राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोपको लागि मित्रराष्ट्रहरुलाई पत्रचार गर्ने श्रृंखलालाई निरन्तरता दिएकी छन् । उनले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथदेखि अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्म गुहार्दै खोपको प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरेकी हुन् । चिनियाँ समकक्षी सि चिनफिङले कुराकानी भएलगत्तै १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणाबाट उत्साहित राष्ट्रपतिका पछिल्ला पत्रहरुको जवाफ आइसकेको छैन । नेपालजस्तै प्राप्त चिठीपत्रहरु प्रक्रियामै रोकिने वा वास्ता नगर्ने रोग त्यता छैन भन्ने विश्वास गर्ने हो भने, राष्ट्रपतिबाटै गरिएको आग्रहलाई कुनै न कुनै रुपमा मित्रराष्ट्रले संवोधन गर्छन् कि भन्ने आशा भने जागेको छ । अमेरिकालगायत ठूला देशमा खोप भण्डारमा थन्किएको छ । अमेरिकाले आफूले प्रयोगमा नल्याएको ८ करोड डोज खोप प्राथमिकताको आधारमा किन्न नसक्ने र संकटमा परेका राष्ट्रलाई वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको सो घोषणाबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्ने देखिएको छ । जापानमा पनि खोप भण्डारमै थन्किएको खबर छ । ती खोप नेपाल ल्याउनको लागि कुटनीतिक सक्रियता जरुरी हुन्छ । राष्ट्रपतिले जस्तै त्यहाँ रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगले सक्रियता जनाए खोप नेपाल आउन सक्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले नेपाललाई ठूलो झड्का दिएको छ । अक्सिजन अभावको समस्या टरेको छैन । भारतमा उत्पादित कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकहरुले अर्को खोप लगाउन नपाउने अवस्था आएको छ । कोभिडबाट जेष्ठ नागरिकहरु नै सबैभन्दा बढी असुरक्षित छन् । जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दोस्रो डोज लगाउन नसकिने अवस्था आएको जानकारी गराउनु दुःखद अवस्था हो । सरकारले कम्तिमा कोभिसिल्ड नै नभए पनि विकल्पमा अन्य खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । अर्को कम्पनीको खोप लगाउँदा नकारात्मक असर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निक्र्योल गरिनुपर्छ । मुख्यकुरा त, खोपको प्रबन्धमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मुखले चर्का कुरा गर्ने तर व्यवहारमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिबाट राज्य माथि उठ्नुपर्छ । खोपको अभावमा नागरिकले भकाभक ज्यान गुमाउँदा सत्ता केन्द्रीत राजनीति र मनगढन्ते गफ गरेर बस्ने छुट राज्यलाई छैन । जेष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको सगर्व घोषणा गरिरहँदा जेष्ठ नागरिकको लागि खोप अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने बोध हुनैपर्छ । त्यसो त, खोप पाउनु देशका सबै उमेर समूहका नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । संकटको घडीमा सबैको आँखा राज्यतिर सोझिएका छन् । उनीहरुले राज्यबाट जवाफदेहीता खोजेका छन् । जवाफदेहीता भनेको वचनमा पक्का हुनु हो । जनताको जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु नै हो ।