अन्ततः छिमेकी भारतले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने १० लाख खोपको मात्रा दिने भएको छ । भारतले छिमेकीलाई आफ्नै देशमा बनेको ‘कोभिड सिल्ड’ नेपाल भित्रने पक्का भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्री हृदयश त्रिपाठी र नेपालकालागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो जानकारी गराएका हुन् । छिमेकी भारतले नेपाल सहित अन्य छिमेकी हरुलाई पनि अनुदान मै खोप दिएको छ । भारतले खोप दिने भएपछि नागरिकहरुमा उत्साह पलाएको छ । भारतको सिरम इन्ष्टिच्यूटले तयार पारेको कोभिड सिल्ड नेपालीहरुको लागि उपयुक्त हुने अनुमान गरिएको छ । खोप आउने भएसँगै सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीहरु, एम्बुलेन्स चालक, जेष्ठनागरिकहरु, दीर्घरोगी, विदेशबाट आएका श्रमिकहरु, ४० देखि ४९ वर्षसम्मका नागरिकहरु तथा अन्तिममा १५ देखि ३९ वर्षसम्मका नागरिकलाई खोप दिने जनाएको छ ।
अहिले आएको १० लाख मात्राको खोपले सबैलाई पुग्दैन । सबै नागरिकलाई खोप दिनको लागि सरकारले आफैले खरिद गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अनुदानमा आउने भनिएको खोपको मात्राले पनि केही भरथेग भने अवश्य नै गर्ला । सबै नागरिकलाई कसरी खोपको मात्रा दिलाउने भन्ने बारेमाचाहिँ सरकारले योजना बनाउनै पर्छ । सरकारले भ्याक्सिन किन्नको लागि नागरिकबाट सहयोगको आह्वान गरेको छ । नागरिकबाट सहयोगको आह्वान गरिनु भनेको सरकार खोप किन्न समर्थ छैन भन्ने सन्देश हो । सरकारी ढुकुटी रित्तिएको बेला नागरिकले दिएको पैसाले कसरी र कतिखोप किन्ने अनि कसरी सबै नागरिक कहाँ पु¥याउने भन्ने चुनौति सरकारसँग रहेको छ । स्वास्थ नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानले नै स्वास्थ्यलाई निःशुल्क मौलिक अधिकार मानेको सन्दर्भमा नागरिकहरुलाई खोपबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । बरु, सक्दो छिटो खोप दिलाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना परीक्षण नै घटाइको छ । परीक्षणको दायरा घटाउँदा संक्रमण घटेजस्तो देखिएको छ । विज्ञहरुले कोभिड–१९ को संक्रमणको एउटा चरणपार भएको तर ढुक्क हुने अवस्था नआएको बताउँदै आएका छन् । अझ, डरलाग्दो कोभिड पनि देशमा पुष्टिभएकोले स्वास्थ्य सजगता जरुरी हुन्छ । आएको खोपको समानुपातिक वितरण गर्नेतर्फ राज्य चनाखो हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्रमा पहुँच भएकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर हैन कि आवश्यकता हेरेर खोप कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको स्मरण गर्ने हो भने खोपको दुरुपयोग हुनेबारे सबै सचेत बन्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारहरुले पनि कोभिड–१९ विरुद्धको अभियान अन्तर्गत खोपका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गण्डकीको पनित्यही घोषणा छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त खोपलाई कसरी बितरण गर्ने र आफ्ना नागरिकलाई थप सुरक्षित बनाउन खोपको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ प्रदेशको पनि ध्यान जानैपर्छ । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हैन, नजिकमा आफ्नै सरकार भएको अनुभूति दिलाउनु पनि हो । यसर्थ, खोप व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले जति राम्रो काम गर्न सक्छन्, त्यसले संघीयतालाई पनि बलियो बनाउँछ । सरकारले खोपको सुनिश्चितता गराउनैपर्छ ।