सत्तारुढ दलको घोषणापत्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ नै । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्र्यक्रमहरु बजेटमार्फत् नै कार्यान्वनयमा लैजाने हो । यो राजनीतिक दलको धर्म पनि हो । आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन भने जनताको नजरमा हारिन्छ भन्ने हरेक राजनीतिक दलले बुझेकै हुन्छन् । अतः आफ्ना घोषित कार्यक्रमलाई यो वा यो बहानामा बजेटमा राख्न राजनीतिक दलले अनेकौं प्रपञ्च रच्छन् ।
अहिले अध्यादेशमार्फत् बजेट आएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौेडेलले अघिल्लो वर्षभन्दा बजेटको आकार बढाएका छन् । सरकारको वैधानिकता के हो भन्ने विषय विचाराधीन छ तर अहिलको बजेट चुनाव लक्षित छ । चुनाव होला कि नहोला, द्धिविधामै छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन कसरी होला ? बजेटको स्रोत व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने विषय अर्कोतिर छ । जे होस्, बजेट आएको छ । बजेटमा उल्लेखित लोकप्रिय कार्यक्रमले धेरेको मन लोभ्याएको छ । किसानदेखि वृद्धसम्म, वृद्धदेखि युवासम्म र शिक्षित बेरोजगारदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई बजेटले संवोधन गरेको छ । कर्मचारीको तलब बढेको छ । रुग्ण पर्यटनदेखि सबैखाले उद्योग उकास्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् । संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएकाले सामाजिक सुरक्षामा राज्यले लगानी गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता संवैधानिक अधिकारहरुलाई राज्यले संवोधन गर्नु पर्छ नै । तर, त्यसको स्रोत व्यवस्थापनको जटिलताबारे बजेट मौन छ । अर्कोतर्फ, कतिपय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने महत्वकांक्षी परियोजनाहरु पनि बजेटमा समेटिएका छ्न । बजेट आफैमा नराम्रो हुँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा बजेटले लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्दैन । विपक्षीहरुले पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गर्दागर्दै ल्याइएको यो बजेटको कार्यान्वयन पाटो आफैमा जटिल छ भन्ने अर्थमन्त्री पौडेललाई पनि जानकारी छ । यसो भनिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरु भने तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने पर्ने दायित्व सरकारमाथि नै रहेको छ । जनताले भकाभक ज्यान गुमाइरहँदा आएको बजेटमा भनेजस्तै खोपको सुनिश्चितता, अक्सिजनको आपूर्ति तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँचको लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । जनता रहेमात्र चुनावको अर्थ रहन्छ अनि शोक धुन बजाइरहँदा देखाइने सपनाको अर्थ हुँदैन भन्ने पनि बेलैमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।