आउँदो असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा छ, गडकी प्रदेश । तर, राजनीतिक खिचातानीले बजेट प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । गण्डकीमा ठूलो दलको नाताले एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुमत गुमाएर अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनेका गुृरुङमाथि जेठ २७ गते अगावै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने दायित्व छ । अहिले गण्डकीमा अर्थमन्त्रीको पद पनि खाली छ । एकातिर बहुमत सिद्ध नभए पद छाड्नुपर्ने अवस्था, अर्कोतिर मन्त्रीविहीन मन्त्रालय, गण्डकीको बजेट निर्माण प्रभावित हुन यी दुई कारण नै काफी छन् ।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको जगमा बजेट बनाइन्छ । २०७८÷०७९ को बजेट निर्माणको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभए सरकारबाट हट्नु पर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन नसकेका विपक्षीहरु सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन तम्तयार छन् । अहिलेको परिस्थितिले प्रदेशमा बजेट नै नआउने वा आएपनि त्यसले प्रदेशको आवश्यकतासँग तादाम्यता राख्न असमर्थ हुने सम्भवना देखिएको छ । राजनीतिको कोपभाजनमा बजेट पर्नु राम्रो हैन । बजेटमा हुने खिचातानीलाई मध्यनजर गरेर नै असार १ गते नै बजेट ल्याउने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो । बजेट आउन सकेन भने विकास निर्माणका गतिविधिदेखि सरकारका दैनन्दिन क्रियाकलापहरु अवरुद्ध हुन्छन् । कोभिड महामारीको बेला बजेट ल्याउन अवरोध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको जीवनमा पर्नेछ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक सूचकांकहरु साह्रै खराब छैनन् । प्रदेशले प्रसस्तै बहुवर्षीय र केही दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरु संचालन गरिरहेको छ । ती परियोजनाहरुलाई समयमै पूरा गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । विपक्षीहरुले पनि बजेटलाई आफ्नो अहम् साँध्ने विषय बनाउन मिल्दैन । राजनीतिक जोड घटाउ एकातिर होस् तर बजेट आउने नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्नेतर्फ विपक्षीहरु लचिलो बन्नुपर्छ । तर, कुरोको चुरो सरकारसँगै गएर अडिन्छ । सत्तापक्षले निश्चित समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता बुझेर सर्वदलीय सहमतिको प्रयास थालनी गर्नुपर्छ । गण्डकीको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले आफ्नो तरिकाले बजेट बनाइरहेका छन् । हाल संचालनमा रहेका परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्नुृपर्ने बाध्यताका कारण नयाँ योजनाहरुको लागि बजेट विनियोजन गर्न कठीन हुने उनीहरुले बताइरहेका छन् । अर्कोतर्फ,कोभिडको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त रहँदा कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ । नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा ठूलो कुरा अर्को हुन सक्दैन । अत ः सकंटको यो बेला नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटलाई जुँगाको लडाइँ नबनाइ साझा एजेण्डा बनाउनेतिर दलहरुले सोच्नुपर्छ । यसको पहल भने स्वभाविक रुपले सत्तापक्षले नै गर्नुपर्छ ।