आइतबार, कार्तिक ८ २०८३

आइतबार, कार्तिक ८ २०८३
  • ८ कार्तिक २०८३ , आइतबार
  • October 25 2026

गण्डकी सरकारको बजेट घट्दै

गण्डकी सरकारको बजेट घट्दै

सिंहदरबार गाउँगाउँमा गयो भन्यौँ तर जिल्लामा भएको कार्यालय पनि सारियो ।


  • ढोरपाटन सम्वाददाता
  • फाल्गुन ११ २०७७, मंगलबार

पोखरा, ११ फागुन– मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आउँदो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको बजेट घट्ने संकेत गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को लागि करिब २८ अर्बको मात्रै बजेट आउने आंकलन पनि सुनाए । सोमबार पोखराको विरौटामा कृषि ज्ञान केन्द्रको उद्घाटन गर्दै उनले भने,‘ बजेटको भोलुम घट्यो भने हाम्रो विकासको गति घट्छ कि घट्दैन भन्ने हिसाब भएको । रकमको अभाव हुन्न, आउँदो बजेट २८ अर्बमा झरे पनि बहुवर्षीय योजना सक्छौँ ।’ उनले बहुवर्षीय योजनाहरुको लागि बजेट अभाव नहुने तर अर्को आर्थिक वर्ष सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाईमा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ६ वटा बहुवर्षीय आयोजना सक्नको कुनै कसर बाँकी नराखिने पनि बताए ।
उनले यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाको भवन, प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,मन्त्री क्वार्टरहरु निर्माण थाल्दै संघीयतालाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिने पनि जानकारी दिए । भौतिक संरचनाको लागि जग्गाको अभाव भएको उनले दोहो¥याए ।
उनले आफूले चुनावमा भनेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नदिएको जिकिर पनि गरे । ‘चुनावमा जे भन्यौँ त्यो भएन, सिंहदरबार गाउँगाउँमा गयो भन्यौँ’,उनले भने,‘ तर जिल्लामा भएको कार्यालय पनि सारियो । सबै विकासे अड्डाहरु, मौलिक अधिकारसँग जोडिएको अड्डाहरु घटाएर २० वटा ३० वटा राख्ने भन्यो अनि त्यो ७७ जिल्लामा बाँड्ने काम भयो ।’
उनले अहिले पनि संघीयता नचाहिने तत्वहरुका कारण अधिकार दिन आनाकानी भइरहेको जिकिर पनि गरे ।‘कृषि विकास कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो भने सक्किहाल्यो नि, पशु विकास कार्यालय त्यति राम्रो नाम छ, कृषि ज्ञान केन्द्र किन भन्नुप¥यो सोझै कृषि विकास कार्यालय भने भइहाल्यो नि’,उनले भने । सोझै संघीयताको विरोध गर्न नसकेपछि यस्तो काम गरेको उनको जिकिर थियो ।सबै जिल्लामा कृुषि र पशु विज्ञान केन्द्र खोल्ने प्रदेश सरकारको चाहना भएको पनि उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भू–उपयोग नीतिको वकालत पनि गरे । गण्डकी प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले प्रदेश सरकार बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइराला, गण्डकी प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सवनम सिवाकोटी,कृषि प्रसार अधिकृत विना पराजुलीलगायतले बोलेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->