सरकार धर्खराएकै बेला गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिएको छ । अमिक शेरचनलाई हठात हटाएर उनको ठाउँमा सत्तारुढ एमाले निकट सीता पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । सीता पौडेलको नियुक्तिले गम्भीर जालसाचीको सम्भावना बढेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव किनारा नलागेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले निर्वाह गर्ने भूमिका निश्चय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्ने कार्यधिकार दिएको छ । यसको अर्थ मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभा भंग गर्ने सिफारिस ग¥यो वा हठात चालु विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्दा पनि प्रदेश प्रमुखले सो निर्णयमा ल्याप्चे ठोक्नुपर्छ । आफू अनुकूलको प्रदेश प्रमुख हुँदा कति सहजता हुन्छ भन्ने त लुम्बिनीको घटनाक्रमबाट प्रष्ट भइसकेको छ । त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले बहुमत गुमाएका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर सपथ गराइदिएका छन् । गण्डकीमा पनि त्यस्तै ‘रबर स्ट्याम्प’ प्रदेश प्रमुखको चाहनाबाटै अमिक शेरचन पदमुक्त गरिएका हैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि, यहाँको राजनीतिमा पाकेको खिचडीको गन्ध खासै राम्रो आइरहेको छैन । गण्डकी सरकारले चाल्ने सम्भावित तर गलत कदमलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखले साथ दिइन् भने अन्यथा मान्न सकिने अवस्था देखिएको पनि छैन ।
अर्कोतर्फ, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक प्रदेश प्रमुखहरु फेरबदल गरेर सो पदलाई असाध्यै हल्का बनाइदिएको छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधि मानेको छ । संवैधानिक पदलाई राष्ट्रपतिमार्फत् बेला न कुबेला चलाउने, त्यहाँ आसीन व्यक्तिको मानमर्दन गर्नु वदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक छ । अवकाश पाएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनकै भाषा सापट लिने हो भने प्रदेश प्रमुखका अधिकारहरु व्यापक कटौति भएका छन् । प्रदेश प्रमुखलाई अधिकारविहीन बनाउनु भनेको संघीयतको जग हल्लाउन खोज्नु नै हो । प्रदेश प्रमुखको मानमर्दन गरेर वर्तमान सरकारले प्रादेशिक संरचनामाथिको आक्रमणलाई नै गरेको छ । प्रदेशहरुलाई संघको इकाईकै रुपमा राख्न खोज्ने नियत देखाएको छ । प्रदेश प्रमुखको पदलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइँदा अमुक पार्टीलाई तत्क्षण फाइदा गरेपनि कालान्तरमा कसैको हित गर्दैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले बालुवाटारमा बसेर आफू प्रतिकूल देखिने हरेक संवैधानिक अंगहरुमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेका छन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिममा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रम त्यही श्रृंखलाको अर्को कडी मात्रै हो । एउटा शासक दम्भी र अराजक भयो भने के हुन्छ भन्ने प्रमाणको रुपमा यी घटनाहरु इतिहासमा दर्ज भएका छन् । संवैधानिक अंगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई आफूखुसी प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आँखा चिम्लेर सघाउँदा राष्ट्रपति संस्था पनि विवादमा परेको छ । राष्ट्रपति स्वयंले प्रदेश प्रमुख आफूजस्तै संवैधानिक संस्था हो भन्ने मनन नगर्दा अस्थिरता निम्तिएको छ । अधिकारको नाजायज प्रयोगले संघीय व्यवस्था असफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।