तनहुँमा कोरोना शव व्यवस्थापनमा अचम्मको दृश्य देखियो । कोरोनाबाट मृत्यु भएकी ५८ वर्षीय एक संक्रमित महिलाको शव व्यवस्थापनमा डोजर प्रयोग गरियो । संक्रमित शव गाड्न डोजर प्रयोग गर्नु नौलो होइन । तर, शववाहनकै अभावमा डोजरमा शव बोक्नुले भने कोरोना महामारीमा राज्यको जिम्मेवारी कहाँ छ भनेर प्रष्ट पार्छ ।
शववाहनको अभावमा डोजरले नै शव बोक्ने तनहुँको देवघाट प्रतिनिधि स्थानीय तहमात्रै हो । गण्डकी प्रदेशमात्रै नभएर देशभरका अधिकांश स्थानीय तहको हाल यस्तै छ । शव वाहनकै अभावमा संक्रमितको शव डोजरमा बोक्नुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यता, निरिहता र लाचारीपन नै हो । महामारी कोभिडकोमात्रै आउँदैन, जुनसुकैबेला उत्पन्न हुन सक्छ । भैपरी आउने महामारीसँग लड्न राज्य सधैं तयारीका साथ लाग्नुपर्छ । अहिले देश संघीय संरचनामा छ । तर, संघीयताको पहिलो अभ्यास भएर पनि हुन सक्छ । सरकारका ३ वटै तहहरुबीच आपसी समन्वय भने देखिँदैन । समन्वय नभएकै कारण अहिले स्थानीय तहहरु कोभिड महामारीमा नराम्रोसँग पिल्सिरहेका छन् । तर, शव वाहनै नभएर डोजरमा शव बोक्नुपर्ने स्थिति आइलाग्नुमा भने जनप्रतिनिधि पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ । सेवा र सुविधाका नाममा करोडौं आफ्नो नाममा पार्न सक्ने जनप्रतिनिधि अत्यावश्यक मानिने एम्बुलेन्स र शव वाहनविहीन हुनले संघीयता कार्यान्वयनमा भने प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ नै !
सरकार अहिले कोरोना महामारीबारे तथ्यांक लुकाएर जनमानसमा सकारात्मक सन्देशमात्रै प्रवाह गर् भन्ने उर्दी जारी गर्दैछ । महामारीकोबेला संयमित भएर अघि बढ्नुको साटो तथ्यांकहरु लुकाएर भ्रमको खेती गर्नु अपराध हो । राज्य यतिबेला त्यही अपराधपूर्ण व्यवहार गर्दैछ । सोमबारमात्रै वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आर्यघाटमा दाउराको अभाव नहोस् भन्ने निर्देशन जारी गरे । एक हिसाबले उनको निर्देशन सही लागेपनि यसको राजनीतिक सन्देश भने जनताको मृत्यु पर्खेर बसेको राज्य नै हुन्छ । जनतालाई महामारीको बीचमा पनि मुस्कान बाँड्न प्रेरित गर्न राज्य नै चुकिरहेको प्रमाण यहीबाट पुष्टि हुन्छ ।
यो समय भनेको अक्सिजनका सिलिन्डरलाई भोट बैंकका रुपमा लिने बेला होइन, तेरो मेरो फाइदा घाटा भन्दै राजनीतिक विवाद गर्ने बेला होइन । योबेला भनेको राज्यले बागीहरुसँग पनि मिलेर महामारीविरुद्ध एकीकृत भएर लड्न जरुरी छ ।