बागलुङ/शिक्षिक सुत्केरी भएमा तीन महिना बढी बिदा पाउने कानूनी व्यवस्था छ । शिक्षिकलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिँदा सम्बन्धित विद्यालयको पठनपाठन लामो समय प्रभावित हुन्छ । शिक्षकले सुत्केरी बिदा पाउने र बिद्यालयको पठनपाठन पनि प्रभावित नहुनेगरी काठेखोला गाउँपालिकाले सट्टा शिक्षक राखेर पठनपाठन थालेको छ ।
यसअघि विद्यालयका शिक्षिका सुत्केरी हुँदा लामो समय विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको थियो । केही विद्यालयले सट्टा शिक्षक राखेर कक्षा लिने गरेको भएपनि बिना पारिश्रमिक शिक्षकलाई काममा लगाउँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन् । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षदेखि सट्टा शिक्षकलाई तलबभत्ता दिन सुरु गरेको हो ।
‘सरदरमा बर्षमा चारदेखि पाँच जना शिक्षिका सुत्केरी हुने गरेको हाम्रो तथ्यांकले देखाउँछ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगराज गौतमले भने ‘यो बर्ष मात्रै हामीले ६ लाखभन्दा धेरै सट्टा शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च गरेका छौं ।’ पालिकामा ४७ सामुदायीक विद्यालय छन् । सट्टा शिक्षकलाई तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्दा पठनपाठन प्रभावकारी भएको छ ।
सामुदायीक विद्यालयका बिषयमा हुने आलोचना कम गर्ने, पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिर्घकालिन लक्ष राखेको गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
गाउँपालिकाले १३ विद्यालयमा स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै सामुदायीक विद्यालयमा बिद्युतिय हाजिरी पुर्याएको पालिकाले शिक्षा शाखाबाटै दैनिक शिक्षकहरुको हाजिरी अनुगमन गर्छ । स्मार्ट स्कुल सञ्चालन भएका बिद्यालयमा विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा समेत अभिभावकले घरमा बसीबसी हेर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायीक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘असारमा हामीले निर्णय गरेका छौं, शैक्षिक सत्र सुरु भैसकेकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन्, बैशाखबाट नयाँ शैक्षीक सत्र सुरु हुँदा काठेखोला नमुना बन्नेगरी निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ’ पालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले भने ‘जसका छोराछोरी जहाँ छन्, त्यहिँको सामुदायीक विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान हो, सामुदायीकमध्ये विद्यालय रोज्न पाईयो तर निजीमा पढाउन पाईएन् ।’
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा देशव्यापी सन्देश जाने थापा बताउँछन् । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि यो निर्णय कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।