गण्डकीको नयाँ सरकारले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिँदै आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को लागि ३० अर्ब ३० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गतवर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइने,कोभिडबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई ५० हजार नगद राहत दिने घोषणा गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७३ करोड र चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले केद्र सरकारबाट आउने अनुदान घट्दा, आन्तरिक राजश्व सोचेजस्तो नबढ्दा बजेको आकार घटेको जनाएको छ । सानो आकारको यो बजेटको ठूलो हिस्सा क्रमागत योजनाको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बढेका मन्त्रालय, गण्डकी विश्वविद्यालय संचालन गर्दा प्रशासनिक खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । समग्रमा बजेट यथार्थको धरातलमा उभिएर तयार गरिएको छ । क्रमागत योजनाहरु पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई यो बजेटले संवोधन गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
नयाँ सरकार बनेको ३ दिनमै बजेट ल्याउनुपर्नै बाध्यतामा रहेको सरकारले अघिल्लो सरकारले बनाएकै बजेटमा केही बुँदा मात्र थप गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पदभार ग्रह गरेके दिन घोषणा गरेका पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार र कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरुका लागि नगद घोषणाबाहेक बजेटमा अरु सबै पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । सांसद विकास कोष भनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई यो बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ । कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । कोभिड महामारीले हाम्रा स्वास्थ्य संरचनाहरु अपुग भएको पुष्टि गरेकै थियो । ती संरचनाहरुको स्तरोन्नति तथा गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आफ्नो दायित्ववोध गरेको छ । अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोमा देखिने वातावरण बनेको छ ।
बजेट आफैमा कहिल्यै नराम्रो हुँदैन । कार्यान्वनय गरियो भने हरेक बजेटले सराकात्म परिणाम दिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कार्यक्रमहरु राम्रा ल्याइने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने प्रवृत्ति रहेको छ । अघिल्लो वर्ष घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नआउँदै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने र समयमा काम नसक्ने रोगको निदान गर्ने हो भने यो बजेटले राम्रै उपलब्धि दिने निश्चित छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि आन्तरिक स्रोत बढाउन नसक्नु,केन्द्रले दिएको अनुदानमै निर्भर हुनेले वित्तीय संघीयता कमजोर भएको पुष्टि भएको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ । आफै कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्नेबारे बेलैमा सोच्नुपर्छ ।