गएको पुस ५ गतेको संसद विघटनबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओली कति छट्टु र धूर्त छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको थियो । संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति उनीसँग किञ्चित पनि निष्ठा थिएन । सदन पुनःस्थापनापछि उनले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु उपयुक्त ठानेनन् बरु आफू अनुकूलका निर्णयहरु गर्दै गए । विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुमाथि अनेकौं लाञ्छनाहरु लगाइरहे । उनै प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार केही सम्पादकहरुको अगाडि उभिएर बहुमत सिद्ध गर्न र सरकार बनाउन विपक्षीहरुलाई ललकारे । जब विपक्षीहरुले सरकार बनाउने आधार तयार गरे, उनी पुनः षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नतिर लागे । मुखले एउटा कुरा बोल्ने तर व्यवहार त्यसको विपरित गर्ने ओलीले राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो गलत क्रियाकलापको मतियार बनाए । राष्ट्रपति स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मतियार बनेर आफ्नो कद होँचो बनाइन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो क्रियाकलापले संविधानमाथि निर्मम प्रहार मात्रै गरेको छैन, लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने काम भएको छ । केपी ओलीका हरेक गलत कदमलाई सघाएर,मध्यरातमा सदन विघटनमा ल्याप्चे ठोकेपछि राष्ट्रपतिको भूमिका दलको कार्यकर्तामै खुम्चिएको छ । संविधान र राष्ट्रको अभिभावकबाट त्यो संस्था च्यूत बनेको छ । जगजाहेर छ,प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छा देखाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमत पुगेपछि नै प्रधानमन्त्री बन्ने निवेदन बोकेर सितलनिवास पुगेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले उनको दावी इन्कार गरिदिइन । प्रधानमन्त्रीको दावीमा भएका नामहरु देउवातिर पनि भएको भन्ने उनको तर्क गलत नियतले प्रेरित थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बन्ने सरकारमा सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । ओलीले दावी गरेका माधव नेपाल त राष्ट्रपतिकहाँ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आग्रहसहित नै पुगेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले ती सबै घटनाक्रम नदेखेकोजस्तो गरिदिइन् र आफ्नो पदीय दायित्व नै बिर्सिदिइन् ।

राष्ट्रपतिले मध्यरातमा चालेको कदम गैरसंवैधानिक र अस्वभाविक कदमले लोकतन्त्रको घाँटी निमोटिएको छ । जनताको संसदको हत्या भएको छ अनि संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली जति अराजक थिए,त्योभन्दा एककदम अघि बढेर राष्ट्रपतिबाट अक्षम्य गल्ती भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले कानूनी र राजनीतिक रुपले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध अभियान थाल्ने घोषणा गरेको परिपेक्ष्यमा सम्मानित बन्नुपर्ने संस्थाप्रति सडकबाट प्रश्न तेस्र्याउने वातावरण स्वयं राष्ट्रपतिबाटै बनाइएको छ । मुलुक र लोकतन्त्रको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बनेको छ । गणतन्त्र धरापमा परेको छ । सर्वसत्तावादतर्फ लम्केका ओली र उनका गलत कदमलाई सघाउने सितलनिवासका कारण विधि र पद्दतिको लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।