पोखरा/ प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन हुबहु लागु भए प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बृत्ति बिकासको बाटो अवरुद्ध भइ बढुवामा समेत असर पर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले जनाएको छ ।

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको हुने वा प्रदेश एवं स्थानीय सेवाको हुने भन्ने कारणले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ भएको हुनसक्ने आयोगको भनाई छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नै हुने व्यवस्था गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा यी दुवै पदमा केन्द्रबाट खटाउने हालको अवस्थामा उनीहरु कतिवेला आउने र जाने हुन भन्ने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र उनीहरुका प्रमुखलाईसमेत थाहा नहुने जनाएको हो ।

संघबाट खटाउने सचिव र अधिकृत सरुवाका लागि सिंहदरवार, मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव, सह र उपसचिवको कोठा र टेबुल चाहार्नु पर्ने अवस्था रहेको र यसले संघीयतालाई संस्थागत हुनबाट रोक्ने आयोगले जनाएको छ । साथै संघीय निजामती सेवासम्बन्धि विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीहरु प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म पुग्ने अवसरबाट बन्चित भइ बृत्ति बिकासको बाटो अवरुद्ध हुने भएकाले सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले ३ वर्षको अवधिमा १५६८ दरबन्दीका कर्मचारी सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले ३ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय ६८ दरबन्दीका कर्मचारी सिफारिस गरेको छ । यो प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाका लागि सिफारिश गरिएको कर्मचारीको संख्या हो । यस अवधिमा आयोगले स्वास्थ्यतर्फ ४९, इन्जिनियरिङ तर्फ १७, कृषिमा ११ सहित १ सय ४ वटा विभिन्न तह, सेवा र समुहका पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरेको छ । आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगकी सदस्य कल्पना लम्सालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चालु वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहायक चौथोदेखि अधिकृत नवौ तहसम्मका गरी १ हजार ९ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी माग भइ आएको बताइन् ।

उनका अनुसार चालु वर्ष चौथोदेखि नवौ तहसम्मका लागि विभिन्न विज्ञापनमा १ लाख २७ हजार ७ सय १ आवेदन प्राप्त भएकोमा १ लाख २६ हजार ३५२ आवेदन स्वीकृत भएको छ । चालु आवमा विभिन्न सेवा÷समुहका ७५ वटा विज्ञापित पदहरुमध्ये फागुन मसान्तसम्म ६६ वटा विज्ञापित पदहरुको लिखित परीक्षा सम्पन्न भइसकेका उनले बताइन । चौथो तहका ९ वटा पदको परीक्षा संचालनको क्रममा रहेका, ६६ विज्ञापित पदहरुको लिखित परीक्षा सम्पन्न भएकोमा ४ वटा विज्ञापनमा पहिलो चरणको नतीजा प्रकाशन भइ दोस्रो चरणको परीक्षाको सूचना प्रकाशन भएको छ । एकैसाथ २२ हजार परीक्षार्थीको लिखित परीक्षा संचालन गरिएको पनि उनले बताइन । चालु आवमा स्वीकृत भएका १ लाख २६ हजार ३५२ दरखास्तमध्ये ६० हजार २३२ जना परीक्षामा सहभागी भएको र चौथो तहका परीक्षा हुन बाँकी विज्ञापनमा १३ हजार ५ सय २९ दरखास्त संख्या रहेको छ ।

आयोगलाई विपक्षी बनाइ सर्बोच्च र उच्च अदालत पोखरामा गरी २७ वटा रिट निवेदन दायर भएको पनि लम्सालले बताइन । रिट निवेदनमध्ये ११ वटा परीक्षा (विज्ञापन, पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता तथा समावेशी) संग सम्बन्धित, ११ वटा रिट निवेदन बढुवासंग र ५ वटा रिट निवेदन आयोगको परामर्शविना स्थानीय तहबाट जारी ऐन र सो ऐन बमोजिम भएका तहबृद्धिसमेतका निर्णय बदर गरिए उपर दायर भएका थिए । २७ मध्ये ७ वटा रिटनिवेदन खारेज भएका, एउटा रिट जारी भएको, ३ थान निवेदकबाट फिर्ता, २ तामेलीमा रहेका र बाँकी १४ वटा बिचाराधीन रहेको आयोगले जनाएको छ ।

वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रदेख प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकारी सेवा गर्नेहरुकालागि लोकसेवा आयोग विश्वसनीय रहेको र यसलाई कायमा राखीरहनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोगले योग्यता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समावेशिता, समान अवसर, असंलग्नता, गोपनियता जस्ता सिद्धान्तको परिपालनाका साथ आफ्नो मुलभूत मान्यतामा अडिग रही प्रदेशको ऐन र कानुनको पूर्ण पालनाका लागि अनवरत क्रियाशिल रहेको बताए । आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको लागि आवस्यक जनशक्ति निष्पक्ष र समावेशी रुपमा योग्य उम्मेदवारको छनौट गरेर सिफारिश गर्ने कार्यमा निरन्तर सक्रिय रहेको उनले जनाए । आयोगले समयानुकुल परिमार्जन गर्दै आफुलाई अझै परिपक्व र सुदृढ गर्दै लैजानेमा विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे । नेताहरुले देशका अन्य संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर सक्याएको भन्दै उनले लोकसेवालाई भने नछोएको बताए ।

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले आयोगको कामको प्रशंषा गर्दै सधै निष्पक्षता कायम राख्दै अघि बढ्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष कयोदेवी यमी, आयोगका पूर्व सदस्य एवं गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढ्न सुझाए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले संघीयताको भावना बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशीमुलक र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्दै योग्यताको प्रणालीको संरक्षण गरी योग्य क्षमतावान् र दक्ष जनशक्तिको छनौट र सिफारिश गर्ने एवं उनीहरुको बृत्ति बिकास र सुरक्षाको लागि आयोगले यथोचित भूमिका खेल्दै आएको बताए । उनले आयोगको निष्पक्षतामा कुनैपनि कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

संविधानको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) ऐन २०७५ एंव गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ बमोजिम गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग २०७७ चैत ११ मा स्थापना भएको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९ जारी गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदहरु खुला तथा बढुवा प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गर्न मार्ग प्रशस्त भएको आयोगले जनाएको छ ।