेत हुने हुँदा गाँजा सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरि यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण, ओसारपसार समेतका प्रक्रियाहरुलाई वैध तथा खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले …” विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

कानूनी रायका लागि मुख्य न्यायक्तिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको यो विधेयकको मस्यौदा अनुसार नागरिकता देखाएर दिएरमात्रै गाँजा खरिद गर्न पाइनेछ ।
विधेयकको दफा ११ मा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार गाँजाखेती गर्ने अनुमति पाएको कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजाजन्य पदार्थ बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको पुरा विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
“गाँजाजन्य पदार्थको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण सम्बन्धि कारोबारको दैनिक विवरण राख्नुपर्नेछ ।” उपदफा २ मा भनिएको छ, “यसमा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, गेठाना, उमेर, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचपत्र नम्बर र गाँजा खरिद गर्न पाउने अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी समेत संलग्न गराई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।”
यो विधेयक मन्त्रिपरिषदको स्विकृतीपछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल हुनेछ । हिउँदे अधिवेशनमा नै यसलाई पारित गर्ने तयारी छ ।

विधेयकले कृषकलाई गाँजा खेती उत्पादनको अनुमति, खरिद बिक्री गर्न पाउनेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थ झैँ यसलाई विज्ञापन गर्न भने निषेध गरिएको छ ।
कृषकले गाँजा खेती गर्दा खेती गरिने जग्गाको कित्ता नं. सहितको क्षेत्रफल, उत्पादन तयार हुँदा गाँजाका बोटको संख्या, सुकेको गाँजाको मात्रा वा परिमाण, गाँजा वा भाङको उत्पादन परिमाण र बिक्री गरिएको गाँजाको परिमाण गाँजा सम्बन्धि बोर्ड, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, कृषकहरुले १८ वर्ष नपुगेकाहरुलाई गाँजा बेच्न पाउने छैनन । उमेर नपुगेका व्यक्ति गाँजाखेतीमा संलग्न नै हुन पनि पाउनेछैनन । संलग्न भए गाँजाखेतीको अनुमति पत्र रद्धदेखि लिएर अन्य जरिवाना समेत हुनेछ ।

कृषकहरुलाई गाँजाखेतीमा संलग्न गराउन यो विधेकको मस्यौदा तयार पारिएको हो । तर, आफैले उत्पादन गरेको गाँजाको विज्ञापन भने गर्न पाइँदैन ।
दफा १४ मा भनिएको छ, “गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थहरुको कुनै पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेल आदिद्वारा वा सडक नाटक, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन वा अन्य कुनैपनि माध्यमद्वारा विज्ञापन गर्न पाइनेछैन ।”

यो विधेयक अनुसार एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि १५ वटासम्म गाँजाको बोट लगाउन पाउनेछन ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वा घरपरिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताअनुसारको क्षेत्रफल खेतीका लागि सरकारसँग माग्नुपर्नेछ । विधेयकले गाँजाको विषयमा काम गर्न नियमन बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । गाँजासम्बन्धी अनुमति, नियमन, अभिलेखीकरणको काम त्यही बोर्डले गर्नेछ ।

आफूले उत्पादन गरेको गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थमा लेबुल, ¥यापिङ तथा प्याकेजिङ गर्दा प्राप्त अनुमतिपत्रको नम्बर, गाँजाको फसल तयार गरिएको वर्ष र महिना, उत्पादन गरिएको स्थानीय तह र जिल्ला, प्याकिङमा रहेको परिमाण, चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । वार्षिक कति गाँजा उत्पादन भयो, बिक्री भयो भन्ने जानकारी कृषक र निकासी गर्ने व्यक्तिले सरकारको संयन्त्र अर्थात् बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकले गाँजाको अध्ययन, अनुगमन, नियमन, अनुमतिपत्र दिनेलगायत काम गर्न परिच्छेद ४ ले नियमन बोर्ड गठनको परिकल्पना गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य र कृषि निर्देशनालयका निर्देशक, प्रहरी, औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि, गाँजा खेतीको अनुमति पाएका पालिकामध्येबाट पाँच जना गरेर १५ सदस्यीय बोर्डको सदस्यसचिव सामाजिक विकास मन्त्रालयका सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण गर्ने, तोकिएअनुसार लेबलिङ नगर्ने, विज्ञापन वा प्रचार गर्ने र ऐनले तोकेविपरीत काम गर्नेलाई फरकफरक प्रकारको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । लेबलिङ नगरेमा, गाँजा बिक्रीवितरणको अभिलेख नराखेमा वा झुटो विवरण राखेमा, विज्ञापन गरेमा ६ महिना कैद, १ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाँजा नियमन गर्दा बन्ने बोर्डमा सरकारले सिइओ नियुक्त गर्ने

विधेयक अत्यन्तै प्रारम्भिक मस्यौदामात्र रहेको हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको टिप्पणी लिइसकिएको छैन । तर, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा हेर्दा यसले एकजना सिइओ नियुक्तीको परिकल्पना गरेको छ । जुन सरकारलाई व्ययभार थपिन आउँछ ।

विधेयक अनुसार गाँजा खेती तथा यसको बिक्री वितरणको अनुमगन तथा नियमन सम्बन्धि काम समेतको लागि एउटा बोर्डको गठन हुनेछ । यही बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।

यही बोर्डले नै गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थको मूल्य पनि निर्धारण गर्नेछ । १५ सदस्यिय बोर्डको अध्यक्षता कार्यकारी निर्देशकले नै गर्नेछन ।
४ वर्षको पदावधि हुने सिइओलाई सरकारले उपयुक्तताको आधारमा नियुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ ।