कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले आम नागरिक त्राहिमाम भएका छन् । बाँकेलगायतका जिल्लाहरुमा अस्पतालले बिरामी थेग्नै नसक्ने भएको छ । स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छ । त्यहाँ लकडाउन लगाइएको छ तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ । जसका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु हताश मनस्थितिमा छन् । देशभर संक्रमण बढेसँगै काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझावसँगैको निषेधाज्ञाले संक्रमण नियन्त्रण र उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न समय दिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । तर, निषेधाज्ञा मात्रै पनि समस्याको समाधान हैन भन्ने कोभिडको अघिल्लो लहरले पुष्टि गरिसकेको छ । भीडभाड नगर्नु कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । तर, सरकारले यत्ति गरेर मात्रै पनि सुख पाउँदैन । संक्रमितहरुको उपचार, संक्रमणको रोकथामको लागि आवश्यक प्रबन्ध,ओखती तथा अक्सिजनको जोहो गर्नुपनि सरकारकै कर्तव्य हो । भारतमा दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिँदा अक्सिजनको हाहाकार भएको छ । अक्सिजनको अभावमा भौँतारिका आफन्तको हृदयविदारक तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएका छन् । अवस्था हेर्दा नेपालले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । भारतमा संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेपछि नाकाहरुमा स्वदेश फर्कनेहरुको लर्को लागेको छ । स्वदेश फर्कनेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा संक्रमण गाउँगाउँसम्म पुग्ने र स्थिति विकराल हुने अनुमान गरिएको छ । गण्डकीको राजधानी कास्कीमै पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या ६६४ पुगेको छ, मृत्यु हुनेको ग्राफ बढेको छ । प्रदेश सरकारको संक्रमित अस्पतालको शैयाहरु भरिएका छन् । संक्रमितहरुले उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सम्भावित विपत्तिबाट बच्नको लागि सरकार र नागरिक दुबैले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष कोभिडको लहर सुरु हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले केही देखिने काम गरेको थियो । हरेक जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसीयू बेड र भेण्टिलेटर राख्ने निर्णय गरियो । अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट राख्ने घोषणा पनि भयो । तर, कोभिड मत्थर हुँदा त्यो कामतिर ध्यान पुगेन । अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामग्री लगिए पनि जनशक्तिको अभावले संचालनमा आउन सकेनन्÷सकेका छैनन् । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । कोभिडको दोस्रो लहरले राजधानी पोखरालाई गाँज्दा यहाँ सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । सरकार आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमै रुमल्लिएको छ भने प्रतिपक्षीहरु पनि जनताको आवश्यकताभन्दा संसदीय जोड घटाउमै व्यस्त छन् । राज्य जनताका समस्याप्रति संवेदनशील नबनेको बेला नागरिक सचेतता जरुरी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा जनता आफै सचेत हुनुको विकल्प छैन तर सम्भावित खतरालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट राज्यसँग छैन । राज्यले कोभिडको दोस्रो लहर रोक्नको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । जनताका समस्याप्रति राज्य उत्तरदायी बन्नैपर्छ ।