देशका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा सफेद झुट बोलेपनि कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ । परीक्षण गरिँदा आधाभन्दा बढीमा संक्रमण देखिनु र संक्रमितहरु घरमै बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाले महामारी अझ डरलाग्दो हुने संकेत गरेको छ । नागरिकहरु अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्न अभिषप्त छन् । अस्पतालमा बेड पाउन छाडिएको छ । निजी अस्पताल सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ तर त्यहाँ पनि बेड छैन । बेड नपाएर भौंतारिँदैमा ज्यान गएका दुःखद घटनाहरुले मुटु हल्लाइरहेका छन् । हो, देशमा स्रोत र साधनको कमी छ तर सरकारको निरीहता संक्रमण फैलनुमा बढी जिम्मेवार छ ।
कोभिड मत्थर हुन नपाउँदै सरकारकै अगुवाइमा देशभर आमसभा र भीड जम्मा गर्ने काम भएकै थियो । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै त्यसले नेपाल प्रभावित हुने निश्चित थियो । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री सत्ता समीकरणको खेलमा नै व्यस्त भए । भला, उनले देशैभर अस्पतालहरु शिलान्यास गरे तर अस्पताल बनेनन् । सम्भावित संकटलाई नजरअन्दाज गरियो । यसअघिको लहरमा स्थानीय सरकारहरु सक्रिय बनेका थिए । यो पटक स्थानीय सरकारहरुले पनि संकटबारे खासै चासो दिएनन् । उनीहरुसँग बजेट पनि थिएन । संक्रमितहरु निर्वाध गाउँसम्म पुगे । अहिले गाउँगाउँमा संक्रमण फैलिएको छ । मृत्युको ग्राफ उकालो लागेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले माखो नमारेपछि अहिले केही स्थानीय तहले संक्रमण रोक्न प्रशंसनीय कामको थालनी चाहिँ गरेका छन् । ढिलै भएपनि उनीहरुले सुरु गरेको अभियानले नागरिकमा केही आशाको संचार गराएको छ ।
कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी पोखरालाई गाँजेको छ । तर, महानगरपालिकाले महामारी नियन्त्रणमा खासै चासो दिएको छैन । यसअघि राहत र आइसोलेसन निर्माणमा करोडौं खर्चेको महानगरको मौनताले संक्रमण बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तात्नुपर्ने बेला घर्किइसकेको छ । ंमहानगर सुतेको छ । बरु, बागलुङका स्थानीय तह र कास्कीकै केही गाउँपालिकाले कोभिड नियन्त्रणको लागि गच्छे अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । बागलुङका सबैजसो पालिकाहरुले आइसोलेसन, होल्डिङ सेण्टर र अस्पताल बनाउने जमर्को गरेर नागरिकको जीवनप्रति संवेदनशीलता देखाएका छन् । पालिकाहरुको गतिविधि आफैमा स्वागत र सह्रानीय मात्रै छैन, अनुकरणीय पनि छ । गाउँगाउँमा सिंहदबारको नारालाई व्यवहारिक कार्यान्व्यन गर्ने दायित्वले स्थानीय तहकै हो । स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता नजिकबाट महशुस गर्छन् । अहिले बागलुङका पालिकाहरुले देखाएको सक्रियतामा बजेट बाधक बनेको छ । अस्पताल खोज्ने भनिए पनि दक्ष जनशक्ति पाउने अवस्था छैन । दूरदराजका गाउँहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जाँदै जाँदैनन्, गए पनि लामो समयसम्म बस्दैनन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा उपकरणको अभाव झेलेका स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नु केन्द्र र प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । स्थानीय तहहरुलाई संकटको घडीमा थप बजेट र प्रोत्साहन दिन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कोभिड नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने यो नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो भन्ने कुरा मनन गर्नेपर्छ ।