मनाङमा बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण गरेसँगै विश्वासको मत लिन सफल भएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र सरकार गुमनामजस्तै बनेका छन् । सत्ता गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत लिनेबेला गरिएको लिखित सहमति अनुसार वजनदार मानिएको अर्थ मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएसँगै उनीमाथि संकट आइलागेको हो । मुख्यमन्त्री अर्थ मन्त्रालय आफ्नो दल नेपाली कांग्रेससँगै राख्न चाहन्छन् । तर, उनी लिखित सम्झौतामा चुकेको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसपालाई २ मन्त्री पद दिने निर्णयबाट पछि हट्न उनलाई सजिलो छैन । किनकि ,जसपाले सहमति कार्यान्वय नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । अर्कोतर्फ, सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सभासद दीपक मनाङेले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सुरुमै सरकारप्रति ओठ लेप्राउने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले मातृपार्टी कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सभासद दीपक मनाङेको समर्थनसहित कृष्णचन्द्र गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनी मुख्यमन्त्री बन्नु अंक गणितको खेल थियो । बहुमतभन्दा ४ सिट मात्रै कम रहेको सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर बनेको उनको गठबन्धन बहुमतसँगै बहुविचारयुक्त रहेकोमा पनि द्धिविधा छैन । बहुविचार भएको गठबन्धनलाई अघि बढाउन सहमति र समझदारी आवश्यक हुन्छ । त्याग र अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । आफ्नो भूमिका र अंक गणितीय भारबहनको ख्याल राख्नुपर्छ । सत्ता गठबन्धनमा देखिएको किचलोले त्यो तथ्यलाई बिर्सेको देखिएको छ । गठबन्धनमा मनोमालिन्य उत्पन्न हुँदा त्यसले सिंगो सरकारको वेग धीमा भएको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएको छ । बजेटमाथिको छलफल बाँकी छ । बजेट कहाँ कति विनियोजन भयो, कस्ता योजनाहरु कार्यान्वनयमा आउने हुन् भन्नेबारे सदनमा गहन छलफल गरिनुपर्छ । तर, सदन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । प्रदेश सरकारले बजेटको विस्तृत विवरण समेटिएको रातो किताब नल्याएकोमा विपक्षी आक्रोशित भएका छन् । प्रदेश सरकारकै कारण स्थानीय तहहरुको बजेट प्रभावित हुने सम्भावना औंल्याइरहेका छन् । विपक्षीको आक्रोश अस्वभाविक हैन । यो सरकार चुनौतिको पहाडमा ठडिएको छ । कोभिड महामारीले आक्रान्त जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउनु तथा बर्खा सुरु हुनासाथ देखिएको बाढीपहिरोको प्रकोपबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । सरकारले सरासर काम गर्दा मात्र यो दायित्व निर्वाह सम्भव हुन्छ । मन्त्री पद बाँडफाँडकै किचलोमा रुमल्लिने छुट र समय सरकारसँग छैन । अत ः सरकारले गठबन्धनभित्र देखिएको किचलो सक्दो छिटो मिलाउनुपर्छ । सदनमा बजेटबारे छलफल सुरु गर्दै पारित गर्नुपर्छ अनि कोभिड र बाढीपहिरो पीडितको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकार बनाएको सत्ताभोगको लागि मात्रै हो त ? प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । उत्तर दिन विलम्ब अकर्मण्यतामा सरकार फस्नु हुँदैन ।