बजेटको तयारी गरिरहेको बेला गण्डकी सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै सुरु भएको नयाँ राजनीतिक परिदृष्यले गण्डकी सरकार धर्खराएको छ । सरकार धर्खराउँदा बजेट निर्माण प्रक्रियामा असर पर्ने पक्कापक्की भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण ऋणात्मक रहन पुग्यो । अर्थव्यवस्थामा कोभिड हावी हुँदा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने सरकारी दावी गलत सावित् भयो । अर्थतन्त्र १.९९ प्रतिशत ऋणात्मक बन्यो । गतवर्ष आवको चौथो त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर १५ दशमलव ४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । चालू आव २०७७÷०७८ को पहिलो त्रैमासमा समेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । गत आवको चौथो त्रैमासमा अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा संकुचन हुँदा गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ दशमलव ८८ प्रतिशतले संकुचित भयो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आधार वर्ष २०००÷२००१ लाई परिवर्तन गरेर २०१०–११ को बनाई यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि सन् २०००÷२००१ लाई आधार मानेर तथ्यांक सार्वजनिक अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँको पुगेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा गण्डकी भने मन्दीबाट बचेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माले जिकिर गरेका छन् । गण्डकी सरकार चौथो वर्षमा चलिरहँदा केही देखिने कामहरु भएका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य स्थापित गरेको छ । सरकारले सुरु गरेका परियोजनाहरुलाई टुंगोमा पु¥याउनु र जनअपेक्षा पूरा गर्नु सबै जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व हो । सरकार जसको बनेपनि विकास निर्माण एवं बजेट प्रभावित हुनु हुँदैन । बजेट नियमित प्रक्रिया हो । संसदीय गणितले बजेट प्रभावित भए त्यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदा जो सरकारमा आएपनि जनअपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएको बेला अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक बाटोमा लैजाने प्रपञ्च गरिनु हुँदैन । कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने बजेट निर्माण गरिनुपर्छ । गण्डकी सरकारले घोषणा गरेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको कार्यान्वयन, अधुरा योजनाहरुमा बजेट विनियोजनलाई नै नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिर राखेर बन्ने सरकार जुनसुकै बेला पनि धर्खराउन सक्छ । संसदीय अभ्यासमा बहुमत हुनेले नै सरकार चलाउने हो । बहुमत नहुँदा सरकारबाट हट्नुपर्छ । सरकारबाट हटे पनि रचनात्मक काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । जनसेवा गर्नेहरुका लागि सरकार गौण र जनता मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन एउटा कुरा हो, अर्थतन्त्र धर्खराउनु भनेको अर्को पाटो हो भन्ने नयाँ सरकार बनाउनेहरुले बुझ्नुपर्छ ।