गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाको सदनमा पुनर्बहाली भएको छ । आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले साधारण सदस्य र सांसदबाट समेत हटाएपछि उनले अदालत गुहारेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासले थापाको सांसद पद जोगाइदिएको हो । पार्टीले अविश्वास गरेका थापाको पुनर्बहालीले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराएको छ । विधि र प्रक्रिया बिना कोही/कसैमाथि अन्याय गरिएमा अदालत उसको पक्षमा उभिन्छ भन्न्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास गर्नेहरुका लागि यो खुसीको कुरा हो । तर, राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रम र न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्ने अवस्थाले चाहिँ अर्को चिन्ता थपिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक सदन भंग गरिदिए । प्रधानममन्त्रीबाट संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएपछि अदालतको ढोका ढक्ढक्याइयो । सदन पुनःस्थापित भयो । संसद पुनः भंग भएको छ । संसद विघटन र चुनाव घोषणाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः मुद्दा परेको छ । यी त देखिने उदाहरण हुन्, राजनीतिक नेतृत्व र कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरुलाई चुनौति दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । ती मुद्दाहरु ऐन/बखतमा निरुपण होलान् तर संविधानको बर्खिलापका घटनाहरु बढ्दै जानुलाई धेरैले संविधान र व्यवस्थामाथि नै आक्रमणको रुपमा बुझ्न थालेका छन् ।
संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । कानून मिच्ने अधिकार कोही कसैसँग छैन । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । अहिले देशमा देखिएको समस्याको जरो कार्यपालिकासँग जोडिएको छ । आफूले गरेका सबै कुरा सही भन्ने र सत्तामा अडिनको लागि कानून अनि नैतिकताको सीमा मिच्ने प्रवृत्तिले संविधानलाई नै कमजोर बनाएको छ । केन्द्रको रोग प्रदेशतिर पनि सरेको छ । अहिले गण्डकीमा देखिएको राजनीतिक विग्रहको अन्तर्य पनि यही हो । राजनीति नसुध्रेसम्म र निष्ठामा नअडिएसम्म यो समस्या रहिरहनेमा द्धिविधा देखिएको छैन । सत्तास्वार्थका लागि जायज–नाजायज सबै काम गर्ने अनि नैतिकता चाहिँ बिर्सने काम हुनु आफैमा दुःखद पक्ष हो । राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रेसम्म यो प्रवृत्ति कायम रहने खतरा मात्रै बढेको छैन, कार्यपालिकाको कालो छायाँले न्याय मर्ने त हैन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ । मुलुक चलाउनेहरुले आफूलाई सर्वेसर्वा मान्नु लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा खतरा हो । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुसँग व्यक्तिको निष्ठा पनि जोडिएको हुन्छ । व्यक्ति स्वयंले कानूनको पालना गरिदिए, ,नैतिकवान बनिदिए र कानूनका सीमाहरु नकुल्चिदिए राजनीतिक विषयको निरुपणको लागि अदालत धाउनु पर्दै न । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि यो कदमले बल पु¥याउँछ ।