असार १ गते प्रदेशको बजेट ल्याउनु संवैधानिक वाध्यता हो । त्यही बाध्यतालाई आत्मसात गर्दै गण्डकी सरकारको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । तर, यो पटकको अधिवेशन पहिलाभन्दा पृथक छ । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्ममन्त्री रहेका छन् । काम चलाउ सरकार सामु बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि रहेको छ । विपक्षीहरुले काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने र त्योभन्दा पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री किरण गुरुङबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७४ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा जुट्ने क्रममा विपक्षीहरुले त्यही अडान दोहो¥याए । विपक्षीहरुको अडान हेर्दा उनीहरु यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अस्वीकार गर्दैछन् । अंकगणितीय रुपमा अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएमा मात्रै सदनको कारवाही अगाडि बढ्ने उनीहरुको जिकिर अस्वभाविक छैन । बजेट समयमै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले नियमित काम गरिरहेको सरकारले जिकिर गर्दै आएको छ । सत्ता र विपक्षीबीच दूरी बढ्दो छ । तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिने प्रतिवद्धता आएपनि त्यो दिनको टुंगो लागेको छैन । सत्ता र विपक्षी दुबैको अडानका कारण बजेट प्रभावित हुन पुग्दा विकास निर्माणका कार्यमा असर पु¥याउने पक्कापक्की देखिएको छ ।
देश महामारीमा छ । कोभिड महामारीबाट जनतालाई बचाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता र सर्त हो । जनताको लागि राजनीति गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता गर्ने दलहरु अहिलेको समस्याप्रति बेखबर बन्न मिल्दैन । बजेट नआए विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने र कोभिडविरुद्धको लडाइँ प्रभावित हुने सत्यलाई नजरअन्दाज गरिए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । राजनीतिक खिचातानी एकातिर छ तर कोभिडबाट जनता बचाउने दायित्व अर्कोतिर छ । परिस्थितिको गाम्भीर्यताप्रति सत्ता र विपक्षी दुबै संवेदनशील बन्नुपर्छ । हलो अड्काउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।
आफूसँग बहुमत हुँदासम्म सरकारमा बस्ने हो, बहुमत गुम्दा सरकार छाड्नु नैतिक दायित्व हो । लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध हुने हो भने गण्डकीको सत्तापक्षले बेलैमा विश्वासको मत लिने काम गर्नुपर्छ । बहुमत जुटे ठीकै भयो, नभए जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्न तयार हुनुपर्छ । बजेटको सवालमा चाहिँ सहमति कायम गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । किनकि, यो पटकको बजेट कोभिड केन्द्रीत गरिनुपर्छ । साझा कार्यक्रम र क्रमागत योजनाहरुमा बजेटको ठूलो मात्रा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मनन गरेमा सहमति जुट्ने अवस्था रहन्छ भन्ने दुबै पक्षले बुझ्नुपर्छ । तर, सहमति नहुने अवस्थामा हलो अड्काउने र गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप रोकिनुपर्छ । विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर जाने धृष्टता कसैबाट हुनुहुँदैन ।