स्थानीय सरकारदेखि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ÷संस्थाहरुले खोप ल्याउने अनुमतिको लागि केन्द्र सरकार गुहारेका छन् । केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिए आफ्नै स्रोत र साधन खर्चेर खोप ल्याउने उनीहरुको प्रतिवद्धता छ । तर, केन्द्र सरकारले खोप ल्याउन सार्थक पहल गर्न सकेको छैन । अनुदानमा खोप आउँदा सरकारले आफैले ल्याएको जसरी प्रचार ग¥यो । हौसिएका प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाभित्र सबैलाई खोप दिलाउने घोषणा गरे । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीको घोषणा घोषणामै सीमित भयो । भुक्तानी दिइएको खोपको मात्रा पनि ल्याउन सकेन । खोपमा कमिसनको कुरा सार्वजनिक भयो । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी स्वयंले कमिसनको कारण खोप प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सार्वजनिक गर्दा पनि दोषीमाथि कारवाही भएन । प्रधानमन्त्रीले कारवाहीको प्रतिवद्धता गरे तर पूरा भएन । खोप आपूर्तिमा सरकार असफल भएसँगै राष्ट्रपतिले विश्वका विभिन्न राष्ट्राध्यक्षहरुलाई पत्राचार गरिन् । उनले पत्राचार गरेसँगै चीनले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दियो । अन्य राष्ट्रहरुबाट राष्ट्रपतिको आग्रहको कुनै सुनुवाइ भएको देखिएन । अहिले प्रधानमन्त्रीले बेलायत र भारतसँग खोपको लागि आग्रह गरेका छन् । तर, परिणाम निस्कन सकेको छैन ।
पहिलो डोज खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकहरु दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन् । चीनबाट अनुदानमा आएको खोप जेष्ठ नागरिकलाई दिन सुरु गरिएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । आसेपासे र आफन्तलाई खोप दिएर सरकारले जेष्ठ र समग्र नागरिकको अधिकार कुठाराघाट गरेका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । कोभिड महामारीबाट मुक्ति भनेकै खोपको सुनिश्चितता हो । नेपालभन्दा आर्थिक हैसियत कमजोर मानिएका देशहरुले समेत खोपको प्रबन्ध गरिरहेको बेला सरकारले भने लाचारी मात्रै प्रदर्शन गरिरहेको छ । हल्ला गरेर खोप आउने हैन । खोप ल्याउनको लागि सार्थक पहलको थालनी गर्नुपर्छ । अनुदानमा हैन कि आफैले किन्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ । नागरिकको जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ र तत्काल खोपको प्रबन्धको लागि जुट्नुपर्छ । तेस्रो लहरको कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै खोपको प्रबन्ध गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । छिमेकी पाकिस्तानले चीनसँगको सहकार्यमा आफ्नै देशमा खोप उत्पादन गरेको उदाहरणबाट नेपालले सिक्नुपर्छ । खोपको लागि विभिन्न देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहबाट भन्दा तल्लो तहबाटै गरिएका पहलहरु सार्थक हुन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । औपचारिकता हैन,नागरिकले खोप खोजेका छन् । खोप दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सत्ताको खेलभन्दा खोपको सुनिश्चिततातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कम्तिमा आफूले नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई खोप किन्ने बाटो खोलिदिनु पर्छ ।