गत पुसमा संसद बिघटनबाट सुरु भएको राजनीतिक सारगर्मी अझै सकिएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भैसक्यो, यो लहरोले देशभरका सबै प्रदेशमा पनि राजनीतिक असर पर्ने देखिएको छ । केहीप्रदेशमा सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आइसकेको छ ।
देशको राजनीतिलाई धेरै जनताले चासो राख्दैनन् । धेरैलाई राजनीति गर्न पनि आउँदैन । तर सिमित मानिसले गरेको राजनीतिले देशको सिंगो व्यवस्थामा असर परिरहेको हुन्छ । त्यो राजनीतिक दलको सत्तारोहण मात्र नभइ आम जनताको जनजीविकाको बिषयपनि राजनीतिले निर्धारण गर्छ । नेपाली समाज अहिले खेतीपाती लगाएर बर्षभरी खाने जोहो गर्दैछन् । राजनीतिक रुपमापनि राज्यको बजेट, आउने र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ । असार महिनालाई मानो खाएर मुरी फलाउने महिनाको रुपमा चिनिन्छ । राज्यको आर्थिक प्रशासनका हिसाबले हेर्दा हजार खाएर करोड फलाउने बेला हो । अर्थात बर्षभरी सम्पन्न हुन नसकेका तमान योजनाको निर्माण गरेर फरफारक गर्ने बेलामा काममा अबरोध आयो भने देशको आगामी बर्षको बजेट समेत प्रभावित हुन्छ ।
सयौं योजना अलपत्र पर्ने, राज्यले संकलन गर्ने अर्बौ रुपैयाँको राजश्व छुट्ने संभावना हुन्छ । त्यसैले यो समय सत्ता, राजनीति र स्वार्थ भन्दा माथी उठेर राज्य निर्माणकोलागि काम गर्ने बेला हो । तर नेपालको राजनीतिमा यतिबेला नै घिनलाग्दो अबस्था सिर्जना भएको छ । त्यसले नेताहरुको स्वार्थ पूर्तिकालागि केही काम होला । कसैले सत्ता पाउलान् तर जनताले ऋण माथी ऋण पाउने खतरा बढेर गएको छ । संघिय सरकार रहने की नरहने संघारमा छ । अदालतमा पुगेको मुद्दाले कस्तो रुप लिन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । देश कोरोना संक्रमणले तहसनहस भैरहेको छ । सामान्य स्वासथ्य सेवा नपाएर धेरै मानिस मरिरहेका छन् ।
यस्तै क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारपनि परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक रुपमा बहुमत संख्या पु¥याउनेले सरकार गठन गर्न पाउने कुरा नौलो भएन । तर सरकार गठनले मात्रै जनताको जीविका फेरिने भने होइन । दिगो सरकार दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएकाहरु तीन टुक्रामा बिभाजित भएपछि सरकार फेरिनु नौलो कुरा पनि भएन । तर सरकार फेरिने क्रममा जनताको भाग्य र जनजीविकाको मार्ग बदलिनु भने राम्रो होइन ।
सरकार फेरिंदा नीति फेरिन्छ । तर देशको मुल नीति एउटै भयो भने मात्रै जनताले चाहेको बिकास पाउन सक्छन् । त्यो भनेको हिजोको सरकारले जे गरेको थियो त्यही हुनैपर्ने होइन, तर केही बिषय जो आएपनि समान हुन सक्नुपर्छ । जनताको चुलो सहजै बाल्ने कुरामा कोहीपनि बाधक बन्ने अबस्था आउनु हुँदैन । बरु थप साथ र सहयोग मिल्नुपर्छ । त्यसोत पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकले पनि महिलामैत्री निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यो निर्णय राम्रो र आवस्यकता अनुसारको छ । भोलीका दिनमा यस्ता आवस्यकता पुरा गर्ने प्रकारका निर्णय हरु हुँदै जाउन भन्ने शुभभावना राखौं । समयमा किसानले मल पाउने, कोरोना बिरुद्धको खोप र समयमा उपचार पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ । जसले गर्दा जनताले समयमै सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न पाउन् । यस अघि भएका केही राम्रा कामले पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ । तर बिधि, पद्दती र कानूनलाई सदैव मान्ने, सामुहिक निर्णयमा विश्वास राख्ने हो भने लोकतन्त्र अझैपनि सुदृढ भएर जानेछ । सहभागितात्मक निर्णय प्रकृया अबलम्बन गरियो भने जनताले सेवा, सत्ताले निरन्तरता र व्यवस्था पनि दिगो हुनेछ ।