संविधानको धारा ७६ मा भएका प्रावधानविपरित संसद विघटन र त्यसबाट सृजित परिस्थितिले देशको राजनीति तरल बनेको छ । संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार हुन थालेसँगै दक्षिणपन्थीहरु सल्बलाएका छन् र प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा बढेको छ । देशका अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा प्रवुद्ध वर्गले संविधानमाथि भएको प्रहारविरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन् । ५ वटा राजनीतिक दलले संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट चुनाव घोषणा भएसँगै सबैको आँखा सर्वोच्च अदातलतिर सोझिएका छन् । अब न्यायालयले मात्रै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन सक्छ भन्नेमा आम नागरिकहरु मतैक्य देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ गते पार्टीभित्रको अन्तरकलहलाई दोष दिँदै सदन भंग गरिदिए । उनको कदमविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याइयो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भएको प्रमाणित मात्रै गरेन, नेपालले अंगिकार गरेको संसदीय प्रणालीको व्याख्या गर्दै अदालत लोकतन्त्रको पहरेदार भएको प्रमाणित गरिदियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली रोकिएनन् । उनले सर्वोच्चको फैसलाले औंल्याएको नैतिकतातिर ध्यान दिएनन् र राजिनामा गरेनन् । उनै ओलीले पुनः संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरे । उनको कदममा यसअघिजस्तै राष्ट्रपति कार्यालय मतियार बन्न पुग्यो । कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा त भएको छ तर त्यो निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री ओली वैधानिक हुन् कि हैनन् भन्ने निरुपण अहिले पहिलो सर्त बनेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरु सबै प्रयोग भएपछिको अन्तिम विकल्प मध्यावधि हो । तर, ओलीले संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरे । केही उपधारा लत्याए अनि राष्ट्रपतिबाट उनले भने अनुसार नै सदन विघटन गरियो । प्रधानमन्त्री ओली आफैले विघटन गरेको सदन चाहँदैनथे । उनका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिबाट त्यसको पुष्टि भइसकेको थियो । उनी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिबीचको शक्ति सन्तुलत तोड्न चाहन्छन् । अदालतलाई प्रभावित बनाउन चाहन्छन् र अकण्टक राज्य गर्ने सपना देख्छन् । आइतबार नै उनले विपक्षीहरुलाई ललर्कार्दै त्यही छनक दिएका छन् । आफू नभए देशमा लोकतन्त्र नै रहँदैन भन्ने अह्म व्यक्त गरिरहेका छन् । उनको दम्भ यति बढेको छ कि, देश अध्यादेशबाटै चलाउने धृष्टता देखाएका छन् । उनको दृष्टिमाआफूविरुद्ध उभिनेहरु सबै लोकतन्त्र विरोधी हुन् । उनका कुतर्कका अगाडि सबै सत्यहरु मौन देखिन्छन् तर सत्य अपराजित हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका आसेपासेहरु अहिले चर्को स्वरमा कुतर्कहरु कुर्लिरहेका छन् । सत्यलाई ढाक्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।
तर, त्यो सम्भव छैन । सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनका गलत त्रिलयाकलाप रोकेको छ । कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाएको छ र शक्ति पृथकीकरणको मामिलामा आफू प्रष्ट रहेको सन्देश दिएको छ । अफवाहहरु सत्य भएनन् भने, यो पटक पनि सर्वोच्चले गैरसंवैधाधिक कदमविरुद्ध तथ्य र तर्कसहित आफ्नो फैसला गर्नेछ र अन्त्यमा सत्यकै जित हुनेछ ।