उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै कालीगण्डकीको मुद्दा पुनः बल्झिएको छ । कार्यालय स्थापनासँगै गण्डकीमा यो परियोजनाको विरोध सुरु भएको छ । गण्डकी सरकारदेखि नीति निर्माता, कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरु,जनप्रतिनिधि तथा संरक्षणकर्मीहरु परियोजनाको विरुद्धमा उभिएका छन् । कालीगण्डकीको पानीको बहाव नै परिवर्तन गरी तिनाउमा झार्ने यो परियोजना कुनैपनि हालतमा निर्माण हुन नदिने उनीहरुको उद्घोष छ ।
ऐतिहासिक र धार्मिक रुपले कालीगण्डकीको जति महत्व छ, त्यति नै महत्व पर्यावरणीय दृष्टिले पनि रहेको छ । मुस्ताङबाट नारायणीमा मिसिँदासम्मको यसको जलप्रवाहबाट मान्छेले कति फाइदा लिए भन्ने छुट्टै विषय होला तर यसले बनाएको सभ्यता र पर्यावरणमा दिएको योगदान त्योभन्दा कयौं गुणा महत्वपूर्ण रहेको छ । कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्रामलाई हिन्दुहरुले भगवान विष्णुको अवतार मान्छन्, पूज्छन् । बहावलाई नै अन्यत्र मोडिँदा कालीगण्डकीले सिर्जित गरेको सभ्यता नै नष्ट हुन्छ । प्रकृतिको स्वभाविक चक्र बिग्रन्छ ।
पानीमा सदैव तल्लो तटीय अधिकार रहन्छ । तल्लो क्षेत्रमा बस्नेहरुलाई हानी गर्ने गरी कुनै काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले नै बर्जित गरेका छन् । नेपालकै गाउँघरतिर पनि तल कुलो बनिसकेको अवस्थामा त्यसको माथि कुलो खनिँदैन । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा रहेको मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका ३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर त्यहाँको पानी तिनाउमा झार्दा तल्लो क्षेत्रका बासिन्दा,जलचर र पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्छ । नदी पथान्तरणलाई नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सूचकको रुपमा परिभाषित गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले यी कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । विरोधका वावजुद पनि उनी यो परियोजना बनाएरै छाड्ने धुनमा छन् ।
२०७२ सालदेखि नै उनले कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाउँदै आएका थिए । पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा उनले यो परियाजना अघि बढाउने घोषणा गरे । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले त्यो परियोजनाको कडा शब्दमा निन्दा मात्रै गरेनन्, कुनैपनि हालतमा परियोजना बन्न नदिने अडान लिए । उनकै दवावमा संघीय सरकारको हरेक बजेट वक्तव्यमा परियोजनाले ठाउँ पाउँदै गयो । अहिले उनै पौडेल अर्थमन्त्री छन् । बजेट भाषणमा उनले परियोजनालाई बजेट विनियोजन मात्रै गरेनन्, समयमै सम्पन्न गर्ने उद्घोषसँगै कार्यालय नै स्थापना गरेका छन् । बलपूर्वक परियोजना अगाडि बढाउँदै गर्दा उनले पर्यावरणीय रुपबाट परियोजनाले पार्ने प्रभावदेखि गण्डकी सरकारको विरोधलाई पनि ध्यान दिएका छैनन् । कालीगण्डकी गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत हो । गण्डकीको स्वीकृतिविना यो नदीको उपभोग गर्ने अधिकार लुम्बिनीलाई छैन र हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँडको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको छ । प्रदेश र पालिकाहरुबीच आउने विवादको निरुपण त्यही आयोगले गर्ने हो । कसैले प्राकृतिक स्रोत हत्याउन वा एकलौटी गर्न खोज्दा त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । अहिले गण्डकी र लुम्बिनीबीच देखिएको विवाद त्यसकै रुप हो । गण्डकीको नदीमाथि एकलौटी गर्ने अधिकार लुम्बिनीलाई छैन र हुँदैन । नदी नै थुन्ने र अन्यत्र लैजाने यो परियोजना पर्यावरणीय दृष्टिले पनि ठीक छैन । अतः परियोजना रोक्न गण्डकी प्रदेशले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।