बाढीपहिरो नेपालको सन्दर्भमा आकस्मिकता हैनन्, दोहोरिहने विपत्ति हुन् । कुनै वर्ष कम र कुनै वर्ष बढीमात्र हो, बर्खासँगै बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएकै हुन्छ । यो वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । स्थिति हेर्दा, अझ ठूलो जोखिमको सामना गर्न अभिषप्त हुनुपर्ने देखिएको छ । नेपाल जल उत्पन्न प्रकोपकको दृष्टिले सधैं खतराको सूचिमा भएको देश हो । जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिले यो विश्वको ३० औं र विपद्को लागि २० औं नम्बरमा पर्छ । हामो भू–बनौट नै विपद् निम्त्याउने खालको छ । विपद्ले जनधनको क्षति त गराएकै छ, वातावरणीय र सामाजिक रुपले दीर्घकालीन प्रभाव पनि पारेको छ । विपद् नियन्त्रणको क्षेत्रमा सम्पादित गतिविधिहरुले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा हरेक वर्ष क्षति बढ्दो छ । क्षति कम गर्नको लागि सुरक्षाका उचित प्रबन्ध,विपद् व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण तथा समग्रममा व्यवस्थापन पूर्वतयारीमा राज्य कहिँकतै चुकेको छ । भूगोल अनुसारको जोखिम नक्साङ्कन बिना विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । गण्डकीकै हकमा यहाँका बागलुङ, म्याग्दी, पर्वतलगायतका सबै जिल्लाहरु भौगोलिक रुपले नै जोखिमयुक्त छन् । जलवायू परिवर्तनका कारण अहिले मनाङ र मुस्ताङजस्ता कम पानी पर्ने जिल्लाहरु पनि बाढीपहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका छन् । ती जिल्लाहरुमा मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको छ । क्षतिको सम्भावना कायमै छ ।
बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याउँदा र हजारौं नागरिक घरबारविहीन बन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापना नै हो । यो तीनवटै तहका सरकारको दायित्व हो । नेपालको संविधानको धारा १७२ को अनुसूचि ९ ले यसको किटानी नै गरेको छ ।अर्कोतर्फ,विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन,स्थानीय संचालन ऐन, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य ढाँचाले पनि तीनवटै तहका सरकारलाई दायित्ववोध गराएको छ ।कानूनमा सबै ठीकठाक छन् । काम गर्न कसैलाई छेकेको छैन । तर, विपद्पछिको उद्धार,राहत र पुनःनिर्माणको हकमा भने तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो दायित्व अनुरुपको काम गरेको देखिएको छैन । विपद्को क्षणमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुनेमा कुनै द्धिविधा छैन । तर, स्रोत र साधनको आपूर्तिमा केन्द्र र प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्छ । समन्वय हुनुपर्छ ।
तर, राहतको हकमा जस लिने होडबाजीबाहेक तीनवटा तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । गण्डकीकै हकमा पनि त्यस्तो देखिएको छ । मनाङमा बाढीले धनजनको क्षति पु¥याउँदा यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहितका टोली त्यहाँ पुगेर राहत वितरण गरेका छन् । तर,त्यो राहत पर्याप्त देखिएको छैन । पीडितहरुको विचल्ली छ । उनीहरुको उपचार र पुनःस्थापनाको लागि संयुक्त प्रयासको थालनी भएकै छैन । यसले गर्दा नागरिकहरु आत्तिएका छन् । विस्थापितहरुको पहिलो आवश्यकता अस्थायी आश्रयस्थल हो । मान्छेसँग घरमात्रै हुँदैन, अन्नबाली,पशुपंक्षीहरु पनि रहेका हुन्छन् । त्यसलाई बचाउने दायित्व स्थानीय तहले लिन सक्छन् भने उद्धारको काममा प्रदेश र संघले सघाउन सक्छन् । विपद्ले क्षति पु¥याइसकेको अवस्थामा संभावित खतराबाट बचाउन अब तीनवटै सरकारबीच दरिलो र परिणाममुखी सहकार्य हुनैपर्छ ।