सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीपरिषद् बिस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि नैतिक र कानुनी संकटमा परेका छ्न् । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेर एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्दै आएका प्रधानमन्त्रीले २पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरे । उनको कदमविरुद्द सर्वोच्चमा रिट पर्यो ।सुनुवाइपछि सर्वोच्चले२०७८ जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकुल नभएको र संविधानको मूलमर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम नगर्नु गर्न नदिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा स्पष्ट रुपले ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको धारा ७७ को उपधारा (१) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ’,भनिएको छ ।यसमानेमा ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री मात्र रहेको र उनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने प्रष्ट भएको छ।संवैधानिक निकायदेखि अन्य ठाउँमा उनीबाट भएका नियुक्तिहरु पनि अवैधानिक हुने सर्वोच्चको निर्णयले संकेत गरेको छ ।समग्रमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधान मिच्ने कार्यलाई रोक्दै सर्वोच्चले कानुन संप्रभुता स्थापित गरिदिएको छ । नैतिकताबाट यसअघि नै च्युत भएका प्रधानमन्त्री ओलीबाट नैतिकताको अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।संसद विघटनको विरुद्द आदेश आउँदा उनले पद छाडेनन् बरु पुन:विघटन को बाटो रोजे । उनको सो कदमविरुद्द्को मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।कार्यकारी प्रधानमन्त्री कानुन मिच्दै जाने अनि अदालतले ती कदम बदर गर्दै जाने यो उपक्रम रोकिने छाँट देखिएको छैन ।यसले गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट भएका गैरसंवैधानिक कदमदेखि राजनीतिक दलभित्र देखिएको विवादमासमेत अदालत नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाले दिएको संकेत राम्रो छैन। लोकतन्त्रका आधारभुत मुल्य र मान्यता भत्काउने प्रपन्च रोकेर अदालतले आफ्नो संप्रभुता कायम गर्दा लोकतन्त्रका खम्बा मानिने राजनीतिक दलहरु कमजोर भएका छ्न् । अरु राजनीतिक दल,नागरिक समाज र आफ्नै शुभेच्छुकहरुको सुझाव लत्याउँदै अघि बढेका प्रधानमन्त्रीको मक्सद के हो बुझिएको छैन तर अस्थिरता र अनिश्चितता भने निम्तिइसकेको छ । अस्थिरताले निम्त्याएको द्वन्द्व र अराजकताको मूल्य चुकाउन नागरिक अभिषप्त भएका छ्न् ।आफ्ना एकपछि अर्को कदम गैरसंवैधानिक पुष्टि हुँदा पनि गल्ती महशुस नगरेर,नैतिकताको धज्जी उँडाएर प्रधानमन्त्री ओली कलंकको कालोटीका लगाउँदै छन् । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता स्थापित गर्न लामो जेलजीवन र संघर्ष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो व्यक्तित्व आफैले भत्काउने भष्मासुर शैली रोजेर देशलाई समेत वर्वादीतर्फ धकेलेका छ्न् ।अदालतको आदेशले आफ्नो कदमलाई अवैधानिक मानेको सन्दर्भलाई अब प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापुर्वक लिनुपर्छ ।म नै राज्य हुँ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
