आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने निश्चित भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे । बिहीबार मध्यरातमा प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनले सिफारिस सदर गरिदिए । आक्रामक बनेका विपक्षीहरुले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीविरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष महाधिवेशन माग गरे । अब ढिलोचाँडो विशेष अधिवेशन बोलाइने र मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने निश्चित भएको छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दौडधूप सुरु गरेका छन् । उनले यहाँ उत्पन्न परिस्थिति केन्द्रबाटै निर्देशित भएकाले समाधान उतै खोज्ने जनाएका छन् । सत्ता जोगाउन खोज्नु नाजायज हैन तर उनले यसको लागि के–कस्ता हतकण्डा अपनाउँछन् भन्नेमा सबैको चासो अडिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ संघीय व्यवस्थाका पक्षपाति हुन् । लामो समयसम्म आफ्नै पार्टी एमालेभित्र पनि संघीयताको वकालत गरेका गुरुङबाट संघीयता कमजोर बनाउने कार्यको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर, उनले रातारात संसद भंग गराएर उल्टो बाटो रोजे । आफूविरुद्ध जसरी पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने जान्दाजान्दै उनले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले संसद भंग गरेजस्तै उनले पनि गलत बाटो रोजे । संसदको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्दा उनले अघि–पछि केही सोचेनन् । आफ्नो गलत कदमले अहिलेको संघीय र संसदीय प्रणाली कमजोर हुन्छ भन्ने बिर्सिए । सत्ताको लागि नेताहरु जे गर्न पनि तयार हुन्छ्न्, विधि र प्रक्रिया लत्याउन पछि पर्दैनन् भन्ने मानक तयार पारिदिए । प्रतिपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि पनि उनले फेरि गलत तर्क गरे । सदनमा भएका वामपन्थीहरु आफूविरुद्ध उभिनुलाई उनले ‘प्रतिगामी’कदमको संज्ञा दिए । आफूसँग भइञ्जेल ठीक हुने, आफूविरुद्ध उभिनासाथ प्रतिगमन देख्नु आफैमा जायज हैन । मुख्यमन्त्रीलाई आफू अल्पमतमा भएको थाहा थियो, विपक्षीहरु मौका पर्नासाथ सत्ताविरुद्ध उभिन्छन् भन्ने पनि जगजाहेर थियो । त्यस्तोमा मुख्यमन्त्रीले संयम हुनुपथ्र्यो । आफ्नो सत्ता गुमे गुमोस् तर व्यवस्था असफल हुनुहुँदैन भन्ने सोच्नुपथ्र्यो । उनले हतारमा निर्णय गरिदिए । हतारमा गरेको निर्णयले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने विशेष अधिवेशन मागिएको छ । अब विपक्षीलाई दोष दिएर मात्रै उनी उम्कन नसक्ने भएका छन् । सदनको सामना गर्नु संसदीय परम्परा हो । यो परम्पराको विरुद्धमा उभिनु र सत्ता जोगाउन तिकड्म गर्नु भनेकोे विकृति निम्त्याउनु हो । लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हो । अब मानशिक रुपले नै मुख्यमन्त्री आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सामनाको लागि तयार हुनुपर्छ । सत्ता जोगाउन अनुचित खेल खेल्न छाड्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले संयमता अपनाउनु उनको कर्तव्य हो । यही कर्तव्य निभाउँदा संघीय प्रणाली बलियो हुन्छ र आफ्नो शाख पनि जोगिन्छ भन्ने उनले बुझ्नुपर्छ ।