पोखरा/ स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएका कारण यसलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिले मंगलबार आयोजना गरेको ‘एकदिवसीय न्यायिक समिति कानुुनी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा कास्कीका पाँच र स्याङ्जाको फेदिखोला नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरुले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुुदेवी गुरुङले न्यायिक समिति संवैधानिक ब्यवस्था भएकाले यसलाई सफल बनाउन उपप्रमुखको प्राथमिकताम पर्नुपर्ने बताईन । ‘न्यायिक समिति नेपालको सन्र्दभमा नयाँ अभ्यास हो यसलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । निर्वाचन अघि जुुनसुुकै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपनि जितेर आएपछि साझा ब्यक्ति भएकाले नागरिकले न्यायको अनुुभुति गर्ने गरी निष्पक्ष भएर काम गर्नसके मात्रै सफल हुने उनले बताईन । न्याय दिने कुरामा पार्टीको दबाब, नाताबाद र आफन्त नहेरी काम गरे संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सफल हुुने भन्दै उनले अध्ययन गर्ने र कानुनका विज्ञसंग परामर्श लिएर अगाडी बढे समस्या नहुने जिकीर गरिन ।

फेदिखोला गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष देउकुमारी गुुरुङले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी ओझिलो रहेको बताइन । ‘यो ओझिलो छ । यसले संघियता कार्यान्वयन र न्यायिक समितिलाई संस्थागत गर्न भुमिका खेल्छ’ उनले भनिन । कास्कीको अन्नपुर्ण गाँउपालिका उपाध्यक्ष चन्दकला अधिकारीले न्यायिक समितिले गरिरहेका कार्य, समस्या र चुुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गरिन । दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण केही असहज भएको बताउर्दै उनले यसलाई सफल बनाउन सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुुपर्नेमा जोड दिइन ।
कास्कीकै मादी गाँउपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कार्यका बारेमा जानकारी गराउर्दै नयाँ अभ्यास भएकाले सफल बनाउन दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन । माछापुच्छे« गाँउपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले समयमा म्याद पठाउन नसक्नु र न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताइन । कार्यक्रममा अधिबक्ता गिरीधारी सुवेदीले न्यायिक समितिको संरचनात्मक व्यवस्था कार्यविधि, न्यायिक अधिकारको प्रयोगबाट सिर्जना हुने अवसरहरु, न्यायिक समितिको अवसर र चुुनौती, स्थानीय तहका न्यायिक अधिकारहरु, स्थानीय न्यायिक समिति र अधिकारहरु कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहले न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको संख्या, फछ्र्यैटको अवस्था, अवसर र चुुनौतीबारे प्रस्तुत गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेलले न्यायिक समितिमा आउने समस्याको पहिचान, समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।