वैशाख १५ गते स्थगित भएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सभासद खिमविक्रम शाही हराएको र जीवनरक्षा गरिपाऊँ भन्ने निवदेन दिएपछि सभामुखले अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगित गरेका थिए । सदन जे–जसरी स्थगित भएपनि त्यसअघिका घटनाहरु अनपेक्षित थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिँदा खिमविक्रम एकाएक ‘गायव’ भएका थिए । विपक्षीहरुले यो प्रकरणमा खिमविक्रमलाई सत्ताले अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, खिमविक्रमले चाहिँ स्वयं विरामी भएर अस्पताल गएको जिकिर गरेका छन् । निर्णायक मानिएका खिमविक्रमको अस्पताल यात्रा संशयपूर्ण छ । तर, उनकै कारण मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको सरकारको आयू लम्बिएको छ । लम्बिने सम्भावना बढेर गएको छ । जगजाहेर छ, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगनको निर्णय नलिएको भए अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुन्थ्यो । सभामुखले जनमोर्चाको निवदेनमा टेकेर सदन स्थगित गरेर त्यो सम्भावनालाई केही पर थकेलिदिएका छन् । आफ्नो रणनीतिमा सभामुख तगारो ब बनेपछि मुख्यन्त्री स्वयं र सत्तारुढ दलका नेताहरु आक्रामक बनेका छन् । उनीहरुले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र अब सदन चल्न नदिने धम्की दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङबाट नै ‘हरेक दिन आफ्ना एक सभासद हराएको सूचना दिएर’ सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइदिने घोषणा आएको छ । मुख्यमन्त्रीको यो घोषणापछि सभामुखले आफ्नो दायित्व कसरी निभाउँछन् र सदनलाई कसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोगाउँछन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छैन, स्थगन मात्रै भएको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने एकमात्र कार्यसूचि रहेको सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने सत्तापक्षको नियत प्रष्ट भइसकेको छ । आउँदा दिनहरुमा सदन अवरुद्ध पार्ने, खोँचे थाप्ने र आफ्नो प्रतिकूल हुनासाथ सदनको गरीमा मिच्न खोजियो भने क्षणिक रुपमा अमूक पार्टीलाई राजनीतिक लाभ होला तर राजनीतिक सन्देश गलत जाने निश्चित छ । आउँदो जेठ १५ गतेभित्र सदनको बजेट अधिवेशन आह्वान र असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका बीच विशेष अधिवेशन नै अन्त्य भएन भने त्यसले यो व्यवस्थाको स्थायित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा गराउने छ । विषमतामा चोरबाटोबाट बजेट ल्याउने वा सदनलाई छल्न खोजियो भने हामीले अवलम्बन गरेको संघीयता नै कमजोर बन्नेछ । प्रतिकूलतालाई पनि सहर्ष स्वीकार्ने, अर्काको अस्तित्वलाई कम नआँक्ने र सत्ताभन्दा नैतिकतालाई प्राथमिकतामा राख्न नसिकिँदाको परिणाम सुखद हुन सक्दैन । अतः यो समय भनेको संवाद र सहकार्य अनि न्यूनतम समझदारी कै हो । सदनमा आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न मूख्यमन्त्री तयार हुनैपर्छ भने सभामुखले पनि सदन सुचारु गराउन हदैसम्म लचिलो बन्ने प्रयत्न गनुृर्छ ।