गण्डकी प्रदेशको सरकार परिवर्तन भएको छ । मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीकोसपथपछि केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अवाञ्छित घटनाक्रम प्रदेशमा दोहोरिने हो कि भन्ने आशंकाको पनि अन्त्य भएको छ । संविधानको हुर्मत जोगिएको छ । संघीय राजनीतिको विकृतिको बाछिटाबाट गण्डकी प्रदेश बालबाल जोगिएको छ । कृष्णचन्द्र कसरी र कसको समर्थनमा मुख्ममन्त्री बने भन्ने तपशिलको विषय थियो । मुख्य विषय त संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को पालना गर्नु थियो । विधि र प्रक्रिया अनुुसार अगाडि बढ्नु थियो । सोही धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्रले गरेको दावीमा दम थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको लागि तोकको २४ घण्टाभित्र आशंकाका कालो बादलहरु मडारिन पुगे । कतिसम्म भने, स्वयं कृष्णचन्द्र प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्ने अवस्था सृजना भयो । यी यावत् घटनाक्रमको जड केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको विकृतिका उपज थिए । केन्द्रमा राष्ट्रपतिले झण्डै यस्तै अवस्थामा संसद विघटन गरिदिएको नजिर तथा सशरीर उपस्थित भएर बहुमत सिद्ध गर्दापनि तत्कानै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा आशंकाहरु जन्मिएका थिए । तर, अन्तिम अवस्थामा प्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेलले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै निर्णय गरिदिइन् । प्रदेश प्रमुखको रुपमा आफू विधिभन्दा माथि नभएको सन्देश प्रवाह गरिन् । गण्डकीका संस्थापक तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि अन्तिम समयमा संसदीय पद्धति अनुसारकै व्यवहार प्रदर्शन गरे । संसदमा विश्वासको मत मागे । विश्वास गुमाएसँगै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द्रलाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको कामना गरे ।
राजनीतिमा सत्ता लक्ष्य हो तर सर्वोपरी हैन । सत्ता अनन्त कालको लागि हुँदैन । जोसँग बहुमत हुन्छ, उसले सत्ता चलाउँछ र बहुमत नहुनेले जिम्मेवार प्रतिपक्ष तथा जनप्रतिनिधिको भूमिका निभाउनु पर्छ । जनप्रतिधिको रुपमा रहँदा उसले विधि र प्रक्रियाको सम्मान एवं संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभन्दा बाहिर जाने धृष्टता गर्नेहरु तानशाही हुन्छन् । जनताकै दुहाइ दिएपनि त्यस्ता व्यक्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । अर्कोतर्फ, राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो महत्व हुन्छ । मापनको मापदण्ड नभए पनि नैतिकता गुमेपछि फर्काउन गाह्रो हुन्छ । केन्द्रीय राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिएको छ । विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाउँदै म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भावले सत्ता संचालन भएको छ । संविधान मिचिएको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ भने अहिले प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा बढेको छ । यही खतरापूर्ण अवस्थामा गण्डकीमा भएको सत्ता हस्तान्तरणले सुखद समाचार संप्रेषण गराइदिएको छ । संविधानवादमा विश्वास गर्नेहरुमा आशाको संचार गराएको छ । विधि र प्रक्रियाले बाटो समातेको छ ।
