संक्रमण बढेसँगै गण्डकीको कास्की र बागलुङसहित १० जिल्लाका विद्यालयहरु बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिसअनुसार यी जिल्लाका स्कूल, कलेज, फिल्म हल, जिमखानालगायत भिडभाड हुने ठाउँ वैशाख मसान्तसम्म बन्द गरिएको हो । सरकारले यी स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक पनि लगाएको छ । मास्क बिना सार्वजनिक ठाउँमा जान र यातायात साधनमा चढ्न, विदेशबाट आउनेहरुलाई १० दिन अनिवार्य क्वारेण्टिन, बिहेको लागि प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै देश मिनी लकडाउनमा गएको आभाष भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि नै काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङलाई कोरोनाबाट अति प्रभावित जिल्लामा यसअघि नै वर्गीकरण गरिसकेको थियो । कोरोनाको नयाँ भेरिएण्ट देखिएसँगै कास्कीमा आइतबार मात्रै एक वृद्धको ज्यान गएको छ । पोखरा–१६ का ६५ वर्षीय वृद्धको मृत्यु हुँदा कास्कीमा मात्रै सक्रिय सक्रिय संक्रमितको संख्या ४२९ रहेको छ । पोखराको सहरी क्षेत्रमा बालकदेखि वृद्धसम्ममा संक्रमण फैलिँदै गएको छ । बागलुङमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५७ मात्र भएपनि खतराको घण्टी बजेको छ । अन्त्यन्त घातक मानिएको कोभिडको नयाँ भेरिएण्टको संक्रमण बढेको बेला सरकारले विद्यालय बन्द गराएर ठीक निर्णय गरेको छ । बालबालिकाहरु संक्रमित हुनु भनेको महामारी तल्लोस्तरमा पुग्नु हो । महामारीबाट वृद्ध र बालबालिकालाई जोगाउनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले यसअघि नै विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले उनीहरुको कुरा ढिलो मात्रै सुन्यो । सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त रहेको सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारको कुनै प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरुकै अगुवाईमा देशभर सभा–सम्मेलन र विविध गतिविधि भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदाको परिणाम मित्रराष्ट्र भारतमा पनि देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा त्यहाँ पनि चुनावी सभाहरु भइरहेका छन्, धार्मिक कार्यक्रमहरुमा मानिसहरुको भीड लागेकै छ । विभिन्न प्रदेश सरकारले कुम्भ मेलामा भाग लिएकाहरुलाई क्वारिण्टिनमा बस्न अनुरोध गरिरहेका छन् । संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा दिल्ली सरकारले एक हप्ताको लागि कफ्र्यू जारी गरेको छ । मित्रराष्ट्र भारतमा संक्रमण फैलिएपछि त्यहाँबाट स्वदेश फर्कने असुरक्षित भएका छन् । कामको खोजीमा विदेश गएकाहरु संकटको बेला स्वदेश फर्कनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । स्वदेश फर्कन पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, उनीहरुको व्यवस्थापन र अनिवार्य क्वारेण्टिनको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट सरकार चुक्नु हुँदैन । सरकारले सीमा नाकाका चेकपोष्ट राख्ने निर्णय गर्नु अगावै स्वदेश आएकाहरुलाई पनि निगरानीमा राख्न सक्नुपर्छ । मुख्यकुरा व्यवस्थापनकै हो । यसअघि कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा सरकार चुकेकै हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले दिएका विवादाष्पद अभिव्यक्तिहरु कोभिड बढाउने कारक बनेकै हुन् । प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार मन्त्रीहरुले अहिले पनि संयमता देखाएका छैनन् । उनीहरुले संकट नजिकिँदै गर्दा आफूलाई संयम र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । जथाभावी बोल्ने र आफै विज्ञ बन्ने छुट उनीहरुलाई छैन । उनीहरुबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आइहाले पनि जनताले ती कुरा पत्याउनु हुँदैन । किनकि, महामारीको मार परेमा त्यसकोख ठूलो मूल्य व्यक्ति र परिवारले नै चुकाउनु पर्छ । सरकारको समवेदना देला तर पीडामा मल्हम लगाउँदैन ।