एउटा बालकको लागि ऊ उभिएको ठाउँ नै जन्मथलो हुन्छ÷ राज्य हुन्छ । अवोध आत्माले ठम्याएको क्षितिजसम्मको आकास,आँखामा अटाएको जमिन नै उसको देश हुन्छ/घर हुन्छ ।राज्यको नाममा कोरिएका रेखाहरु उसको सरोकारमा रहँदैनन् ।तर, बुझ्ने हुँदा नहुँदै उसको विचार बदलिन्छ बदल्न बाध्य पारिन्छ । राज्य नामक संरचनाभित्र आफू जेलिएको उसले थाहा पाउँछ । राज्यलाई मातापिताले राजश्व बुझाएको÷ राज्यको लागि योगदान दिएको अनि राज्यबाट आफू संरक्षित भएको उसले महशुस गर्न थाल्छ । ऊ मान्छेबाट अमूक देशको नागरिक बन्छ । ऊ जस्तो होस्, परिचय सरकारी ढड्डामा चढाइन्छ । फिरन्ते चराजस्तो एउटा डाली छाडेर मनमोजी तरिकाले अर्को डालीमा जाने अधिकारबाट मान्छे वञ्चित हुन्छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थाले बनाएको यो संरचना मान्दिन भन्ने अधिकार नै उसँग रहँदैन÷स्वयं रहन चाहँदैन । चाहे पनि सजिलो हुँदैन । कालान्तरमा ऊ मान्छेभन्दा बढी कुनै देशको नागरिक बन्छ । राज्यले व्यक्तिको आवश्यकता पूर्ति गरिदिन्छ । फाइदाले व्यक्ति बाँधिन्छ । अन्ततः मान्छे राज्यको नागरिक हुनुमा गर्व महशुस गर्न थाल्छ । राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि मान्ने हुन्छ । ऊ नागरिक बन्न खोज्छ । राज्यले कथंकदाचित उसलाई चिनेन भनेपनि अन्तष्करणमा राज्यकै नागरिक बन्ने लालशा भइरहेको हुन्छ । यथार्थ यही हो तर भूगोलको एउटा चौघेरामा पुस्ता–दरपुस्ताले जीवन बिताउँदा पनि नागरिकता नपाउँदाको पीडा भने छुट्टै हुन्छ ।अनागरिकको पीडा बोधगम्य हुन अनागरिक नै भएर हेर्नुपर्छ । आफूले टेकेको माटोको सुवास आफ्नै नाकले महशुस गर्न नपाउँदा,आफूले बाल्यकालमा देखेको घामले ताप नदिँदा र पाइलैपिच्छे हण्डर–ठक्कर खाँदाको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न पनि सकिँदैन । राज्यले अनागरिक बनेकाहरुको पीडा संवोधन गर्नुपर्छ । आफ्नो थातथलो छाडेकाहरुले त नागरिक बन्ने लालशा राख्छन् भने वर्षौंदेखि देशभित्र नै बसेकाहरुलाई नागरिकता दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट राज्य च्यूत हुन मिल्दैन ।
नेपालमै जन्मेर,यही धर्तीलाई प्रेम गर्नेहरुले नागरिकता पाउनैपर्छ । यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, अहिले देशमा नागरिताको नाममा जे भइरहेको छ, त्यसले पहिलो दृष्टिमै शंका उत्पन्न गराएको छ । वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्नेमा कसैको दुईमत छैन तर नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई आफ्नो सत्ता टिकाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
। प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमै अनागरिकहरुको पीडा सम्वोधन गर्ने पक्षमा भएको भए, यसअघि नै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित भइसक्थ्यो । तर, उनी तत्कालीन अवस्थामा विधेयकप्रति असहिष्णु भए । उनकै अडानका कारण विधेयक कानून बनेन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली वैध÷अवैध सबै तरिकाले आफ्नो सत्ता जोगाउन उद्यत छन् ।अहिले उनले देखाएको अग्रसरता जनता समाजवादी पार्टीको एउटा गुट रिझाउन गरेको प्रपञ्चबाहेक केही हैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अद्यादेश २०७८ ले अनागरिकलाई नागरिक बनाउने बाटो खोलेको छ तर यसले दूरगामी महत्व राख्ने भौगोलिक संवेदनशीलताप्रति ख्याल गरेको छैन । नागरिकता किनबेच भएका घटना नेपालको लागि नौलो हैन । यस्तोमा गैरनेपालीले नागरिकता पाउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अतः नागरिकतासम्बन्धी नीतिसँगै नियतबारे सबै चनाखो हुनु जरुरी देखिएको छ ।