राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मित्रराष्ट्रहरुसँग कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकी छन् । उनको आग्रहले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको पनि छ । चीनले तत्काल १० लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि खोपको खोजी थालेका छन् । ढिलै भएपनि राष्ट्रप्रुमुख र सरकारले गरेका यी प्रयत्नहरु उत्साहप्रद छन् । खासमा राज्यले खोपबारे धेरैपछि मात्र सोच्यो । भारतले अनुदानमा दिएको खोपलाई आफैले ल्याएको भन्दै प्रचारमा ओर्लेको सरकारले ३ महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाउने उद्घोष नै ग¥यो । पहिलो डोज लगाउन सुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट भएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बरु, खोप किन्न गरिएको प्रयत्न विचौलियाका कारण रोकिन पुग्यो ।खोप खरिदमा विचौलियाको प्रवेश भएको विषय स्वास्थ्यमन्त्रीबाटै सार्वजनिक भयो तर विचौलियालाई कारवाही गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । प्रधानमन्त्रीले खोप खरिदमा अनियमितता हुन थालेको विषयलाई अस्वीकार मात्रै गरेनन्, भ्रष्टाचारी आफ्नो नजिक नै नपर्ने जिकिरसम्म गरे ।
स्थिति भयावह बन्दासमेत सरकार खोप खरिदमा उदासिन देखियो । खरिदको लागि प्रयत्नै नै भएन, कुटनीतिक रुपले कसैसँग आग्रह पनि गरिएन । बरु, सत्ता जोगाउने ध्याउन्नमा सरकारबाटै भीड जम्मा गर्ने काम भयो । कहिले उद्घाटन त कहिले धर्मको नाममा भीड जम्मा गराएकै कारण संक्रमण समुदायमा फैलियो । बेसारपानी खाएर, अम्बाको पात चपाएर र कुल्ला गर्दा कोरोना भाग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिति बिग्रेपछि मात्रै सत्य स्वीकारे । तर, उनको स्वीकारोक्ति मनबाटै थिएन । उनी जनता मरेकोमा खासै दुःखी भएजस्तो पनि देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको खेलमा इमान र नैतिकताको बाजी लगाउँदै गर्दा जनता अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । देशभरबाट अक्सिजन र उपचारको लागि गरिएको चित्कार सुन्ने फुर्सद सत्ताधारीलाई नहुँदा देशमा धेरैको ज्यान गयो । बचाउन सकिने मान्छेहरुलाई बचाउन सकिएन । स्थिति उस्तै छ, संक्रमण गाउँगाउँ पुगेको छ ।
खोपको पहिलो डोज लगाएकाहरु दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा छन् । बाँकी नागरिकले पनि खोप मागिरहेका छन् । कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्रीकै कार्यकर्ताको रुपमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिहरुले पनि सरकारलाई पत्याउने अवस्था रहेन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुलाई खोप ल्याउने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरे । संघीय सरकारको लापरवाहीकै कारण स्थानीय तहहरुबाट यो आवाज उठ्यो । जबकि, खोप ल्याउने दायित्व संघीय सरकारकै थियो । जनताले खोप–खोप भनेर चिच्याउँदा पनि नसुनेको सरकार यतिबेला तातेकोजस्तो देखिएको छ । सत्तामा बसिरहन अनेकौं तिकड्म र जालजेल गरेसँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको छविमा ह्रास आएको छ । उनीहरुका पछिल्ला क्रियाकलापको जनस्तरमा आलोचना हुँदै आएको छ । खोपलाई राजनीतिक महत्वकांक्षा पूरा गर्ने साधन बनाउन खोजिएको त हैन भन्ने आशंका पनि भइरहेको छ । आशा गरौं, यी आशंकाहरु आशंकामै सीमित रहून् । जनताले खोप पाउन् ।