बितेका केही दिनयता नेपालको निजी क्षेत्रको सक्रियता बढेको छ । चैत ६ गते किशोर प्रधानको नेतृत्वमा २३५ जना व्यवसायी सत्तारुढ एमालेमा प्रवेश गरे । यता, शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आउँदो १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र १ खर्ब डलर पु¥याउने उद्घोषसहित ‘भिजन पेपर–२०३० सार्वजनिक ग¥यो ।
पहिलो परिदृष्य अनपेक्षित थियो । बालुवाटारमा ओयोजित विशेष समारोहमा उद्योगी÷व्यवसायीको एमाले प्रवेशलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कोणबाट व्याख्या गरियो । राज्यसत्ता कठोरबन्दा वा आफै गलत धन्दामा लाग्दा सुरक्षाको लागि उद्योगी÷व्यवसायीहरुले यस्तो व्यवहार गर्छन् । नेतृत्व गर्ने किशोर प्रधानलाई त सरकारले एमाले प्रवेश गरेसँगै नेपाल वायु सेवा निगम संचालन समितिमा नियुक्ति दियो । यो प्रकरणले व्यवसायीहरु लाभको लागि जे पनि गर्छन् र सधैं सत्ताको चाकडी गर्न मन पराउँछन् भन्ने पुष्टि ग¥यो । अर्कोतर्फ, सत्ता स्वतन्त्र रुपले उद्योग÷व्यवसाय गर्नेहरुलाई मन पराउँदैन र नियन्त्रित अर्थतन्त्र चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि यो प्रकरणले प्रवाह ग¥यो । नेपालमा लगानी वातावरण छैन, सत्ता निकट नभए व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने होस् वा गलत गर्नेहरु सत्ताको चाकडीमा जान्छन् भन्ने सन्देश नै किन नहोस् ! दुबै राष्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक थिएनन् ।

दोस्रो परिदृष्य भने उत्साहजनक थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो भिजन प्रस्तुत गरिरहँदा १ खर्ब ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने र त्यसले ४ लाख रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गरियो । १० प्राथमिकताका योजना अघिसार्दै महासंघले सरकारलाई व्यावसायिक वातावरण बनाउन सुझाव पनि पेश ग¥यो । ३४ अर्ब अमेरिकी डलरको नेपाली अर्थतन्त्रलाई १ खर्बको बनाउने र त्यसमा निजी क्षेत्र समाहित हुने घोषणा आफैमा उत्साहपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको योगदानबिना अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई गरिखाने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने महासंघले देखाएको बाटोबाट १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन कठीन छैन । तर, यसको लागि वातावरण भने निर्माण हुनैपर्छ । सरकारले सन् २१०० लाई लक्षित गरी दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले देखाउको उत्साह र सहकार्यको प्रस्तावलाई राज्यले सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आफै अघिसरेको बेला सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने यस्ता घोषणाहरु कागजमा मात्रै सीमित रहने सम्भावना रहन्छन् । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । यो वर्ष पनि आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक छैनन् । कोभिड १९ को त्रासले अर्थतन्त्र कता जाने हो भन्ने निश्चित छैन । सेवा क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला पनि धर्खराउन सक्ने आंकलन भइरहेको बेला अब राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानीको घोषणा गरेको छ, सरकारले वातावरण बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारको संरक्षण नभएका व्यवसाय गर्न सकिँदैन कि भन्ने पहिलो परिदृष्य गलत हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ ।