सशस्त्र द्वन्दले देशलाई के दियो ? यो बहसको विषय बन्नसक्छ । द्वन्दले चेतना दियो,सीमान्तकृतहरुको आवाज मुखरित ग¥यो र राजनीतिक परिवर्तनको कारक बन्यो । तर, द्वन्दले समाजलाई विभाजित मात्रै बनाएन, हजारौंको ज्यान लियो,बेपत्ता बनायो, धेरैलाई टुहुरा बनायो । घाइते र अपाङ्गतासहित बाँच्न विवश भएकाहरु, द्घन्द्घमा आफन्त गुमाएका कयौं परिवार लथालिङ्ग बनायो । सशस्त्र द्घन्द्घरत पक्ष शान्ति सम्झौतामा आएको वर्षौं बितिसकेको छ । द्वन्दकालीन समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनामा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । वेपत्ता भएकाहरुको अवस्था के हो भन्ने प्रष्ट भएको छैन । द्वन्दकालीन समयमा भएका ज्यादतिको न्यायीक निरुपण हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो अधुरै छ । न्यायमा देर हुँदा देश नै अन्धेर हो कि भन्ने आशंका बढ्नु अस्वभाविक हैन ।
क्रान्ति र अपराध फरक विषय हुन् । क्रान्तिको नाममा होस् वा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा किन नहोस्, मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरु कुल्चन पाइँदैन । राजनीतिको आड भएका अपराधबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदा न्याय मर्छ, नेपालले सहमति जनाएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौताले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन रोक्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा नै गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई अपराध नै मान्ने सहमति भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.३ मा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भनिएको थियो । यसै गरी ५.२.५ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापका वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकोे छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ । तर, त्यसको काम यति ढिलो छ कि, पीडितहरुले न्याय पाउने आशा मार्न थालिसकेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ मुद्दा विचाराधीन छन् ।३ हजार ७८७ मुद्दाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ ५९ हजार ९३१ मुद्दाको अनुसन्धान बाँकी छ । द्घन्द्घपीडितमध्ये हालसम्म ३४ परिवारले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् ।
यो तथ्याङ्ले द्घन्द्घपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको पुष्टि हुन्छ । सोमबार पोखरामै आयोजना भएको कार्यक्रममा पीडितहरुले आँसु पिएर बस्न बाध्य भएको सुनाए । आफन्त गुमाएकाहरुले लास वा सास मागे भने आँखै अगाडि आफन्तको निर्मम हत्या देखेकाहरुले अपराधीलाई कठघरामा उभ्याए मात्र शान्तिको सास फेर्न सकिने बताएका छन् । मेलमिलाप एकातिर छ, गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएका नजिरहरु अर्कोतिर छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितहरु सशंकित भएका छन् । राज्यबाट न्याय नपाइने हो कि भन्ने आशंका गरेका छन् । राज्यले यो आशंकालाई दूर गर्नुपर्छ । कम्तिमा द्घन्द्घपीडितमा मुद्दाहरुको छानविन तीव्र बनाउनुपर्छ । केहीलाई राहतको नाममा पैसा दिँदैमा द्घन्द्घका घाउहरु मेटिदैन । घाउ मेटिन अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । विभिन्न बहानामा जेलनेल भोगेका, यौन हिंसामा परेका, अत्यधिक यातनाका कारण मानसिक असन्तुलनको समस्या भोग्न बाध्य भएकाहरुमाथि न्याय गर्नुपर्छ ।