नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण दर पुनः बढ्ने जोखिम बढेको छ । भारतमा कोभिड संक्रमणको दर एक्कासी उकालो लागेसँगै नेपाल जोखिममा परेको हो । केही लाख डोज कोभिड खोप लगाइएपछि ढुक्कजस्तो बनेको नेपाली समाज बढ्दो संक्रमणले त्रसित बनेको छ ।स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आउँदो जेठ–असारसम्म कोभिड–१९ को दर बढ्ने आंकलन सुनाएपछि स्थितिले कोल्टे फेरेको छ । कोभिडको सम्भावित दोस्रो लहर रोक्न राजधानी काठमाडौंको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला प्रवेश हुने नाकाहरुको चेकजाँच गर्न एवं एन्टीजेन परीक्षणको निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले सार्वजनिक स्थानमा हुने कार्यक्रममा बन्देज लगाएको छ भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
भारतमा संक्रमित बढेसँगै प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ । नेपालमा संक्रमितको दर बढेपनि सुरक्षाका मापदण्डहरु खासै प्रयोगमा आएका छैनन् । केही समयअघिसम्म देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले हजारौंको संख्यामा मान्छे जम्मा गरेर सार्वजजिक कार्यक्रम आयोजना गरिदिए । सत्तारुढ दल नै सडकमा ओेर्लेपछि नागरिकहरुले कोभिडको त्रास बिर्सनु स्वभाविक थियो । उनीहरुले त्यसपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न छाडिदिए । अहिले पनि अवस्था त्यही छ । संघीय सरकारको यथेष्ट सहयोगबिनै क्वारेण्टिन र आइसोलेसन बनाउँदा थाकेका स्थानीय सरकारहरुले सम्भावित दोस्रो चरणको आंकलन गरेनन् । बनेका क्वारेण्टिन र आइसोलेसनहरु झण्डै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगे । कोभिडलाई सहजै जित्यौं भन्ने भावभंगिमामा सरकारले प्रचार अभियान चलायो । अर्काले अनुदान दिएको कोभिड खोपलाई ‘हामीले ल्यायौं’ भन्ने प्रचार मात्रै गरिएन, तीन महिनाभित्र सबै नागरिकले खोप पाउने उद्घोष प्रधानमन्त्रीले नै गरिदिए । तर, एकाएक कोभिडको भ्याक्सिन रोकियो । कसरी ल्याउने भन्ने निधो थिएन । चीनबाट केही लाख थान भ्याक्सिन आएपनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा खोप आपूर्तिसम्बन्धी अध्यादेश नै अलपत्र अवस्थामा छ । कोभिडको दोस्रो लहर आएमा पहिलोभन्दा डरलाग्दो हुने आशंका एकातिर छ भने त्यसले अर्थव्यवस्था सिथिल बनाउने निश्चित छ । काडमाडौंले सधैं आफूलाई केन्द्रमा राख्छ । काठमाडौं भित्रने नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन थालेपछि यस्तै जाँच अन्यत्र पनि गराउनुपर्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकार त अझ ढुक्क देखिएको छ । जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने घोषणा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कोभिडको दोस्रो लहरप्रति काठमाडौं संवेदनशील देखिँदा पोखरामा त्यसको तयारी नै देखिएको छैन । अस्पतालका कर्मचारीहरुले सुविधा नपाएको गुनासो चाहिँ चर्को सुनिएको छ । कथंकदाचित दोस्रो लहर आएमा कसरी उपचार र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अब ध्यान दिइएन भने त्यसले ठूलो क्षति पु¥याउने निश्चित देखिएको छ । गफले मात्रै केही हुँदैन, गफसँगै कामको गति र प्रगतिमा ध्यान नदिनु गण्डकी सरकारको कमजोरी हो । सरकारले पहिलो चरणमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । मुढेबलले गराउने भनेकै खति हो । अत ः सरकारले दोस्रो चरण थाम्नसक्ने संयन्त्र निर्माण तत्काल थाल्नुपर्छ । आत्तिएका जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँदै दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित पार्नुपर्छ । दोस्रो चरणको कोभिड रोक्ने तयारी खै भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनसक्ने त बन !