नेपाल राज्य स्थापना भएपछि पहिलो पटक मुलुक संघीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दैछ । एकात्मक प्रणालीको सामन्ती शासन व्यवस्था अन्त्य गरेर समावेशी र सहभागितामुलक संघीयता स्थापना गर्न नेपालीले ६० बर्ष लामो संघर्ष गर्नुप¥यो । यति लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी सत्ताको खेलमा निमेशभरमै दुर्घटनाको डिलमा पुग्नु त्यो भन्दा दुःखद धोका नेपालीको लोकतान्त्रिक चाहनामा अरु हुन सक्दैन ।
राज्य संचालनमा सिमान्तकृत समुदायको उपस्थिति र निर्णयको अधिकार आजको लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । शासन संचालनमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न र जनताको नजिकै पुगेर उनीहरुका समस्या समाधान र आकाँक्षा पुरा गर्न संघीय व्यवस्था ल्याइएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको अभ्यास भनेकै प्रदेश सरकार हुन् । सरकार बनाउन वा गिराउन र राजनीतिक बहस चलाउने मुख्य थलो हो, संसद । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् । संविधानमा उल्लेखित जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता विशेष परिस्थितिमा सांसदले प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
त्यही भएर जनताले आफुलाई मन पर्ने नेता र दल चुनेर संसदमा पठाएका हुन्छन् । यसरी चुनिएका सांसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको दुरुपयोग गर्नेछैनन् र आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न भुमिका खेल्न सक्छन् भनेर विश्वास गरेका हुन्छन् ।
जनताबाट विश्वास बोकेर संसद भवन छिरेका अधिकाँश सांसदको अस्वभाविक व्यवहारले यस्तो विश्वास छिट्टै टुट्ने गरेको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेगा’ उखानलाई नेताहरुले पटक पटक चरितार्थ गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा मडारिएको बादलले जनतामा व्यवस्था प्रतिकै अविश्वास बढाउने छनक दिएको छ ।
कठोर राणा शासनदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन, राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा नेपालीले धेरै व्यवस्थाको अनुभव गरे । यी अनुभवहरुबाट खारिएर संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गएको हो । जुन सैद्धान्तिक दृष्टीमा सही छ ।
शासन प्रणाली मात्र ठिक भएर हुँदैनरहेछ । नेपालीले भोग्नुपरेको लामो राजनीतिक उथलपुथल र पछिल्लो परिवर्तनले लागु गरेको संघीयता हेर्दा शासन संचालनमा बस्नेको इमान, नैतिकता र विचारले यसलाई डो¥याउँदो रहेछ ।
शासन प्रणाली जतिसुकै राम्रो होस्, या एक जना व्यक्तीको आदेशमा सारा देश चल्नुपर्ने सामन्ती प्रथा नै किन नहोस्, जनताको आकाँक्षा पुरा गर्न शासक पनि सही हुनुपर्ने रहेछ । दुई तिहाई बढी बहुमतको सरकारबाट अल्पतमा झरेर २ पटक संसद विघटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
पार्टीभित्र आन्तरिक एकता समेत कायम राख्न नसकेका ओलीले राष्ट्रिय एकताको भुलभुलैयामा देशलाई शासन प्रणालीमै अविश्वास जगाउन लागिपरेका छन् । जनमतले घिसारेर संघीतामा पुगेका ओली अब संघीयता नै फाल्न उद्यत भएको प्रतित भएको छ, जसले ६० बर्षदेखिको लोकतन्त्रको लडाइलाई आघात पार्दैछ ।
गण्डकी प्रदेश सभा पनि यसैको चपेटामा पर्दैछ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सभा विघटन गरेर चुनावमा जानु बाहेक अरु बिकल्प भएन भनेर तर्क दिन सकिन्छ । तर यतातर्फ राजनीति लैजान सत्तारुढ नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरु नै बढी जिम्मेवार रहनेछन् ।
प्रदेश सभा विघटनको डिलमा पुग्दा सदस्यहरुले के भुमिका खेले ? इतिहाँसले समिक्षा त गर्ने नै छ, सत्ताको बागडोर समातेका व्यक्तीले किन विघटनतिर राजनीति डो¥याए, यसको पनि अवश्य समिक्षा हुनेछ । राजनीतिलाई सही समयमा सही बाटो हिँडाउन नसक्ने सरकारले जनताप्रति न्याय दिन सक्दैनन्, गफमा त जे जे भने पनि भयो ।
स्वार्थी दलालको चौघेराभित्र रमाएको सरकारले प्रदेश सभा स्थापना भएको पहिलो कार्यकाल पनि पुरा नगराई विघटनको जुन डिलमा पु¥याएको छ, त्यसबाट पछाडी फर्किनु र फर्काउन सक्नु नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ । नत्र संघीयता विरोधी शक्तिले थप चलखेल गर्न संघीता विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न बल पाउनेछन् ।
भविश्यमा संघीयता रहला वा नरहला । संघीयताको वकालत गरेर आएका प्रदेश सरकारले विपक्षीलाई दोष दिएर विघटनको कालो टिकाबाट उम्कन पाउँदैन । किनकी, विपक्षीलाई संवोधन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । नेपालीले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धी र प्रदेशभरका नागरिकका दुखसुख छलफल गर्ने सभा कुल्चेर अघि बढ्ने दुस्साहस कसैले गर्छ भने इतिहासको खलपात्रमा दरिन आजै तयार हुनुपर्छ ।