गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै राजश्व बढाउने घोषणा ग¥यो । दहत्तर–बहत्तर भनिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको लागि प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रतिर आँखा लगायो । नदीजन्य पदार्थ र बालुवाको खानीबाट प्राप्त राजश्वमा स्थानीय तहको पनि अधिकार हुन्छ । वनको आम्दानी प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । धन्न, घोषणा कार्यान्वयनमा आएन र राजश्वको नाममा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन पाएन ।
यो उदाहरण मात्रै हो, अधिकांश स्थानीय तहहरुले प्राकृतिक स्रोत दोहनलाई राजश्वको मुख्य स्रोत बनाएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गरिरहँदा त्यसले समग्र वातावरणमा पार्ने प्रभाव, दीर्घकालीन असरबारे मूल्याङ्कन भएको छैन। ठेकेदारले अन्दाधुन्ध डोजर चलाउँदा, मानववस्ती र वातारण जोखिममा पार्दा कारवाही हुन सकेको छैन । आफ्ना आसेपासेलाई नदीजन्य घाटहरुको ठेक्का दिएको राजनीतिक नेतृत्व मौन छ ।कतिपय जनप्रतिनिधिहरु छदम् भेषमा आफै पनि स्रोत दोहनमा संलग्न छन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा लाग्नेहरु यति बलिया छन् कि, उनीहरुलाई प्रशासनले हल्लाउन सक्दैन । बरु, आफूविरुद्ध उभिने प्रशासकलाई ‘तह’ लगाउने हैसियत उनीहरुले बनाएका छन् । तनहुँको कोत्रेमा नदी दोहन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नखोज्ने प्रशासकको सरुवा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । गण्डकीको विकास समितिमा अहिले मन्त्री रहेका दीपक मनाङेले यो विषयको उठान गरे । तर, क्रसर व्यवसायीहरुमाथि कारवाही हुन सकेन ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा जोडिएको ‘नेक्सस’ यति बलियो छ कि, कारवाहीमा पर्ने वा नियमभित्र बाँधिने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यही अवस्थामा संघीय सरकारले पनि गिट्टी–बालुवा बेचेर धनी हुने सपना देखेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न गिट्टी–बालुवा र माटो बेच्ने भनिए पनि यसको मक्सद अर्कै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । घोषित चुनाव खर्च जुटाउन र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नको लागि नै यो घोषणा भएकोमा द्धिविधा नै छैन । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट’ को घोषणाले अब चुरे मात्र नभए र धेरै पहाडहरु नासिने खतरा बढेको छ । सरकारको यो घोषणले कालान्तरमा वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने र ठूलो विपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ ।
हो, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगबाट नै समृद्धि सम्भव छ । बगेर जाने गिट्टी–बालुवालाई विशेष व्यवस्थाका साथ उपयोग गर्दा राज्यलाई फाइदा नै हुन्छ । तर,वातावरणीय मूल्याङ्कन बिना हुने दोहन कुनैपनि कोणबाट ग्राह्य हुँदैन । भएका डाँडा, चुरेहरु खोतल्नु राज्य नै बेचेसरह हुन्छ भन्ने सरकारले मनन गर्नैपर्छ । घर पोले खरानीको दुःख हुँदैन । घर नै नरहने गरी गरिएको घोषणा तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।