तनहूँको बन्दीपुर गाउँपालिका ५, याम्पाफाँट दूध उत्पादनको लागि प्रख्यात छ । किसानहरु दुग्ध उत्पादनमा होमिएका छन् । किसानहरुले आफ्नै बलबुताले याम्पाफाँट दुग्ध सहकारी स्थापना गरेका छन् । सेतो र पोसिलो दूध भाँडोमा खन्याउँदै गरिएका,दूधका क्यानहरु बोकेर हिँड्दै गरेका तथा र समग्रमा दूधसँग पसिना साँटेका किसानहरुको मुहारमा सुनौलो भविष्यको कल्पना देख्न सकिन्छ । याम्पा मात्रै हैन, गण्डकीका धेरै जिल्लाहरुमा यतिबेला कृषिप्रति युवाहरुको समेत आकर्षण बढेको छ । उनीहरुले लाखौं लगानीमा गाई–भैंसी फार्म चलाएका छन्, बाख्रा,कुखुरा पालेका छन् र तरकारीमा भाग्य अज्माएका छन् ।
तर, पोसिलो दूधमा, पशु पालनमा तथा तरकारी खेतीमा भाग्य अज्माउनु सजिलो चाहिँ छैन । याम्पाकै किसानको नियतिले पनि त्यही बताउँछ । याम्पाका किसानहरुले यतिबेला दूधको भुक्तानी नै पाएका छैनन् । किसानले सहकारीमा जम्मा गरेको दूध पोखराको सुजल डेरी प्रालिले उठाउँछ । पछिल्लो महामारीलाई कारण देखाएर सुजलले किसानको भुक्तानी रोकेको छ । सहकारीलाई मात्र उसले २ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सुजलले दूधको भुक्तानी नौनीमा गर्न थालेको छ । किसानले सहकारीलाई ५५ रुपैयाँ लिटरमा दूध दिन्छन् । त्यही दूधबाट उत्पादित नौनीको मूल्य प्रतिकिलो ७९८ रुपैयाँ पर्छ । न शुद्ध घ्यू बनाउन नौनी पगाग्लु पर्छ । अहिले एक किलोग्राम घ्यूको बजार मूल्य १ हजारको हाराहारीमा छ । यसको अर्थ हो, किसानहरु चामलसँग पीठो साँट्न अभिषप्त छन् । गाईभैँसीले त्यत्तिकै दूध दिँदैन । चोकर र दानाको मूल्यले आकास छोएको छ । यसरी हेर्दा किसानले जुन मूल्यमा दूध बिक्री गरेका छन्, त्यसले लागत धान्न पनि मुस्किल छ । उनीहरुको लगानी र श्रमको त कुरै नगरौं । यस्तो विकराल परिस्थितिमा बजारमा दूधको माग घटेको निहुँमा भुक्तानी नै नदिनु र मध्यकालीन समयजस्तो बस्तु विनियम गर्न बाध्य पारिनु कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । हो, देशमा महामारी छ, दूधको माग घटेको छ । तर, दूधबाट अन्य परिकार बनाउन, धुलो बनाएर सञ्चित गर्नसक्ने विकल्पहरु कम्पनीसँग बाँकी नै छ । बजारमा माग घट्नासाथ किसानको भुक्तानी रोक्छु, मिल्क होलिडे गर्छु भन्नु विचौलिया प्रवृत्ति हो । यसले कम्पनीके साख घटाउने एकातिर छ भने अर्कोतिर किसानहरुको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।
सुजल डेरी सरकारी संस्थानलाई विस्थापित गरेर आएको निजी कम्पनी हो । दुग्ध विकास संस्थान पुनः गण्डकीमा आउन खोज्दा सुजलले विरोध जनाउँदै आएको छ । सुजल अन्य सहकारी र किसानले खुद्रा रुपमा दूध बेचेको पनि मन पराउँदैन । बजारको ठूलो हिस्सा आफ्नो मात्रै होस् भन्ने चाहना राख्ने कम्पनीले नै किसानको मन जित्न नसक्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ । लकडाउन अघिकै दूधको भुक्तानी रोकिनुलाई पनि स्वभाविक मान्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
यतिबेला देश महामारीको मारमा छ । दूधको उपभोग घटेको छ । तर, किसानलाई महामारीले हत्तपत्त छुँदैन । किनकि, पशुले खान छाड्दैनन्, खेतबारीका फसलहरुले हुर्कन बिर्सदैनन् । घरखर्च चलाउन किसानहरुलाई नगद चाहिन्छ । नगदको अभावमा किसानहरु पलायन हुने अवस्था सृजना हुँदाको दायित्व सुजलले लिनुपर्छ । पलायनको मुखमा पुगेका किसानलाई तीनवटै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा दिएको सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।